‘आम्ही सारे गलिच्छ’

नरेन्द्र मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून ज्या मोजक्या गोष्टींचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे त्यातीलच एक बाब म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान. संपूर्ण देश स्वच्छ व्हावा आणि जनसामान्यांना आरोग्यदायी जीवनाचा व निर्मळ वातावरणाचा अनुभव घेता यावा म्हणून आधीची सरकारेदेखील काही योजना राबवीतच होती. खुद्द महाराष्ट्रातही अशा काही योजना अस्तित्वात आहेत. पण मोदींनी आपल्या स्वच्छ भारत अभियानाला थेट राष्ट्रीय कार्यक्रमात स्थान दिले. पण त्यांच्या या अभियानाला जनतेचा मिळालेला आणि मिळत असलेला प्रतिसाद केवळ विषण्ण करणारा आहे. केन्द्र सरकारने वर्षभराच्या कालावधीत तब्बल एक कोटींहून अधिक स्वच्छतागृहे निर्माण केली असली तरी त्यातील निम्म्याहून अधिक स्वच्छतागृहांचा वापरच केला जात नसल्याचे नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल सरकारला नामुष्की आणणारा असल्याने सरकारने तो जाहीर न करण्याची दक्षता घेतली असली तरी वास्तव मात्र सरकारलाही लपवता आलेले नाही. जेमतेम पन्नास टक्क््यांच्याही खाली स्वच्छतागृहे वापरणारे लोक जसे ग्रामीण भागातले आहेत तसेच ते शहरी भागातलेही आहेत. नमुना तपासणी करणाऱ्यांना असे आढळून आले की, पन्नास टक्क््यांपेक्षा जास्त स्वच्छतागृहांचा वापर धान्य किंवा तत्सम बाबी साठवून ठेवण्याच्या गोदामासारखा केला जातो आणि लोक मात्र सकाळ-संध्याकाळ शेतात वा उघड्यावरच जाऊन आपले विधी उरकत असतात. यातील एक अत्यंत आश्चर्यकारक आणि सुखद बाब म्हणजे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मात्र स्वच्छतागृहांचा वापर अगदी शंभर टक्के आहे. स्वच्छतागृहांच्या निर्मितीनंतर त्यांची पाहणी करण्यामागील एक हेतू लोकांच्या मानसिकतेमध्ये काही बदल घडून आला आहे का, याची तपासणी करण्याचाही होता. पण तसा फारसा बदल झालेला दिसून आलेला नाही. ‘आम्ही सारे गलिच्छ’ ही आणि अशीच मानसिकता असेल तर त्याला सरकार तरी काय करणार?