या दौऱ्यांचे फलित काय ?

गेल्या दीड वर्षात नरेंद्र मोदींनी ३० वेळा परदेशांना भेटी दिल्या. त्यातल्या अमेरिकेत, चीनमध्ये आणि इंग्लंडात तेथील भारतीय वंशाच्या लोकांसमोर त्यांनी जोरकस व्याख्याने दिली. त्या दौऱ्यांची चर्चा आपल्या माध्यमांनी आणि त्यावर आलेल्या भाजपच्या प्रवक्त्यांनीही तावातावाने केली. प्रत्यक्षात या भेटीतून भारतासाठी हवे ते फारसे निष्पन्न मात्र झाले नाही. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळावे ही गेल्या अनेक वर्षांची आणि मोदींनी नेटाने लावून धरलेली मागणी तशीच राहिली. विदेशातले काळे धन देशात आणण्याचा संकल्प हवेतच विरला. या भेटीत झालेले अणुइंधनाविषयीचे करारही कागदावरच राहिले. गुंतवणुकीच्या घोषणा जोरात झाल्या. मात्र ती देशात अजून यायची राहिली आहे. (त्यातून आता भाजपच्या विश्व हिंदू परिषद या पारिवारिक संघटनेने विदेशी गुंतवणुकीविरुद्ध आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याचे जाहीर केले आहे.) मोदींची आताची इंग्लंडभेट कमालीची निराशाजनक ठरली. मुळात बिहारमधील पराभवाने मोदींचाच उत्साह मावळला होता. देशातील असहिष्णुतेचे वातावरण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मोदींच्या भक्तांकडून होत असलेली गळचेपी आणि लेखक व विचारवंतांसह निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी सरकारला परत केलेले त्यांचे सन्मान या सगळ््या बाबी जगभर गेल्या. इंग्लंडच्या पत्रकारांनी आणि विचारवंतांनी विचारलेल्या याच प्रश्नांची उत्तरे मोदींना प्रथम द्यावी लागली. त्यांच्या उत्तरात बचाव होता, स्वपक्षीयांच्या कारवायांवरचे पांघरुण होते आणि त्या बाबी तिकडच्या विचक्षण जनतेपासून लपणाऱ्याही नव्हत्या. त्यातून भारतीय जनतेला दु:खद वाटावी अशी बाब ही की मोदींच्या दौऱ्याची घ्यावी तशी नव्हे, पण जराही दखल तिकडच्या माध्यमांनी घेतली नाही. अमेरिकेचा त्यांचा दौरा भारतात गाजविला गेला तेवढा तो अमेरिकेत गाजला नाही. तिकडच्या माध्यमांनी त्याची साधी दखलही घेतली नाही. मोदींच्या अमेरिकेत येण्याच्या ऐन मुहूर्तावर रशियाचे पुतीन, चीनचे झिपिंग आणि प्रत्यक्ष पोप तेथे आल्याने मोदींकडे माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले असा खुलासा नंतर आपल्याच माध्यमांनी केला असला तरी त्या देशाने मोदींना दिलेले ‘महत्त्व’ त्यातून लपून राहिले नाही. त्यांच्या चीन दौऱ्याचे फलितही याहून वेगळे नव्हते. त्या दौऱ्याच्या मागेपुढेच चीनने पाकीस्तानात ४६ अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करून त्या देशात एक औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्याची योजना जाहीर केली. पाकीस्तानने काश्मिरातील शेकडो एकर जमीन याच काळात चीनला दिली. झालेच तर ब्रह्मपुत्रेवरचा अतिविशाल बांध पूर्ण करून पूर्व भारताच्या सुरक्षेसमोरचा प्रश्नही चीनने याच काळात उभा केला. या प्रश्नांविषयी बोलणे सरकार व त्याच्या प्रवक्त्यांनी टाळले असले तरी त्याचे सुरक्षा व अन्य संदर्भातले गांभीर्य दडून राहण्याजोगे नाही. इंग्लंड हा देश पाहुण्यांच्या स्वागताच्या सगळ््या औपचारिकता काटेकोरपणे पाळण्यात जेवढा आघाडीवर असतो तेवढा त्याला द्यावयाच्या आश्वासनाबाबत पिछाडीवर असतो हे जगाला फार पूर्वी समजलेले वास्तव आहे. तशीही त्या देशाची आर्थिक, औद्योगिक व लष्करी क्षेत्रातली ताकद आता पूर्वीएवढी राहिली नाही. त्यामुळे त्याच्याशी होणाऱ्या करारमदारांना सांकेतिक मानावे एवढेच महत्त्व राहणार आहे. भारताने रशियाशीही अणु इंधनाच्या पुरवठ्याचा करार केला आहे. मात्र ते इंधन अजून वाटेवर अडले आहे. असा करार नुकताच मोदींनी आॅस्ट्रेलियाशीही केला आहे. त्याची निष्पत्ती येत्या काही दिवसात देशाला कळेल. दौरे होतील, भेटी होतील आणि त्यांच्या बातम्या देशाला जोरात ऐकविल्या जातील. मात्र त्यातून पुढे होणारे निष्पन्न काय याविषयी नंतरच्या काळात देशही फारशी विचारणा करीत नाही आणि सरकारही ते सांगायला कधी उत्सुक असत नाही. त्यामुळे या भेटींचे स्वरुप खूपदा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’सारखे असते. त्या बघायच्या आणि तेवढ्यावर समाधान मानायचे. दरम्यान भारत-पाक सीमेवर खडाजंगी सुरु असते, नेपाळने भारताची सीमा रोखून ठेवली असते, बांगलादेशात भारतविरोधी आंदोलनाची लाट उभी होते आणि श्रीलंकेत चीनची आर्थिक गुंतवणूक वाढली असते. मध्यंतरी आफ्रिकी देशांच्या भारतात झालेल्या परिषदेचा गाजावाजाही असाच केला गेला. प्रत्यक्षात साऱ्या आफ्रिकेत चीनने केलेल्या गुंतवणुकीचा आकडा पाहिला की आपल्या परिषदा नुसत्या चर्चा करण्यासाठी होतात की काय असा प्रश्न मनात येतो. देशाची विदेशातील प्रतिमा प्रभावी राखायची तर देशात ऐक्य आणि शांततेचे वातावरण असावे लागते. येथे मात्र मुख्यमंत्र्यांचा शिरच्छेद करण्याच्या धमक्या वृत्तपत्रांतून गाजत असतात, गिरीश कर्नाडांसारख्या कलावतांचे खून पाडण्याचे इरादे जाहीर होतात, दंगली होतात, पूजास्थाने जाळली जातात, इतिहासातल्या टिपू सुलतानाशी नव्याने लढाई केली जाते आणि ‘भारत हा हिंदू तालिबान्यांच्या ताब्यातला देश आहे’ असे इंग्लंडचे पत्रकार लिहू लागतात. दौऱ्यांची परिणामकारकता जशी त्यांच्या उपलब्धीत मोजायची तशी देशाची परिपक्वता त्याच्या शांततामय प्रतिमेत शोधायची असते, ही बाब आपले नेते व राजकारण जेवढ्या लवकर लक्षात घेईल तेवढे ते देशाच्या हिताचे ठरणार आहे.