संविधानाचा विजय, मोदींचा पराजय

उत्तराखंड विधानसभेत झालेल्या शक्तिपरीक्षेत काँग्रेसने बसपा व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने भाजपाचा ३३ वि. २७ मतांनी पराभव केल्याने त्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येण्याचा, काँग्रेसचे हरीश रावत यांना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद पुनश्च मिळण्याचा आणि ज्या पक्षाच्या तिकिटावर आमदारकी मिळाली तो पक्ष सोडून इतर पक्षांसोबत जाणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय अशा परिस्थितीत केंद्राने कशी भूमिका घ्यावी याविषयीचा धडा एका जबर चपराकीसह त्यालाही मिळाला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत विजय मिळाल्यापासून भाजपाचे सारेच पुढारी एका उन्मादी वातावरणात वावरत आहेत. सव्वाशे वर्षांची परंपरा असलेला काँग्रेस पक्ष भारतातून पूर्णपणे नाहिसा करण्याच्या वल्गना करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. दिल्लीतील मतदारांनी संपूर्ण आणि बिहारच्या मतदारांनी दोन तृतीयांशाएवढा पराभव केल्यानंतरही या पुढाऱ्यांचा तो उन्माद ओसरला नाही. काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या आपल्या त्या भ्रमातून भाजपाने प्रथम अरुणाचलचे सरकार त्याचे आमदार फोडून अल्पमतात आणले आणि ते राज्य आपल्या ताब्यात आणले. पुढे त्याच्या रडारवर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि मणिपूर ही कॉँग्रेस नियंत्रित राज्ये होती. भाजपाने आपला पहिला डाव उत्तराखंडात खेळून पाहिला. त्यासाठी त्याने काँग्रेसच्या नऊ आमदारांना बंडखोरी करायला लावली आणि रावत यांचे सुस्थिर सरकार अस्थिर केले. मात्र तेथील विधानसभेच्या सभापतींनी या बंडखोरांचे सदस्यत्व पक्षांतर बंदी कायद्याचा आधार घेत रद्दबातल ठरविले आणि त्यांचा विधानसभेतील मताधिकार काढून घेतला. सभापतींच्या या निर्णयाला उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरताना ‘सभापती हाच विधिमंडळाचा सर्वोच्च अधिकारी आहे’ असे घोषित केले. त्याचवेळी विधिमंडळात होणारी शक्तिपरीक्षा हाच सरकारच्या पाठीशी बहुमत ठरविणारा महत्त्वाचा निकष आहे, हेही जाहीर केले. त्यानुसार रावत सरकारला आपले बहुमत दि. २८ मार्चपर्यंत सिद्ध करण्याची सूचना केली. केंद्रातल्या मोदी सरकारने न्यायालयाच्या या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करून व उत्तराखंडच्या राज्यपालांचा अहवाल बाजूला सारून त्या राज्यात दि. २७ मार्च म्हणजे एक दिवस अगोदरच राष्ट्रपती राजवट लागू केली. परिणामी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे निर्णय, सभापतींचा निर्णय आणि विधानसभेचा मुख्यमंत्री निवडण्याचा अधिकार हे सारेच बाधित झाले. या घिसाडघाईमुळे देशातील संघराज्य व्यवस्था आणि ३५६ वे कलम वापरण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार या साऱ्याच गोष्टी केंद्राला आपल्या लहरीनुसार वापरता येतात असेच चित्र निर्माण झाले. राज्य आणि केंद्र यांच्यात घटनेने अधिकार क्षेत्राचे वाटप केले आहे. त्या दोहोंनीही आपापल्या क्षेत्रात कामे करीत असताना दुसऱ्याच्या क्षेत्रावर कुरघोडी करू नये असे घटनेला अपेक्षित आहे. मात्र कुरघोडीच्या राजकारणाने या संवैधानिक व्यवस्थेला याआधी अनेकदा दुर्लक्षिले आहे आणि आताच्या मोदी सरकारच्या उत्तराखंडातील कारवाईने ही व्यवस्था मोडीतच काढली आहे. मात्र या कारवाईला प्रथम उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस पक्षाने आव्हान दिले आणि केंद्राचा निर्णय घटनात्मक नसून राजकीय आहे, अशी याचिका त्यासमोर दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य करून उपरोक्त निर्णय दिला व त्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही उचलून धरले. परिणामी मंगळवारी विधानसभेत मतदान होऊन रावत सरकारच्या पाठीशी असलेले बहुमत सिद्ध झाले आणि भाजपा व नरेंद्र मोदी या दोघांच्याही राजकीय शैलीचा खरा परिचय देशाला घडला. उत्तराखंडमध्ये मिळालेल्या चपराकीनंतर हिमाचल प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांत पुन्हा एकवार हाच प्रयोग करण्याचा केंद्राचा इरादा मागे पडेल अशी आशा करायला आता हरकत नाही. मात्र त्यासाठी काँग्रेससह देशातील अन्य विरोधी पक्षांना कमालीचे सावध राहणे आणि आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत राहतील याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. ३५६ व्या कलमाचा गैरवापर पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांसह मोरारजी देसार्इंच्या सरकारनेही केला. तो करताना घटनेने दिलेली संघराज्याची चौकट त्यांनी विस्कळीतही केली. मात्र आताचा मोदी सरकारचा उत्तराखंड प्रयोग त्याहून गंभीर आणि ही चौकट पार मोडीत काढणारा होता. अरुणाचलमध्ये हे सिद्ध झाले. उत्तराखंडातही मोदींचे राजकारण यशस्वी झाले असते, तर साऱ्या देशातच त्यांनी काँग्रेसमुक्तीच्या नावाखाली हा प्रयोग पुढे नेला असता. सर्वोच्च न्यायालय व उत्तराखंडचे उच्च न्यायालय यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा सुयोग्य व सावध वापर केला नसता, तर मोदींना त्यांचे कुरघोडीचे राजकारण साऱ्या देशात राबवताही आले असते. ते टळले आणि संविधान तरले याबद्दलचा आनंद साऱ्या घटनानिष्ठ नागरिकांनी व्यक्त करावा अशी ही घटना आहे. जाता जाता एका गोष्टीचा उल्लेखही आवश्यक आहे. ‘सभापती हा विधिमंडळाचा सर्वोच्च अधिकारी असल्याचा’ निर्वाळा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळातील मतदानाचा अधिकृत निर्णय सभापतींवर न सोपवता स्वत:कडे का घ्यावा हा प्रश्न आहे आणि तो न्यायालयांनी प्रशासनावर चालविलेल्या कुरघोडीचा पुरावा ठरू शकणार आहे.