ज्येष्ठांचे करायचे काय?

जगभरात आणि भारतातही लोकांचे आयुर्मान वाढू लागले आहे आणि वाढत्या आयुर्मानामुळे नवनवे प्रश्न देशातील शहरी भागांमध्ये निर्माण होत आहेत. निवृत्त वा ज्येष्ठांना, म्हणजेच आपल्या आई-वडिलांना सांभाळण्याचा प्रश्न त्यापैकीच एक. लहान घरे, त्यात पती, पत्नी, दोन मुलांनाच राहायला पुरेशी जागा नाही आणि त्यात आणखी दोन ज्येष्ठांचा सांभाळ हे अनेकांना अवघड होत आहे. जे स्वत:हून आई-वडिलांना सांभाळत नाहीत, त्यांना घराबाहेर काढतात, त्यांचा मुद्दाच वेगळा. त्यांच्या वर्तणुकीवर जितकी टीका टिप्पणी करावी, ती कमीच आहे. पण अनेकांना इच्छा असूनही पालकांना सांभाळणे अवघड झाले आहे, हे मान्य करावे लागेल. वाढत्या आयुर्मानाबरोबरच वेगवेगळे आजार येतात आणि औषधोपचारांचा खर्च इतका असतो, की तो करण्याची अनेकांची ऐपतही नसते. अशा स्थितीत काही जण नाईलाजाने पालकांना वृद्धाश्रमात पाठवतात, तर मुले सांभाळत नाहीत, म्हणून काही ज्येष्ठ नागरिक स्वत:हून वृद्धाश्रमात दाखल होतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत वृद्धांना ज्येष्ठ नागरिक म्हणून मान्यता मिळाली आहे, त्यांच्यासाठी विविध सरकारांनी धोरण तयार केले आहे, त्यांना प्रवासात सवलती मिळाल्या आहेत. त्यांचा अनेकदा उपयोग होत नाही. मोठ्या शहरांत रेल्वे व बसमध्ये सवलत असली तरी त्यातून प्रवास करणेच जिकिरीचे आहे. याचा अर्थ त्या नसाव्यात असे नव्हे. अशा आर्थिक सवलती आवश्यकच आहेत, पण मुलगा व सून नोकरीस गेल्यानंतर दिवसभर घरात काढणे, हेही अतिशय त्रासाचे असते. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठांनी संस्था उभारून त्यात स्वत:चा सहभाग वाढवला आहे. आता सरकारी नोकर पालकांना सांभाळत नसेल, तर त्याच्या वेतनातून काही रक्कम कापायचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. तो वरवर पाहता योग्य वाटत असला तरी तो उपाय मात्र नाही. सरकार म्हणून असे भावनात्मक निर्णय घेणे योग्य नाही. ज्यांना पगारात घरच चालवता येत नाही, त्यांच्या पगारातून काही रक्कम कापणे अयोग्य आहे. खासगी नोकºयांत असे करणे शक्य नाही. कंत्राटी कामगार-कर्मचारी नेमण्याची टूम सगळ्याच क्षेत्रांत निघाली असून, अशांचे पगार मुळात कमीच असतात. त्यातून रक्कम कापणे, म्हणजे त्या कर्मचाºयालाच उपाशी ठेवण्यासारखे आहे. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन याही सवलती नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय करतानाच स्वत:च्या वार्धक्यासाठी आपली आर्थिक सोय करणे हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे. पाल्यांच्या बाबतीतही एका मर्यादेच्या पलीकडे भावनिक होता कामा नये. परदेशांत मुले १८ वर्षांची होताच त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहावे लागते. मुलेही त्यांच्यावर अवलंबून न राहता शिक्षण व नोकरी एकाच वेळी करतात. पण प्रचंड बेरोजगारी असलेल्या भारतात, मुलांना नोकरी मिळेपर्यंत मुलीचे लग्न होईपर्यंत त्यांना सांभाळावे लागते. हे सारे करताकरता आयुष्याची पुंजी संपते. त्यातूनच म्हातारपणीचे प्रश्न उद्भवतात. आता ६५ ऐवजी ६0 वयाच्या लोकांना ज्येष्ठ नागरिक म्हणून सवलती देण्याचा जो निर्णय सरकार घेणार आहे, तो स्वागतार्हच म्हणायला हवा. त्याने आणखी काही लाख ज्येष्ठांना सवलती मिळतील, इतकाच त्याचा अर्थ. पण परदेशांमध्ये ज्येष्ठांसाठी तेथील सरकारांच्या असंख्य योजना असतात. त्यांना सांभाळण्यापासून, आरोग्य, औषधोपचार अशा असंख्य जबाबदाºया सरकार उचलते. जिथे बेकारांना भत्ता मिळत नाही, तिथे ज्येष्ठांना या सोयी मिळतील, अशी अपेक्षा चुकीची आहे. पण ज्येष्ठांना उपाशी व घराबाहेर राहावे लागणार नाही, इतकी तरी व्यवस्था असणारे धोरण व योजना महाराष्ट्र सरकारने राबवायला हवे. तेवढी अपेक्षा करण्यात चुकीचे काही नाही.