स्टार्ट अप्सना नक्की काय हवं आहे?

तंत्रज्ञानाच्या अफाट गतीमुळे आजची संकल्पना उद्या कालबाह्य ठरू शकते.  म्हणून नवउद्यमींना  “वेग”  महत्त्वाचा असतो, हे सरकारने समजून घ्यायला हवे! 

- विनायक पाचलग, तंत्रज्ञान व माध्यम क्षेत्रातील नवउद्योजक

गेल्या ५-६ वर्षांत ज्या क्षेत्रांना सर्वाधिक गती मिळाली, त्यापैकी स्टार्ट अप हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. केंद्र व राज्याच्या विविध योजना, स्टार्ट अप पॉलिसी,  यामुळे  नवउद्योजकांना मदत करणारी इकोसीस्टिम तयार  झाली. हॅकाथॉनसारखे उपक्रम, स्टार्ट अप इंडिया, राज्याच्या पातळीवर २०१८ साली अंमलात आणलेले स्टार्ट अप धोरण, महाराष्ट्र स्टार्ट अप वीक असे असंख्य उपक्रम स्वागतार्हच आहेत. स्टार्ट अपला प्रामुख्याने दोन गोष्टी लागतात, एक  भांडवल आणि दुसरे बाजारपेठ (जिथे तो आपली वस्तू वा सेवा विकू शकेल). नवउद्योगांना या गोष्टी मिळवायला कशी मदत करता येऊ शकेल, अशी भूमिका सरकारने घेणे अपेक्षित आहे.  नवउद्योजकांसाठी सरकारच्या योजना काय आहेत, याची माहितीच बहुतांश वेळा नवउद्योगांना नसते, शिवाय लालफितीचा संशय! त्यामुळे बहुतांश नवउद्योग या योजनांमागे जाणे टाळतात. कोविडपूर्व काळात ‘स्टार्ट अप’ म्हणून रजिस्टर होणेही अत्यंत जिकिरीची, वेळखाऊ प्रक्रिया होती. त्याने काय फायदा होतो, हेही कोणाला माहीत नव्हते.  कोविडोत्तर काळात त्यात झपाट्याने बदल झाले. सरकारी योजनांचे मार्केटिंग ही काळाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाच्या अफाट गतीमुळे आजची संकल्पना उद्या कालबाह्य ठरू शकते. कोणत्याही नवउद्यमींचा कल हा आपले उत्पादन वा सेवा लवकरात लवकर मार्केटमध्ये आणण्याकडे असतो. सरकारी प्रक्रिया जेवढी सोपी होईल, तेवढा नवउद्यमींना फायदा होईल, एवढे नक्की.

स्टार्ट अपची क्रेझ वाढल्याने खूप तरुणांना नवउद्यमी बनायची इच्छा आहे, हे नक्की. मात्र,  राज्यपातळीवर याचे फॉर्मल शिक्षण पुरेसे उपलब्ध नाही. कित्येक उद्योगांना आपण स्टार्ट अप आहोत, हेच माहिती नसते. व्हेंचर कॅपिटल, व्हॅल्युएशन, इक्विटी, ट्रेडमार्क, इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अशा गोष्टींची माहिती, प्रशिक्षण मातृभाषेतून देण्याची व्यवस्था ही आज राज्याची गरज आहे. अशी व्यवस्था इंजिनीअरिंगच्या महाविद्यालयांमध्ये हल्ली असते, पण स्टार्ट  अप ही काही फक्त इंजिनीअरिंगचीच मक्तेदारी नाही. प्रशिक्षणाची गरज  स्टार्ट अपमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही आहे.  नेहमीच्या मोठ्या कंपनीतील जॉब व स्टार्ट अपमध्ये काम, यातला फरक कोविडोत्तर काळात वाढत जाणार आहे. भविष्यातल्या गिग इकॉनॉमीत  पूर्ण वेळ नोकरी ही संकल्पना जाऊन गरजेनुसार काम व पैसे ही बाब नित्याची होणार, त्यासाठी तरुणांना तयार करणे व त्यानुसार कायद्याचे फ्रेमवर्क बनवणे, हेही गरजेचे आहे! 

सरकारी स्तरावर स्पर्धा घेऊन  निवडक स्टार्ट अपना सरकारी कंत्राटे दिली जातात. त्यामुळे सरकारी काम मिळावे, याच उद्देशाने स्टार्ट अप तयार होऊ लागले आहेत. खऱ्या-खुऱ्या बाजारपेठेचे धक्के खाणे टाळण्याकडे कल वाढला आहे.  स्टार्ट अप  म्हणजेच खरे तर रिस्क घेणे, पण या योजनेमुळे रिस्क फॅक्टरच जर का निघून गेला, तर एकूणातच नवउद्यमींसाठी ते दीर्घकालीन धोक्याचे ठरेल.  आज नवउद्यमींकडे त्यांना लागणाऱ्या सर्व सेवा देण्यासाठी खासगी व सरकारी असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. खासगी इन्व्हेस्टर आहेत, व्हेंचर फंडिंग करणाऱ्या कंपन्या आहेत, तसेच सरकारी फंडही आहेत, जसे सरकारी इंक्युबेशन आहे, तसेच मोठमोठे खासगी इंक्युबेशन सेंटरही आहेत. त्यामुळे पुरेसे मॅच्युअर  नवउद्योजक  असंख्य खासगी प्रोव्हायडरसोबतचा एक पर्याय  म्हणून सरकारकडे पाहतात.  ज्यांना सरकार हा एकच पर्याय आहे, अशा नवउद्यमींना  सरकारी योजनांची माहितीच मिळत नाही, असा काहीसा तिढा तयार होत आहे. कित्येकदा ज्या कंपन्याना खासगी वित्तसंस्थाकडून फंडिंग मिळालेले आहे, त्यांनाच परत सरकारी योजना किंवा स्पर्धांतून फंडिंग मिळाल्याचे दिसते. त्यामुळे सरकारच्या या योजना नक्की कोणासाठी? असाच प्रश्न पडतो.  प्रस्थापित उद्योगांना नवउद्योगामध्ये छोटी रक्कम (सीड फंड) गुंतविण्यात इंटरेस्ट असतो. असे छोटे इन्व्हेस्टर व स्टार्ट अप्स यांच्यातील दुवा बनण्याचा प्रयत्न सरकारला करता येईल.

जुन्या अनुभवातून शिकून, सरकारी यंत्रणा बदलत जाव्यात व अधिक सक्षम व्हाव्यात, एवढीच  स्टार्ट अप्सची सरकारकडून अपेक्षा आहे! vinayak@thinkbank.live