मुंबईवरील २६/११च्या हल्ल्याचा सूत्रधार सजात उद दवा संघटनेचा सर्वेसर्वा हाफिज सईद आणि त्याचा सहकारी झफर इक्बाल यांना दहशतवादाशी संबंधित दोन खटल्यांत लाहोरच्या विशेष न्यायालयाने नुकताच साडेपाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि १५ हजार रूपयांचा दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे. पाकमधील पंजाब पोलिसांनी हाफिजविरोधात मनीलाँड्रिंग व दहशतवादी कारवायांना आर्थिक रसद पुरवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. हाफिज तसेच त्याच्या संघटनेविरोधात पाकिस्तानात २३ वेगवेगळे खटले दाखल आहेत.
पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात भारत गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या आघाड्यांवर संयमाने लढत आहे. शेकडो दहशतवादी संघटना भारताच्या सीमा पोखरून घुसखोरी करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. त्यात यशस्वी झालेल्या दहशतवादी संघटना भारतात आपल्या हस्तकांमार्फत घातपात घडवून आणत आहेत. २००८ साली मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हा त्यातील एक मोठा हादरा. त्या हल्ल्यात मुंबई पोलिसांच्या हाती जिवंत सापडलेल्या अजमल कसाब याला फासावर चढवण्यासाठी मुंबई पोलिसांपासून केंद्र सरकारला मोठी लढाई लढावी लागली होती. घातपात घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांना कोणताही विधिनिषेध नसतो तर भारतातील तपासयंत्रणांना मात्र कायद्याच्या चौकटीत राहूनच त्यांच्याशी दोन हात करायचे असतात. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तपास यंत्रणांनी अथक परिश्रम घेत केलेल्या तपासाच्या आधारे भारताने आपली बाजू साक्षी-पुराव्यांसह जगासमोर मांडली. परिणामी गेल्या जुलै महिन्यात पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये पाकच्या दहशतवादविरोधी पथकाने हाफिजला बेड्या ठोकल्या. हाफिजला झालेली अटक म्हणजे दहशतवादाविरोधात भारताने जागतिक पातळीवर निर्माण केलेल्या दबावाचे यश मानले गेले. मात्र पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण हाही भारताच्या डोकेदुखीचा भाग आहे. पाकिस्तान स्पष्टपणे अतिरेकीविरोधी भूमिका घेत नसून प्रकरण गळ्याशी आल्यावर तोंडदेखली कारवाई करीत असल्याचेही दरवेळी दिसून येते. कारण हाफिजला अटक झाली त्यानंतर काही दिवसांतच पंतप्रधान इम्रान खान यांचा अमेरिकेचा दौरा होणार होता. त्या दौºयाला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्याला अटक करण्यात आली होती.
अवघ्या दोन महिन्यांतच ही शंका पाकिस्तानने खरी ठरवली. हाफिजविरोधात टेरर फंडिंगचे प्रकरण सुरू असतानाच, पाकिस्तानने त्याच्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात धाव घेतली. खर्चासाठी हाफिजला बँक खात्याचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे केली. ती विनंती मान्यही करण्यात आली. पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना कुुठल्या मर्यादेपर्यंत पाठीशी घालते, हे आता लपून राहिलेले नाही. दहशतवादांना पायबंद घालण्याचा आव पाकिस्तान आणत असले तरी त्यामागे स्वत:ची कातडी वाचवण्याचाच प्रयत्न अधिक असतो. हाफिजला झालेली शिक्षा हाही त्यातीलच एक प्रकार असावा. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लवकरच फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत दहशतवाद्यांना पाठबळ देत असल्याचा आरोप असलेल्या पाकिस्तानला काळ्या यादीत समावेश होण्यापासून वाचण्यासाठी आपली बाजू मांडावयाची आहे. गेल्या वर्षी पाकचा करड्या यादीत (ग्रे लिस्ट) समावेश करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, भारत आणि अन्य देशांचा दबाव, तसेच आर्थिक निर्बंध लादले जाण्याच्या शक्यतेने पाकिस्तानने हाफिज शिक्षेचे नाटक पार पाडल्याची अटकळ बांधली जात आहे. तरीही हाफिजच्या अटकेपासून शिक्षेपर्यंतची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी भारताची कूटनीती कामी आली, हे नाकारता येणार नाही. तपास यंत्रणा देशात घातपात रोखण्यासाठी झुंजत असताना सरकारला दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद तोडण्याची व्यूहरचना कौशल्याने आखावी लागणार आहे.