सुवर्णा साधू, चिनी राजकारण-समाजकारण यांच्या अभ्यासक
अलीकडेच हाँगकाँगच्या एका न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ४०-४५ लोकशाही समर्थकांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. २-३ वर्षांपासून १० वर्षांपर्यंत असलेली ही शिक्षा, बीजिंगच्या वाढत्या दबावाखाली हाँगकाँगच्या आक्रसत चाललेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचेच चिन्ह आहे.
१९९७ साली हाँगकाँग आणि मकावचा प्रदेश ब्रिटिशांनी चीनला परत केला. 'एक देश दोन व्यवस्था' हे धोरण किमान पुढची ५० वर्षे ठेवण्याचे चिनी सरकारने कबूल केले. त्या अंतर्गत हाँगकाँगला स्वायत्तता देण्यात आली आहे. तिथल्या लोकांचे अधिकार वेगळे, त्यांचे चलनही हाँगकाँग डॉलर, रस्त्यावरची वाहतूकसुद्धा चीनप्रमाणे उजव्या बाजूने नाही तर डाव्या हाताने चालते. हाँगाँगला मुक्त व्यापाराची मुभा आहे, ज्याचा फायदा अर्थातच चीनच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील होतो; निवडणुकांमध्ये त्यांचे सरकार निवडण्याचीसुद्धा त्यांना मुभा आहे. चीनचाच भाग असला तरी, हाँगकाँगला ५० वर्षे 'परराष्ट्र आणि संरक्षण याशिवाय उच्च दर्जाची स्वायत्तता' होती. पण, आता ते युग संपले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. लोकशाही समर्थकांना झालेल्या या शिक्षेमुळे हाँगकाँग आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला धक्का बसला आहे.
चीनला प्रत्यार्पण करण्याची परवानगी देण्याच्या योजनेच्या विरोधात मार्च २०१९ पासूनच हाँगकाँगमध्ये निदर्शने सुरू झाली. लोकशाही सुधारणांच्या मागण्या आणि स्वायत्तता यासाठी आंदोलन सुरू झाले. ४ जून २०१९ ला थियेन-आन-मन्मध्ये बळी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्मरणार्थ काढलेल्या 'कॅण्डललाइट मार्च'ला चिनी सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला. आजवर स्वायत्तता उपभोगलेल्या हाँगकाँगमधील तरुणांना याची सवय नव्हती. लोकशाहीसाठी आणि चीनमधील एक-पक्षीय शासन संपवण्याच्या घोषणांसह ही निदर्शने हाँगकाँगने उपभोगलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचे प्रतीक बनली.
ऐतिहासिकदृष्ट्या हाँगकाँग नेहमीच एक वेगळा प्रदेश होता. विविध युद्धांमध्ये चीनच्या राजवंशांनी हा प्रदेश कधी ताब्यात घेतला तर कधी गमावला. ब्रिटिशांचे अफीम भारतातून प्रथम हाँगकाँगमध्ये उतरत असे आणि मग त्याचे पुढे चीनमध्ये वाटप होत असे. ब्रिटिशांनी हाँगकाँगचे आंतरराष्ट्रीय बंदर केले. चिनी राजांबरोबरच्या अनेक युद्धांनंतर, १८४२ साली नानकिंग तहाच्या मार्फत हाँगकाँगचा प्रदेश ब्रिटिशांकडे सुपुर्द करण्यात आला. पाहता-पाहता हाँगकाँगचे एका लहानशा वसाहतीपासून एका महत्त्वाच्या बंदरात रूपांतर झाले. त्यानंतरच्या वेगवान आर्थिक सुधारणांमुळे परदेशी गुंतवणूक आली आणि हाँगकाँग आशियातले सर्वोत्तम बंदर म्हणून नावारूपाला आले. गेल्या २०-२२ वर्षात चीनने आपली पकड घट्ट करीत नेली. जून २०२० साली राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आला. त्याद्वारे फुटीरता, राजद्रोह, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींसोबतच्या संगनमताला गुन्हा ठरविले गेले. अनेक राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा मुद्दामच अस्पष्ट आहे; कारण ह्यामुळे कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकारण्यांवर खटले चालवले जाऊ शकतात.
अटकेच्या भीतीने अनेकांनी तिथून पलायन केले आहे तर इतर मौन पाळून आहेत. हाँगकाँगमधले नागरी समाज गट आणि लोकशाही समर्थक पक्ष संपुष्टात आले आहेत. हाँगकाँगच्या स्थानिकांचे संभाषण, संमेलन आणि माध्यम स्वातंत्र्य पद्धतशीरपणे मोडून काढले गेले. चीनचा वाढता प्रभाव आणि प्रत्येक बाबतीत होणारी लुडबुड आता व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचली आहे.
हाँगकाँगमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकींमध्ये, बीजिंग समर्थक उमेदवारांनी दणदणीत विजय मिळवला. केवळ ३०% मतदान झालेली ही निवडणूक कितपत निःपक्षपाती असेल याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आल्यामुळे त्यांना निवडणुकीत उतरता आले नाही. जागतिक निदेचा चीनवर काहीच परिणाम होत नाही. सुव्यवस्था आणि स्थिरता राखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आवश्यक असल्याचा आग्रह बीजिंग सरकार धरते आहे. हाँगकाँगमधली दडपशाही रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रतिसाद पुरेसा जबरदस्त नाही, हेच प्रत्ययाला येते आहे. आजपर्यंत पन्नास वर्षांनंतर हाँगकाँग कसा असेल, ह्याची चर्चा होत असे; परंतु, चीन मात्र पंचवीस वर्षे व्हायच्या आतच हाँगकाँगला स्वतःच्या ढाच्यात बदलू इच्छितो. पश्चिमी देशांचा जबरदस्त प्रभाव असलेला चीन, हाँगकाँगचे मात्र प्रत्येक बाबतीत 'चिनीकरण' करण्याच्या मागे लागला आहे. हाँगकाँगमधली लोकशाहीवादी निदर्शने थंडावली असली तरी आत कुठेतरी असंतोष कायम आहेच. हाँगकाँगमधील लोकशाही आणि स्वायत्ततेसाठीचा संघर्ष हे वर्तमानातील सर्वांत तातडीच्या मानवाधिकार आव्हानांपैकी एक आहे. त्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले आहे. suvarna_sadhu@yahoo.com