आपण सारेच ढोंगी!

हेलिकॉप्टर प्रकरणावरून बुधवारी राज्यसभेत जी चर्चा झाली, ती कशी निव्वळ आरोप-प्रत्यारोपाची धुळवड होती, ते त्याच दिवशी मुंबई महापालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपा-सेना युतीने ‘काळ्या यादी’तील कंत्राटदारांना नव्याने कंत्राटे दिल्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ‘पुन्हा’ हा शब्द मुद्दामच वापरला आहे; कारण ‘भ्रष्टाचार’ खरा कोणालाच संपवायचा नाही, हे आपल्या देशातील परखड व तेवढेच कटु राजकीय वास्तव आहे. कारण भ्रष्टाचाराने गांजलेल्या जनतेला आश्वासने देऊन निवडणूक जिंकता येते, अशी पक्की समजूत आता सर्व राजकीय पक्षांनी करून घेतली आहे. त्यामुळे ‘तुम्हारी कमीज से मेरी कमीज कितनी सफेद और झागवाली है’ अशा तऱ्हेचा प्रचार निवडणुकीच्या काळात केला जात असतो. दैनंदिन जीवनसंघर्षाने मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला कोणी तरी तारणहार हवा असतो. असा एखादा नेता वा पक्ष नव्याने पुढे आला की, जनता त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवते; कारण असा विश्वास ठेवण्याविना तिच्यापुढे दुसरा पर्यायही नसतो. पण हा ‘विश्वास’ अल्पावधीतच खोटा ठरतो. हा खेळ भारतीय राजकारणात आतापर्यंत वारंवार झालेला आहे. महाराष्ट्रात २००९ साली ‘मनसे’ हा नवीन राजकीय भिडू होता. त्याच्या मागे काही मतदार गेले. पण राज ठाकरे यांचे खरे रंग लवकरच दिसू लागले. मोदी यांचे संवाद कौशल्य, प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी वापर करण्याचे त्यांचे कसब इत्यादींमुळे ‘मेरा कमीज काँगे्रस से जादा सफेद’ असे जनतेला त्यांनी दाखवले. मते मिळवली. सत्ता हाती घेतली आणि नंतर ‘परदेशी पैसा परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकण्याची’ ग्वाही हा त्यांनी ‘चुनावी जुमला’ ठरवला. हेच होत आले आहे आणि तेच यापुढे होत राहणार आहे; कारण सारी राजकीय व्यवस्थाच भ्रष्टाचारावर पोसली जात आली आहे. वाचकांनी सहज आठवून बघावे की, पाच वर्षांपूर्वी २०११-१२ साली अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात ‘लोकपाल’ या मुद्द्यावरून आणि भ्रष्टाचार या विषयावरून किती रण माजले होते ! राज्यसभेत बुधवारी झालेल्या चर्चेत किंवा हेलिकॉप्टर घोटाळ्यावरून सुरू असलेल्या वादंगात कोणी ‘लोकपाल’ या शब्दाचा उच्चार तरी करीत आहे काय? याचे कारण भ्रष्टाचार खऱ्या अर्थाने संपवण्यासाठी आवश्यक असलेले संस्थात्मक बदल करण्याची कोणत्याच पक्षाची तयारी नाही. सरकारी खरेदी व विक्रीच्या व्यवहारातून असा जो ‘वरकड’ पैसा मिळतो, त्याच्या आधारेच निवडणुका लढवल्या जातात. सध्या पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत. या दीड महिन्यांच्या काळात रोख चलनाचे देशातील प्रमाण किती वाढले आहे, याची आकडेवारीच रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केली आहे. यातही नवीन काही नाही. गेल्या तीन दशकांतील निवडणुकीच्या काळातील अशी आकडेवारी बघितली, तर हेच आढळून येईल. हा जो पैसा व्यवहारात येतो, तो सरकारी खरेदी-विक्रीतील ‘वरकड’ पैसा असतो. संस्थात्मक बदल करून अशा ‘वरकड’ पैशाला आळा घातला गेला, तर असा ‘वरकड’ पैसा कसा मिळेल? असे पैसे मिळवून देणाऱ्या व्यवस्थेतच साऱ्या राजकीय पक्षांचे घट्ट हितसंबंध आकाराला आले आहेत. अन्यथा बोफोर्स प्रकरणाला आता तीन दशके उलटून गेल्यावर हा हेलिकॉप्टर घोटाळा झालाच नसता. जगभर अशा प्रकारच्या खरेदीसाठी ‘एजन्ट’ नेमले जातात. त्यांची नोंदणी केलेली असते. ते जे ‘कमिशन’ मिळवतात, ते सरकारी यंत्रणेला सांगावे लागते. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीत असे ‘एजन्ट’ का नेमायचे नाहीत? ‘एजन्ट’ व ‘दलाल’ हे शब्द आपण समानार्थी वापरत आलो आहोत. त्यामुळे ‘दलाला’ने मिळविलेली ‘दलाली’ हा गैरप्रकार आहे, असे मानले जात आले आहे आणि ते काही तरी अनैतिक आहे, असे आपण ठरवून टाकले आहे. आपण नाही काय फ्लॅट शोधताना ‘एजन्ट’ नेमत? त्यालाही आपण ‘कमिशन’ देतोच ना? मग संरक्षण खरेदी असा ‘एजन्ट’ का नको? राजकारण्यांना तो नको आहे; कारण तसे झाल्यास ‘वरकड’ पैशाचा ओघ आटेल व खरीखुरी जनहिताची कामगिरी दाखवल्याविना पैशाचा पाऊस पाडून व ‘चुनावी जुमला’ वापरून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. पण सर्वसामान्यांना तरी हे हवे आहे काय? असाच प्रकार निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या पैशाचा आहे. सध्या अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकांचे नगारे वाजत आहेत. या निवडणुकीसाठी कोणी किती पैसे दिले, हे जाहीर होते. मग बिल गेट्स कोणाच्या मागे आणि वॉरेन बफे कोणाला पाठिंबा देतो, हे जनतेला कळते. आपल्या देशात अशी व्यवस्था का होऊ शकत नाही? कोणता उद्योगपती कोणत्या पक्षाला किती पैसा देता, ते जाहीर व्हायला काय हरकत आहे? पण उद्योगपती व राजकारणी या दोघांनाही ते व्हायला नको आहे; कारण मग कायदे व नियम पाळावे लागतील. आज ते मोडून कसाही व कितीही नफा कमावून बँका बुडवता येतात. म्हणूनच ‘भ्रष्टाचारा’च्या मुद्द्यावर तावातावाने बोलणारे आणि याच मुद्द्यांचा वापर राजकारण्यांनी केला की, त्यांना मते देणारे आपण सारे नागरिकही राजकीय नेत्यांएवढेच ढोंगी आहोत.