गिरिराज सिंग, निरंजन ज्योती, सुषमा स्वराज, प्रवीण तोगडिया किंवा राम माधव ही संघ व भाजपातील कर्मठ माणसे नरेंद्र मोदींची परीक्षा घेत आहेत काय? हा प्रश्न विचारण्याचे कारण या मंडळींनी आपल्या अस्थानी व अनाठायी वक्तव्यांनी मोदींना अडचणीत आणण्याचे राजकारण बुद्धय़ाच चालविले आहे की नकळत चालवले आहे, हे कळायला मार्ग नाही. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्याच दिवशी राम माधवांनी जम्मू आणि काश्मीरला घटनेच्या 37क् व्या कलमाने दिलेला विशेष दर्जा काढून घेण्याची मागणी केली. प्रवीण तोगडिया या इसमाच्या जिभेला लगाम नाही. धार्मिक भावना भडकतील अशी वक्तव्ये करायला ते फार पूर्वीपासून सोकावले आहेत. सुषमा स्वराज यांचे गीताप्रेम नवे असले तरी समाजकारणाची दोन तटात फाळणी करायला ते पुरेसे आहे. निरंजन ज्योती या खासदार महिलेने या देशातील एका मोठय़ा वर्गाला हरामजादे म्हणून अपमानित केले आहे व तसे करताना तिनेही भारतीय समाजाचे दोन परस्परविरोधी गटात विभाजन करून दाखविले आहे. गिरिराज सिंग हे कमालीचे उठवळ आणि तोंडवळ आहेत. मोदींना विरोध करणारे आणि त्यांच्या पक्षाला मत न देणारे देशातील 7क् टक्के लोक त्यांना देशाबाहेर घालवायचे आहेत. आपण केव्हा, काय व कसे बोलतो आणि त्याचे जनमानसावर कोणते परिणाम होतात याची किमान काळजी लोकप्रतिनिधी असणा:यांनी व स्वत:ला पुढारी समजणा:यांनी घेतलीच पाहिजे. उपरोक्त सारी माणसे याबाबत नुसती निष्काळजीच नव्हे, तर बेबंद वागताना व तसेच बोलताना अलीकडच्या काळात आढळली आहेत. ही माणसे मोदींच्या पक्षाची आहेत व त्यांचे नेतृत्व आपण शिरोधार्ह मानले आहे, असे सांगणारी आहेत. स्वत: मोदी त्या सा:यांना आवरताना दिसत नसले तरी त्यांनी गिरिराज आणि निरंजन ज्योती यांना फटकारलेले देशाने पाहिले आहे. ही माणसे सा:यांना सोबत घेऊन चालण्याच्या आपल्या राजकारणात अडसर उभी करणारी आहेत हे मोदींना चांगले कळते. ते देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि सारा देश, त्यातील सर्व धर्म, भाषा, प्रदेश, पंथ व संस्कृती अशा सा:यांसोबत पुढे नेणो ही त्यांची जबाबदारी आहे. ती पार पाडत असताना देशात राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक ऐक्य असणो त्यांना आवश्यक वाटते. त्यासाठी त्यांचा सुरू असलेला आटापिटा देश पाहतही आहे. 2क्क्2 मध्ये गुजरातेत झालेल्या धार्मिक दंगलींनी व विशेषत: त्यात झालेल्या मुसलमानांच्या कत्तलींनी मोदींच्या सरकारचा व राजकारणाचा चेहरा रक्ताळला आहे. न्यायालयांनी त्यांना आजवर दिलासा दिला असला तरी त्या प्रकरणातून त्यांच्या पक्षाचे सारेच लोक अद्याप निदरेष मुक्त झाले नाहीत. खुद्द पक्षाध्यक्ष अमित शाह पॅरोलवर आहेत आणि तेव्हाच्या गुजरात सरकारचे काही मंत्री व आमदार तुरुंगात आहेत. या प्रकरणाचा पूर्ण छडा अद्याप लागलेला नाही आणि त्याविषयीची जनमानसातील शंकाही अजून पूर्णपणो फिटलेली नाही. त्या दुर्दैवी घटनाक्रमाचा सा:यांना विसर पडावा आणि तो इतिहासजमा व्हावा, असाच नरेंद्र मोदींचा आताचा प्रयत्न आहे. ते स्वत: कोणत्याही जातीची वा धर्माची चर्चा आपल्या भाषणात करीत नाहीत. काश्मिरात मते मागायला गेले असताना त्यांनी 37क् वे कलम वा त्याविषयीचे कोणतेही भाष्य करणो टाळले आहे. तोगडियांसारखी माणसे अयोध्येतल्या राममंदिराविषयी भलत्याच वेळी बोलत असली वा दिल्लीचा शाही इमाम आपला धर्मगंड जाहीररीत्या उगाळताना दिसत असला तरी मोदींनी त्यावर एक मौन प्रयत्नपूर्वक राखले आहे. ज्यामुळे धार्मिक वा जातीय तेढ वाढेल आणि आपल्यावर पूर्वी लावल्या गेलेल्या आरोपांना नव्याने उजाळा मिळेल, असे कोणतेही कृत्य व वक्तव्य ते करीत नाहीत. त्यांच्या राजकारणाची आताची दिशा ऐक्याची व एकोप्याची आहे. त्यांच्यापासून त्यांच्या मंत्र्यांनी व पक्षातील अनुयायांनी शिकावे, असे आज बरेच आहे. मात्र, सुषमा स्वराजसारखे त्यांचे ज्येष्ठ सहकारीही त्यापासून कोणताही धडा घेताना दिसत नाहीत. हिंदूंसह देशातील सर्व धर्माच्या लोकांवर भगवद्गीता राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून लादण्याची भाषा करण्यात आपण काही चुकीचे करत आहोत, असे त्या गंभीर व अभ्यासू बाईंनाही वाटत नाही. बाकीचे लोक तर सुषमाबाईंएवढेही विचारी नाहीत. ही माणसे एकाच वेळी धार्मिक तेढ व तणाव वाढेल अशी भाषा संयुक्तपणो व ठरवून करीत असतील, तर त्यामागे त्यांचा हेतू देशात दुही निर्माण करण्याचा आहे की नरेंद्र मोदींची एकात्मतेची वाटचाल मोडून काढण्याचा आहे, हा जाणकारांसमोरचा खरा प्रश्न आहे. आपल्या धर्माध वक्तव्यांचा होऊ शकणारा परिणाम या उठवळांनाही चांगला कळतो. त्यामुळे खरा प्रश्न, असा परिणाम झालेला त्यांना हवा आहे की त्यामुळे मोदी अडचणीत आलेले हवे आहेत, हा आहे.