- धर्मराज हल्लाळे, वृत्तसंपादक, लोकमत
माणसं वाईट नसली तरी म्हातारपण वाईट असतं. पुढचं वाढलेलं ताट द्यावं; पण बसायचा पाट देऊ नये माणसानं... नटसम्राट नाटकातील या संवादाचा अर्थ सभोवताली घडणाऱ्या घटना पाहिल्या की, अधिक स्पष्ट होतो.
कष्टाने मुलांना वाढवायचे, शिकवायचे, मोठे करायचे अन् एकदा का त्यांना पंख फुटले की त्यांनी वृद्ध आई वडिलांकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही. मुलांना जन्मदात्यांचे ओझे वाटू लागते, सहज बोलणेही कटकटीचे वाटते! ८८ वर्षांच्या आईची हत्या करणाऱ्या मुलाला न्यायालय जन्मठेप ठोठावते... वडील आणि दोन अविवाहित बहिणींच्या छळ प्रकरणात मुलाला वीस दिवसांत घर सोडण्याचा आदेश न्यायालय देते. आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलाला दंड ठोठावून, दरमहा देखभालीचा खर्च द्या, असे ठणकावून सांगितले जाते... अशा घटना महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत घडल्या आहेत.
लातूर जिल्हा परिषदेने तर आई- वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याची तक्रार आली तर नोकरदार मुलाच्या वेतनातील काही हिस्सा आई- वडिलांना द्यावा असा ठराव घेतला होता. नियमाने तसे करता येत नाही, म्हणून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हेळसांडीच्या तक्रारी गंभीरपणे घेत २००७ च्या ज्येष्ठ नागरिक कायद्याने आई-वडिलांची आर्थिक सुरक्षितता निश्चित केली आहे. त्यांची वैद्यकीय सुरक्षा, देखरेखीचा राहण्याचा खर्च मिळण्याची तरतूद केली आहे. आई- वडील अथवा वडीलधारी व्यक्ती आपल्या उत्पन्नातून अथवा मालमत्तेतून दैनंदिन खर्च भागवू शकत नाही, असे सर्वजण या कायद्याने देखभालीचा दावा करू शकतात.
अपत्य नसेल तर ज्येष्ठांच्या मालमत्तेचा उपभोग घेणारे जे कोणी वारस आहेत किंवा ज्यांना संपत्ती भेट किंवा दान स्वरूप दिली आहे, त्यांच्यावर ही देखरेखीची जबाबदारी येते, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धही दावा होऊ शकतो. मुले सांभाळत नसतील तर मुलांच्या नावे केलेली संपत्ती परत घेता येते. त्यांना संपत्तीतून बेदखल करता येते. माता- पित्यांचा सांभाळ करणार नाहीत, त्यांना तीन महिने कारावास अथवा दंडाची शिक्षाही आहे; परंतु कायद्याने प्रेम, जिव्हाळा, माया, आत्मीयता निर्माण करता येणार नाही. कायदा एखाद्याला वठणीवर आणेल; परंतु मायेचा पाझर फोडू शकत नाही. त्यासाठी समाजस्वास्थ्य उत्तम असणे आवश्यक आहे.
येणाऱ्या काही वर्षांत जगाबरोबरच भारतही वृद्ध होत जाईल. वाढते वय आणि औषधोपचाराचा न परवडणारा खर्च हे अनेकांच्या नशिबी येईल. अशावेळी ज्येष्ठांच्या व्यवस्थापनाची, देखभालीची व्यवस्था महत्त्वाची आहे. अलीकडे संपत्तीबरोबरच आई- वडिलांची वाटणी करणारी पिढी जन्माला आली आहे. काही कुटुंबांमध्ये पाडवा ते पाडवा अशा तऱ्हेने आई-वडिलांना एका मुलापासून दुसऱ्या मुलाकडे जावे लागते.
नाते टिकणे, आनंद देणे-घेणे यासाठी फार काही लागत नाही. ज्येष्ठांना दोन वेळचे भोजन, औषध आणि मायेने केलेली विचारपूस पुरेशी असते. अर्थात, ज्येष्ठांच्या स्वभावाने कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडल्याचीही उदाहरणे आहेत. मुलांच्या व्यक्तिगत जीवनात त्यांना लुडबुड वाटू नये, असे वर्तन सध्याच्या जमान्यात अपेक्षित आहे. यासाठी काही ज्येष्ठांनाही समुपदेशनाची गरज भासते.
निवृत्तीवेतन मिळणारे अथवा वडिलोपार्जित, स्वअर्जित संपत्ती बाळगणारी व्यक्ती आपल्या वृद्धापकाळी तुलनेने समाधानकारक आयुष्य व्यतीत करू शकते. तिथेही संपत्तीच्या कारणावरून उद्भवणाऱ्या वाद-विवादाने अनेक ज्येष्ठांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. जे आयुष्यभर पोटार्थी होते, केवळ कष्ट आणि मुले वाढविणे या पलीकडे काही करू शकले नाहीत, त्यांचा वृद्धापकाळ अधिक आव्हानात्मक आहे.
सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या कायद्याने वृद्धांचा सांभाळ, देखभाल याची चर्चा होते. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक तरतूदही होते; परंतु येणाऱ्या काळात वृद्धांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता, जिल्हानिहाय दक्षता समिती, थेट कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कौटुंबिक संवाद घडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, कक्ष उभारणे गरजेचे आहे. पोलिस दलाला आधीच कामे कमी नाहीत, त्यांनाच भेटी देण्याचे काम लावण्यापेक्षा स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग, त्यांना प्रशिक्षण अपेक्षित आहे.
भविष्यात वृद्धांच्या कल्याणासाठी राज्यात आणि देशात स्वतंत्र, सक्षम विभाग अस्तित्वात येऊ शकेल. वयोवृद्धांची देखभाल करायला कुटुंबीय नसतील तर ही जबाबदारी सेवाभावी संस्थांना देता येईल. ज्यांच्या देखरेखीसाठी न्यायिक यंत्रणा असेल. सर्वसामान्य माणसांचे संपूर्ण आयुष्यभराचे जगणे सुसह्य करता येईल तेव्हा येईल, प्रत्येकाच्या आयुष्याची संध्याकाळ निदान सुखावह व्हावी, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज निर्माण होते आहे. dharmrajhallale@lokmat.com