रवि टाळे
वर्ष होते १९८९. लाल चीनने आर्थिक सुधारणांचा अवलंब करून जवळपास एक दशक उलटले होते. त्यासाठी चीनला आपली बंदिस्त कवाडे थोडी किलकिली करावी लागली, त्यामुळे जवळपास चार दशके गुदमरलेल्या सर्वसामान्य चिनी नागरिकांना जग कुठे आहे आणि कोणत्या दिशेने जात आहे, याची कल्पना येऊ लागली होती. आर्थिक सुधारणांनी सुबत्तेबरोबर महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या संधीही आणल्या! त्यातूनच असंतोष, त्यामागोमाग वैयक्तिक हक्क आणि स्वातंत्र्याची भाषा बोलली जाऊ लागली. त्यातच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव हू याओबांग यांना लोकशाही सुधारणांचे समर्थन केल्याबद्दल १९८७ मध्ये पायउतार करण्यात आले आणि दोनच वर्षांनी त्यांचा गूढ मृत्यू झाला. त्यांच्या अंत्यसंस्काराच्या दिवशी तियानानमेन चौकात हजारो विद्यार्थी एकत्र झाले आणि त्यांनी देशात लोकशाही प्रणाली आणण्याची मागणी रेटून धरली. तियानानमेन चौकात अनेक आठवडे चाललेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांसोबतच नागरिकही सामील झाले. चीनमधील अनेक शहरांमध्येही निदर्शने सुरू झाली. प्रारंभी सरकारने आंदोलकांना केवळ सक्त ताकीद दिली. पुढे जवळपास दहा लाख निदर्शक तियानानमेन चौकात गोळा झाले. सोव्हिएत रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या चीन भेटीचे वार्तांकन करण्यासाठी पाश्चात्य देशांमधून मोठ्या संख्येने चीनमध्ये गेलेल्या बातमीदारांनी पोलादी पडद्याआडील चीनमधील त्या आंदोलनाच्या बातम्या जगभर पोहोचवायला प्रारंभ केला, तेव्हा मात्र चीन सरकारचा संयम संपला आणि जून १९८९ मध्ये अनेकांचे बळी घेत, ते आंदोलन अत्यंत क्रूरपणे चिरडण्यात आले!
तीन दशकांहूनही अधिक जुना इतिहास आज उगाळण्याचे कारण म्हणजे चीन सरकारच्या मस्तकात पुन्हा एकदा पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांमुळे तिडिक उठली आहे. रविवारी पोलिसांनी बीबीसीच्या एका पत्रकारास अटक करताना, त्याला मारहाणही केली. कारण?- तो पत्रकार शांघायमधील आंदोलनाचे वार्तांकन करीत होता! अनेक दिवसांपासून चीनमधील विविध शहरांमध्ये नागरिक सरकारच्या शून्य कोविड धोरणाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या शून्य कोविड धोरणाच्या अट्टाहासामुळे चीनमधील अनेक भागांमध्ये अद्यापही टाळेबंदी सुरू आहे.त्यामुळे कुठे रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचू शकत नाही, तर कुठे अग्निशमन दलाच्या गाडीला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे नाहक निष्पाप नागरिकांचे बळी जात असल्याच्या रागातून अनेक शहरांमध्ये नागरिक रस्त्यांवर उतरत आहेत. एरवी चीनच्या पोलादी पडद्यामागील अनेक घडामोडी उर्वरित जगापर्यंत पोहोचतच नाहीत. मात्र, सध्या चीनमध्ये पुन्हा एकदा १९८९ प्रमाणेच असंतोष भडकू लागल्याच्या बातम्या बाहेर झिरपत आहेत. त्यामुळे चीन सरकारच्या संतापाचा कडेलोट होणे अपेक्षितच होते, तसे झालेच!!चीनमध्ये अशा प्रकारचा असंतोष दृष्टोत्पत्तीस पडला की त्या देशात लवकरच क्रांती होऊन लोकशाहीची पहाट होण्याची स्वप्ने लोकशाहीवाद्यांना पडू लागतात. तियानानमेन चौकनंतरच्या तीन दशकांत यापूर्वीही काही प्रसंगी तशी भाकिते करण्यात आली आणि प्रत्येक वेळी भाकिते करणाऱ्यांना तोंडघशी पडावे लागले आहे. यावेळीही वेगळे काही होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. हुकूमशाही व्यवस्थेत सगळाच एककल्ली कारभार असतो, जुन्या निर्णयांचे पुनरावलोकन आणि त्यापासून धडा घेणे वगैरे भाग हुकूमशहांच्या लेखी नसतोच, असा सर्वसाधारणपणे लोकशाहीवाद्यांचा समज असतो. चीनच्या बाबतीत तो समज नव्हे, गैरसमज आहे, हे त्या देशाने वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. माओ झेडाँग म्हणजे चीनचा ब्रह्मदेवच, असे अनेकांना वाटते; पण चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने १९८१ मध्ये पारित केलेल्या एका प्रस्तावात, माओच्या नेतृत्वाखालील सांस्कृतिक क्रांतीने चीनला विनाशाच्या मार्गावर नेल्याचे म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी चक्क माओला जबाबदार ठरविण्यात आले होते! डेंग झियाओपिंग यांनी तर पुढे, माओ ७० टक्के चांगले आणि ३० टक्के वाईट होते, असे म्हणण्यापर्यंत मजल मारली होती. थोडक्यात, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष भूतकाळातल्या चुका मान्य करतो, भविष्यात भूतकाळाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजीही घेतो.
तियानानमेन चौक अध्यायानंतर आजवर चीनमध्ये आंदोलने झालीच नाहीत, असे नव्हे. चीनमध्ये वेळोवेळी असंतोष निर्माण होतो. आंदोलने, निदर्शनेही होतात. २००५ या एकाच वर्षात चीनमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त वेळा असंतोषाचा उद्रेक झाला होता.. अर्थात आंदोलने कशी चिरडायची, याचे कौशल्य चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने एव्हाना प्राप्त केले आहे. दशकापूर्वी इंटरनेटच्या सार्वत्रिकीकरणानंतर चीनमध्ये लोकशाहीची स्थापना होण्याचे स्वप्नरंजन सुरू झाले. समाजमाध्यमांमुळे असंतोष प्रकट करण्यासाठी नवे व्यासपीठ उपलब्ध होईल आणि त्यातूनच क्रांतीसाठी दारुगोळा उपलब्ध होईल, असे अनेकांना वाटू लागले होते. प्रत्यक्षात समाजमाध्यमांच्या उदयानंतर चिनी कम्युनिस्ट पक्ष काही काळ गोंधळला खरा; पण लवकरच त्यांनी इंटरनेटलाही काबूत ठेवण्याचे तंत्र विकसित केले. सध्याच्या घडीला अक्षरशः प्रत्येक चिनी नागरिकाच्या हालचालीवर सरकार नजर ठेवू शकेल, अशी व्यवस्था आहे. त्याशिवाय चिनी कम्युनिस्ट पक्षावरील हल्ला म्हणजे थेट चीनवरीलच हल्ला, अशी वातावरण निर्मितीही त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या केली आहे. जोडीला गत काही दशकांत चिनी नागरिकांना लाभलेली आर्थिक सुबत्ता आहेच! त्यामुळे शून्य कोविड धोरणाच्या विरोधातील आंदोलनातून चीनमध्ये लोकशाहीची वाट प्रशस्त होईल, हे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे!
(लेखक लोकमत जळगाव आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक, आहेत)