- डाॅ. विजय दर्डा
तुम्ही मतदान केंद्रावर जाऊन एकाच दिवशी खासदाराबरोबर आमदाराचीही निवड करू शकत आहात, अशी कल्पना करून पाहा. सध्या आपल्याला लोकसभा आणि विधानसभेसाठी वेगवेगळ्या वेळी मतदान करावे लागते. खरे तर, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांसाठी एकत्र निवडणूक झाली होती. त्यानंतर १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्येही लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र झाल्या. काही विधानसभा भंग केल्या गेल्यानंतर गडबड झाली. पाच वर्षांचा कालावधी असल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका वेगळ्या घ्याव्या लागल्या.
राजकारणात पैशाचा बोलबाला सुरू झाला आणि निवडणुका महाग होत गेल्या. निवडणूक आयोगाने खर्चावर घातलेली मर्यादा म्हणजे शाही घरातल्या लग्नातल्या चहापाण्याचा खर्च!.. तरीही, हा पैसाही शेवटी सामान्य लोकांचाच आहे. हल्ली तर दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणूक होत असते; केवळ लोकसभा किंवा विधानसभाच नव्हे, तर ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्याही निवडणुका होतात. केंद्रापासून राज्यांपर्यंत निवडणूक आयोग प्रत्येक वेळी कुठे ना कुठे निवडणुकीत गुंतलेला असतो. राजकीय पक्षांचे नेते, सरकारचे मंत्री संबंधित राज्यांमध्ये आपला वेळ खर्च करतात; याचा एकंदर कारभारावर परिणाम होतो.
आचारसंहितेमुळे सरकारला निर्णय घेण्यात अडचणी येतात, कामे थांबतात, आपली अर्धसैनिक दले निवडणुकीत गुंतून पडतात. याच कारणाने निवडणूक आयोगाने १९८३ मध्ये देशात पुन्हा एकत्र निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी, असा प्रस्ताव दिला होता; परंतु तत्कालीन सरकारने तो प्रस्ताव बाजूला ठेवला. त्यानंतर १९९८-९९ मध्ये विधी आयोगाने दिलेल्या प्रस्तावात एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनेत एकूण पाच दुरुस्त्या कराव्या लागतील, असे म्हटले होते. या सूचनेकडेही लक्ष दिले गेले नाही. परंतु अनेक व्यासपीठांवर ‘एक देश एक निवडणूक’ या विषयावर चर्चा मात्र होत राहिल्या.
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भाजपने लोकसभेची निवडणूक लढवली तेंव्हा ‘पक्षाचा इरादा ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याचा आहे, असे जाहीरनाम्यात स्पष्ट म्हटले होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर २०१६ मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू केली. २०१७ साली नीती आयोगानेही कार्यपत्रिका मांडली. २०१९ साली मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. परंतु काँग्रेस आणि अन्य काही पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकून एकत्र निवडणूक घेण्याच्या संकल्पनेला विरोध दर्शवला.
आता सरकार एकत्र निवडणूक घ्यायला हटून बसले आहे असे दिसते. आम्ही एकत्र निवडणूक घ्यायला सक्षम आहोत, असे निवडणूक आयोगाने मागच्या वर्षीच स्पष्ट केले होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीत गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे, माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एम. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विशेष आमंत्रित सदस्य तर कायदा सचिव नितीन चंद्रा यांना सदस्य सचिव केलेले आहे. अधीर रंजन चौधरी यांनी सदस्य व्हायला नकार देऊन काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. प्रस्तावाला विरोध करणारे आणखीही स्वर उमटू लागले आहेत.
- आता प्रश्न असा की, देशाने एकत्र निवडणुका घेऊन लोकशाहीचा प्रवास सुरू केला होता, तर आता विरोध कशासाठी? वास्तविक २०१५ साली आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटचा एक अभ्यास अहवाल आला. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर मतदार एकच पक्ष किंवा आघाडीला मत देण्याची शक्यता ७७ टक्के असेल, सहा महिन्यांच्या अंतराने निवडणूक झाली तर ही शक्यता ६१ टक्के होते, असे हा अभ्यास सांगतो. आपल्या देशातील मतदार अतिशय परिपक्व झाला असून त्याला काय हवे, हे कळते. अनेक राजकीय पक्षांचे म्हणणे असे की, नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता घसरली असून विरोधी पक्ष एकजूट होत असल्याने २०२४ च्या निवडणुकांच्या बाबतीत ही सगळी कवायत चालली आहे. परंतु, मोदींची लोकप्रियता घसरते आहे याचे प्रमाण काय? केंद्र आणि राज्यांतील निवडणुकांत मतदारांचा विचार वेगवेगळा असतो. राज्यावर आधारित केंद्राचा अंदाज बांधता येत नाही.
आता प्रश्न असा आहे की, एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करायची झाली तर राज्यसभेत ती संमत करून घेणे आणि १४ राज्यांचे अनुमोदन मिळणे शक्य आहे काय? काही पक्षांनी सहकार्य केले तर राज्यसभेत अडचण येणार नाही. या दुरुस्तीला १४ राज्यांच्या स्वीकृतीची गरज असेल. १२ राज्यात भाजपचे सरकार आहे. ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे भाजपला त्यांची साथ मिळू शकते. भारत पुन्हा एकदा एकत्र निवडणुकीच्या रस्त्यावर पुढे गेला तर आणखी एक इतिहास निर्माण होईल. जगात केवळ स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण आफ्रिका या तीनच देशात प्रतिनिधी संस्थांच्या निवडणुका एकत्र होतात. नेपाळमध्ये २०१७ साली नवीन घटना लागू झाल्यानंतर एकत्र निवडणुका झाल्या. हे सगळे छोटे देश, भारत फारच विशाल आहे!!एकत्र निवडणूक घेण्याच्या या विचारात मला तरी कोणती आडकाठी दिसत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत नाही तरी म्हटलेच जाते.. ‘मोदी है तो मुमकिन है’...