या अघोषित सेन्सॉरशीपचे काय?

गोव्यात होणा-या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे दोन चित्रपट वगळण्याचा स्मृती इराणी यांच्या माहिती व प्रसारण खात्याचा निर्णय चित्रपट माध्यमाची गळचेपी करणारा आहेच. शिवाय, ज्युरी मंडळ आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा आहे.गोव्यात रंगणा-या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा (इफ्फी) प्रारंभ ज्या चित्रपटाने होणार होता तो रवी जाधव दिग्दर्शित ‘न्यूड’ आणि मल्याळी दिग्दर्शक सनल कुमार ससीधरण यांचा ‘एस दुर्गा’ हे दोन चित्रपट अचानक वगळण्यात आले आहेत. हा निर्णय केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने घेतला आणि तो घेताना या महोत्सवासाठी नेमण्यात आलेल्या ज्युरी मंडळाला विश्वासात घेण्याची अथवा त्या निर्णयाबाबत कारणमीमांसा देण्याची साधी तसदीही स्मृती इराणी यांच्या या खात्याने घेतली नाही. त्यामुळे पडदा उघडण्याआधीच हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव वादाच्या भोवºयात अडकला आहे.रवी जाधव यांचा ‘न्यूड’ हा मराठी चित्रपट आर्ट स्कूलमध्ये न्यूड मॉडेल म्हणून काम करणाºया एका महिलेच्या संघर्षावर आधारित आहे. तर ससीधरण यांचा ‘एस दुर्गा’ हा मल्याळम् भाषेतील सिनेमा घरातून बाहेर पडलेल्या एका नवविवाहित दाम्पत्याच्या संघर्षाची कहाणी आहे. अनेक महोत्सवामध्ये ‘एस. दुर्गा’ हा नावाजला गेलेला चित्रपट आहे. या दोन्ही चित्रपटात अश्लील, हिंसा, मारामारी अथवा पडद्यावर बघताना शरम वाटेल असे काहीही नाही. केवळ नावामुळे हे चित्रपट वगळण्यात आले असतील तर, त्यातून संकुचित मनोवृत्ती दिसून येते. या महोत्सवासाठी चित्रपटांची निवड करण्यासाठी नेमलेल्या सुजॉय घोष यांच्या नेतृत्वाखालील ज्युरी मंडळात निशिकांत कामत, रुची नरेन, निखिल अडवाणी, राहुल रवेल आणि अपूर्व असराणी यांच्यासारख्या नामवंत आणि संवेदनशील दिग्दर्शकांचा समावेश होता. शिवाय, हे ज्युरी मंडळ सरकारनेच नेमले होते. सलग १५३ चित्रपट पाहून त्यातून १८ चित्रपटांची निवड या मंडळींनी केली होती. ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे चित्रपट तर प्रत्येक भारतीयांना बघण्याची संधी मिळायला हवी, असे प्रशस्तीपत्र काही ज्युरींनी दिले होते. असे असताना हे चित्रपट वगळण्याचा माहिती व प्रसारण खात्याने घेतलेला निर्णय ज्युरींच्या अधिकारावर अधिक्षेप करणार आहेच, शिवाय महोत्सवाच्या नियमावलीत हस्तक्षेप करणारा आहे.तथाकथित संस्कृतीरक्षकांचा चित्रपट, नाटकांना होणारा विरोध नवा नाही. ‘सखाराम बार्इंडर’ ‘घाशीराम कोतवाल’पासून सुरू असलेली अघोषित सेन्सॉरशीप अजूनही सुरूच आहे. फरक इतकाच की, आता सरकारी यंत्रणाही या कामाला लागली आहे. पहेलाज निहलानी यांच्यासारखा कर्मठ मनुष्य सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी असताना उद्भवलेल्या वादाची शाई अद्याप वाळलेली नाही. चित्रपट हे अभिव्यक्तीचे सशक्त माध्यम आहे. सत्यजित रे पासून श्याम बेनेगलपर्यंत अनेकांनी या माध्यमातून समाजाला आरसा दाखविण्याचे काम केलेले आहे. भारतीय सिनेमाकडे जगाचे डोळे लागलेले असताना, न्यूडसारखे सिनेमे केवळ नावामुळे नाकारून आपण आपल्या संकुचित, सनातनी मनोवृत्तीचे दर्शन तर जगाला घडवत नाही ना, याचे भान ठेवले पाहिजे. भारतीय सिनेमा जागतिक होत असताना आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून आडपडदा दूर झालेला असताना सरकारी यंत्रणांनी अधिक व्यापक दृष्टिकोन अंगीकारण्याची गरज आहे, एवढे खरे!