या असहिष्णुतेतून काय साधणार ?

संघ परिवाराने उभ्या केलेल्या धार्मिक उन्मादाचा व परधर्मद्वेषाचा निषेध म्हणून देशातील १३५ वैज्ञानिकांनी त्यांना मिळालेले राष्ट्रीय सन्मान परत केले आहेत. त्याचवेळी एका वेगळ््या कारणासाठी १२ सिनेनिर्मात्यांनीही त्यांचे पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी सन्मानवापसीवाल्यांची संख्या आता २०० वर गेली आहे. देशातील वाढती असहिष्णुता व धर्मद्वेष यांची दखल घेऊन हे सन्मान परत करणाऱ्यात पद्मभूषण डॉ. पी.एम. भार्गव या देशातील ज्येष्ठ व आदरणीय संशोधकाचाही समावेश आहे. १९८६ मध्ये तेव्हाच्या सरकारने त्यांना हा सन्मान त्यांच्या शरीरविज्ञानातील संशोधनासाठी व त्या संशोधनाने आरोग्याच्या क्षेत्रात घडवून आणलेल्या लोकविलक्षण सुधारणांसाठी दिला होता. एरव्ही शांत व सोज्वळ असलेले आणि तसेच दिसणारे भार्गव म्हणतात, ‘तर्क आणि विचारांची शास्त्रीय शुद्धता या गोष्टी विज्ञानाच्या विकासाला पोषक आहेत आणि नेमका त्यावरच आताच्या सरकारकडून हल्ला होत आहे. या सरकारला विज्ञानाविषयीचा आदर नाही, अंतरिक्ष संशोधनाची चाड नाही आणि अणुविज्ञानाचे महत्त्व नाही. या क्षेत्रांना दिले जाणारे शासकीय अनुदानही त्याचमुळे या सरकारने कमी केले आहे. त्याचवेळी विज्ञाननिष्ठ व तर्कशुद्ध विचार करणाऱ्या अभ्यासकांची देशात हत्त्या होत आहे. आजवर मला मिळालेल्या १०० पुरस्कारात पद्मभूषण हा सन्मान सर्वात मोठा आहे. मात्र आताच्या धर्मांध व असहिष्णू वातावरणात मला त्याची मातब्बरी वाटेनाशी झाली आहे.’ एका प्रश्नाला उत्तर देताना भार्गव म्हणाले, ‘मी काय खावे आणि कोणावर प्रेम करावे हेही जर सरकारच सांगणार असेल तर मग आपल्या लोकशाहीला व स्वातंत्र्याला कोणता अर्थ उरतो? चरक संहितेत गोवंशाचे मांस आरोग्यासाठी खाण्याची शिफारस आहे. त्यामुळे देहातील लोह वाढते असे म्हटले आहे. आताची धर्मांध माणसे आपले प्राचीन ग्रंथ वाचत नाहीत असे दिसते.’ वृत्तपत्रांना दिलेल्या आपल्या मुलाखतीत भार्गव यांनी दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी यांच्या झालेल्या हत्त्यांचा संदर्भ दिला असून स्वतंत्र विचार व संशोधन खुनाने संपविले जाणार असेल तर ज्ञानविज्ञानाच्या क्षेत्रात हा देश पुढे कसा जाणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. ‘धर्माला राजकारणात आणू नका आणि जनतेवर खाण्यापिण्याचे निर्बंध लादू नका’ अशी कळकळीची विनंतीही त्यांंनी केली आहे. केरळ हे गोवंशाचे मांस नियमितपणे खाणारे राज्य आहे. त्यावर आता बंदी आल्याने ते म्हशीच्या मांसाकडे वळले आहेत. केरळ सरकारच्या दिल्लीतील अतिथीगृहावर गोमांसाविषयीचा संशय घेत तिथल्या हिंदू सेनेने हल्ला करून जेवणाऱ्यांचे जेवण थांबविले व त्यांना मारहाणही केली. या सेनेच्या प्रमुखाला आता अटक झाली आहे. मात्र हे प्रकरण जेवणावर थांबले नाही. त्यातून केरळ हे राज्य व केंद्र सरकारच्या नियंत्रणातील दिल्लीची कायदा व सुव्यवस्था यांच्यातच तणाव निर्माण झाला आहे. ‘तुमच्या अशा वागण्याने हे संघराज्य टिकेल काय’ असा सरळ प्रश्न त्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. भाजपाची सरकारे देशातील पाच राज्यात अधिकारारूढ आहेत आणि तेवढ्या बळावर तो पक्ष व त्याचा परिवार आपला धार्मिक अजेंडा साऱ्या देशावर लादू पाहात आहे. त्याच्या समर्थक संघटना महाराष्ट्रापासून कर्नाटकापर्यंत आणि केरळपासून दिल्लीपर्यंत असा धार्मिक धुमाकूळ घालत असतील तर ओमन चंडी यांच्या प्रश्नामागील तळमळ खरी व सखोल आहे हे लक्षात घ्यावे लागते. त्यातून हा प्रश्न एकट्या केरळचा नाही. तो काश्मीरचाही आहे. झालेच तर अतिपूर्वेकडील अरुणाचल, मेघालय, नागालँड, मणीपूर, त्रिपुरा आणि बंगालचे अनेक भाग यातही तो निर्माण होणार आहे. देशात सर्वत्र आढळणाऱ्या आदिवासींच्या मोठ्या वर्गातही यातून असंतोष उभा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आदिवासी समाजाचा किंवा मानववंशशास्त्राचा अभ्यास करणारा कोणताही विद्यार्थी या समाजाच्या खाद्यसंस्कृतीविषयी या देशाला व विशेषत: संघ परिवाराला बरेच काही शिकवू शकणारा आहे. मात्र या साऱ्याहून महत्त्वाची बाब ही की नरेंद्र मोदींचे सरकार व त्याचे भगवे पाठिराखे देशातील वैज्ञानिकांना, कलावंतांना, विचारवंतांना आणि प्रतिभावंतांना आपल्या दुराग्रहांपायी दूर करण्याचे राजकारण कधी थांबवतील ही आहे. या वाटेच्या अखेरच्या टोकापर्यंत जाऊन या देशात एकारलेल्या राजकारणाचे, विचारशून्यतेचे, संशोधन संपविण्याचे आणि कलागुणांसह सगळ््या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बळी देण्याचे त्यांचे प्रयत्न कुठे थांबतील हाही साऱ्या देशाला पडलेला प्रश्न आहे. भारत हे संघराज्य आहे. त्याचवेळी ते धर्मबहुल, संस्कृतीबहुल, भाषाबहुल व भिन्न तऱ्हेच्या खाद्यपेयादि संस्कृती जपणारे राष्ट्र आहे. त्यातही त्याच्या स्थानिक अस्मिता कमालीच्या जोरकस आणि बलशाली आहेत. आजच्या घटकेला केंद्रासमोर अनेक राज्यांच्या राजकीय समस्या आहेत. त्यात पंजाबची समस्या कमालीची स्फोटक झाली आहे. या काळात देशाच्या अन्य भागात नवे विस्फोट घडू नयेत याची काळजी केवळ सरकारने नव्हे तर या देशातील राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी घेणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने या साऱ्यांची कृती नेमकी याच्याविरुद्ध होताना दिसत आहे.