विदर्भाला ‘अच्छे दिन’

एकेकाचे दिवस असतात. एकेकाळी विदर्भाचे लोक वेगळे राज्य मागायचे. बॅकलॉग भरून मागायचे. मंत्रिमंडळात चांगली खाती मागायचे.

मोरेश्वर बडगे(राजकीय विश्लेषक)एकेकाचे दिवस असतात. एकेकाळी विदर्भाचे लोक वेगळे राज्य मागायचे. बॅकलॉग भरून मागायचे. मंत्रिमंडळात चांगली खाती मागायचे. यातले काहीही विदर्भाला मिळत नव्हते. विधानसभा अधिवेशन सोडले तर नागपुरात कुणी फिरकत नव्हते. आता पुढाऱ्यांचे येणेजाणे वाढले आहे. नागपूर हे आता ‘मोस्ट हॅपनिंग’ शहर बनले आहे. काँग्रेसवाल्यांनाही हे करता आले असते, पण काही केले नाही. साधा मिहान प्रकल्प, रामझुला दहा-दहा वर्षे सडवून ठेवला. माणूस बदलला तर कसा फरक पडतो पाहा. नरेंद्र मोदींच्या हाती सत्ता आली आणि विदर्भाचे ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले. आल्या आल्या मेट्रो ट्रेन मिळाली, ‘एम्स’ हॉस्पिटल मिळाले. नितीन गडकरींच्या रूपाने केंद्रीय मंत्री मिळाला. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद चालून येऊ शकते. विदर्भ आता चणेफुटाणे मागत नाही. थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर विदर्भाने दावा सांगितला आहे. विदर्भाची केसही तशीच सॉलिड आहे. काँग्रेसचे नेते सुधाकरराव नाईक १९९१ मध्ये मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर विदर्भाचा मुख्यमंत्री नाही. म्हणजे गेल्या २५ वर्षांत विदर्भाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाची संधी नाही. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला संधी मिळत गेली. आज सत्तापालटामुळे विदर्भाकडे मुख्यमंत्रिपद देऊन विदर्भाचा बॅकलॉग खऱ्या अर्थाने भरून काढण्याची भाजपाला संधी आहे. सुदैवाने मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची चालवू शकतील असे नेतेही आता विदर्भाकडे आहेत. सन १९९५ मध्ये युतीचे सरकार आले तेव्हा शिवसेनेने मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री बनवले. ब्राह्मण समाजातून आलेले ते पहिले मुख्यमंत्री. योगायोगाने मुख्यमंत्रिपदासाठी आज चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये तिघे चक्क ब्राह्मण आहेत... नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार. विनोद तावडे मराठा आहेत. नव्या दमाच्या पंकजा मुंडे आहेत. खान्देशचे एकनाथ खडसे यांच्याकडे अनुभवाची शिदोरी आहे. सध्यातरी साऱ्यांमध्ये फडणवीस यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. भाजपाला सरकार बनवण्यासाठी काही जागा कमी पडत आहेत. त्यासाठी शिवसेनेसोबत बसायचे की राष्ट्रवादीसोबत? अमित शहा तोडफोडवाले आहेत. समोरच्या तंबूत तोडफोड करू शकतात. पूर्ण बहुमत न देऊन जनतेने भाजपाला अडचणीत टाकले आहे. कुणाही सोबत बसले तरी अडचणी आहेत. राष्ट्रवादी ‘बदनाम’ आहे तर शिवसेनेच्या मागण्या फार. जनतेने खिचडी सरकार निवडून देऊन पुढची पाच वर्षे भांडणं, रुसवेफुगवे विकत घेतले आहेत. विदर्भवादी मुख्यमंत्री दिला तर रोजची भांडणं होतील. ४४ वर्षे वयाचे फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाडके असले तरी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे कट्टर समर्थक आहेत. शिवसेनेला ते चालतील का? शिवसेनेला काबूत ठेवायचे तर मुख्यमंत्रीही तसा ‘सावजीस्टाईल’ पाहिजे. नितीन गडकरी महाराष्ट्रात परत येऊ इच्छित नाहीत. दिल्लीची हवा लागलेल्या नेत्याला नागपूर, मुंबई म्हणजे एकदम ‘भेंडीची भाजी’ वाटते. दिल्लीत मराठी नेत्याला फारसे टिकू देत नाहीत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून गडकरी यांना तो अनुभव आला. स्वकीयांच्याच कटकारस्थानामुळे पक्षाच्या अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म हुकली. तो हिशेब कदाचित त्यांना चुकता करायचा असावा. पुढाऱ्याने ‘नाही’ म्हटले याचा अर्थ त्याची इच्छा आहे असे मानले जाते. मुख्यमंत्र्याच्या शोधात मोदी थकले म्हणजे अखेरच्या क्षणी गडकरी एंट्री मारू शकतात. राजकारणात काहीही होऊ शकते. काहीही झाले तरी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य होईल का? विधानसभा निकालानंतरच्या राजकीय हवेत विदर्भ राज्याचा सवाल नव्याने ऐरणीवर आला आहे. गडकरी, मोदींच्या हाती कमांड असल्याने आता विदर्भ राज्य होईल अशी विदर्भवाद्यांना आशा आहे. आतापर्यंत प्रत्येक वेळी शिवसेना टांग मारायची. आता सेनेची अडचण नसल्याने विधानसभेने चार ओळीचा ठराव करण्याचा तेवढा अवकाश आहे. विदर्भाचे वेगळे राज्य होऊ शकते. शरद पवारही आता ताणून धरणार नाहीत. सवाल आहे भाजपा नेत्यांच्या इच्छाशक्तीचा. मोदी साऱ्या गोष्टींवर पोपटासारखे बोलतात. पण विदर्भ राज्यावर अजून त्यांनी तोंड उघडले नाही. विदर्भवाद्यांनी मोदींकडे हट्ट धरून बसले पाहिजे. विदर्भासाठी उपोषण करणारे नवे आमदार आशिष देशमुख यांनी एवढी हिंमत करायला काय हरकत आहे? ते जमत नसेल तर उघड उघड संयुक्त महाराष्ट्रवादी भूमिका जाहीर केली पाहिजे. आणखी किती दिवस तुम्ही जनतेला मूर्ख बनवत राहणार? त्यांनीच शेपूट टाकले तर गोष्ट वेगळी. कारण आता नवा प्रॉब्लेम आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणे अधिक मानाचे की विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांचा? मुंबईसारखी मोहमयी नगरी राजधानी असलेल्या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याचा मोह कुणाही नेत्याला होणे साहजिक आहे. या मोहाला विदर्भवादी भुलले तर विदर्भ राज्य पुन्हा पाच वर्षे लांबते. नंतर कदाचित कधीही होणार नाही. विदर्भात भाजपाने कात टाकली आहे. हे एका रात्रीत घडलेले नाही. ९०च्या दशकात विदर्भात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. काँग्रेसमध्ये धडाडीचे नेते उरले नव्हते. १९८० मध्ये भाजपाने पहिली निवडणूक लढवली तेव्हा विदर्भातून फक्त तिघे निवडून आले होते. १९९० मध्ये विदर्भातून ६६ जागांपैकी काँग्रेसचे २५ तर भाजपाचे अवघे १३ तर शिवसेनेचे ९ आमदार निवडून आले होते. नंतरच्या चार निवडणुकीत भाजपाचा हा आकडा २० जागांच्या आसपास घुटमळत राहिला आणि आज विदर्भात एकूण ६२ जागांपैकी भाजपचे ४४ तर शिवसेनेचे फक्त चार आमदार आहेत. गेल्या निवडणुकीत २४ जागा जिंकणारा काँग्रेस पक्ष १० जागांवर आला आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भात काँग्रेसची ही स्थिती का झाली? काँग्रेस संपली का? संपली नसेल तर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत शिल्लक राहील का? कठीण वाटते. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री देणाऱ्या विदर्भात काँग्रेस कोमात आहे. पुढारीच नाही. नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकही नेता असा नव्हता, की जो सारा विदर्भ फिरला असेल. उमेदवार आपापल्या बळावर जमेल तेवढे लढले. भाजपा नेते तळ देऊन बसले असताना काँग्रेसवाले विदर्भ टाळत होते. पूर्वी इंदिरा गांधी एक राऊंड मारायच्या आणि निवडणूक पलटायची. आताही सोनिया आणि राहुल गांधी यांची सभा झाली. पण या वेळेला निवडणुकीची मॅनेजमेंटच नव्हती. मोठ्या सभा नव्हत्या. मार्केटिंग नव्हते. हरण्याच्या मानसिकतेनेच सारे सुरू असल्याने आर्थिक रसद नव्हती. बडे उमेदवार पुढाऱ्यांना परस्पर आणून सभा लावत होते. नारायण राणे पक्षाचे निवडणूक प्रचारप्रमुख. कितीदा विदर्भात आले? पृथ्वीराज चव्हाण विदर्भात कितीदा आले हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे विदर्भातल्या यवतमाळ जिल्ह्यातले. माणिकराव किती फिरले? काँग्रेसमधूनच विरोध असतानाही त्यांनी आपल्या मुलाला लढवले. काँग्रेसवाल्यांनीच पाडले. प्रदेशाध्यक्षाच्या जिल्ह्यात म्हणजे यवतमाळमध्ये काँग्रेसला एक जागा नाही. माणिकरावांनी आता पदाचा राजीनामा दिला आहे. तो स्वीकारला जाईल असे वाटत नाही. हायकमांडलाही शेवटी कशी माणसे हवी असतात? कुणीतरी याचे उत्तर मिळवले पाहिजे. नागपुरात तर गेल्या निवडणुकीत पडलेल्या उमेदवारांना उभे केले होते. पडलेल्यांसाठीही काँग्रेसने आरक्षण कोटा सुरू केला की काय असा प्रश्न पडावा असे चित्र होते. सारे लंबे झाले. काँग्रेसमध्ये ४० वर्षे घालवणारे जयप्रकाश गुप्ता ऐन रणधुमाळीत भाजपामध्ये गेले. काँग्रेसजनांमध्ये किती प्रचंड वैफल्य फसफसते आहे याची कल्पना यावरून येईल. संघ परिवाराचे हेडक्वार्टर असलेल्या नागपूर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष औषधालाही उरला नाही. उत्तर नागपूरसारख्या आंबेडकरी विचाराच्या बालेकिल्ल्यात ‘कमळ’ फुलते याचे विश्लेषण कोण करणार?