पारतंत्र्यातील कायद्याचा स्वातंत्र्याविरुद्ध वापर

ब्रिटिश सरकारने १८६०मध्ये तयार केलेल्या भारतीय दंड संहितेत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सरकारविरुद्ध लढणाऱ्या देशभक्तांचा बंदोबस्त करण्याची व त्यांना जमेल तेवढी कठोर शिक्षा करण्याची व प्रसंगी थेट फासावर लटकविण्याची तरतूद असलेल्या तरतुदीचा समावेश होता. सरकारवर केलेली टीका सरकारविषयी जनतेच्या मनात अप्रिती निर्माण करते म्हणून सरकारवरची टीका हाही देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा ठरविला जाऊन त्यासाठी १२४ (अ) हे नवे उपकलम १८७० मध्ये या संहितेत समाविष्ट करण्यात आले. वास्तविक सरकार आणि देश या दोन वेगळ््या गोष्टी आहेत. सरकारे बदलतात, देश मात्र कायम राहतो. १९४७ मध्ये इंग्रजांचे सरकार गेले व भारतीय जनतेचे सरकार सत्तेवर आले. नंतरच्या निवडणुकांतही देशाची सरकारे बदलली. तात्पर्य, सरकार ही बदलती तर देश ही कायमस्वरुपी यंत्रणा आहे. त्यातून लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा व त्याच्या चुकांसाठी त्याला जबाबदार धरण्याचा जनतेला अधिकार आहे. घटनेच्या १९ (अ) या कलमाने जनतेला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अशी टीका करण्याचा, सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करण्याचा, त्यासाठी सभा-संमेलने घेण्याचा, मोर्चे काढण्याचा व सामूहिक निषेध करण्याचा असे सारे अधिकार समाविष्ट आहेत. मूळ भादंसं मधील १२४ (अ) हे कलम सरकार व देश यांना एकच ठरवीत असल्यामुळे ते १९ (अ) या कलमाच्या विरोधात जाणारे म्हणून घटनाबाह्य व कालविसंगत आहे. ते रद्द करण्यात यावे अशी भूमिका थेट पं. नेहरू व डॉ. आंबेडकर यांच्यापासून तत्कालीन सर्व नेत्यांनी घेतली. पण कधी सुस्ती तर कधी त्याचा वापर करण्याची सोय हवी म्हणून नंतरच्या सरकारांनी ते कायम ठेवले व आजवर ते तसेच राहिले आहे. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांविरुद्ध वापरले गेल्याने ते पुरेसे बदनाम झालेलेही कलम आहे. ते आजही अस्तित्वात असेल व त्याचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांना शासन करण्यासाठी सरकार करीत असेल तर त्याचे तसे करणे केवळ घटनाविरोधीच नव्हे तर कालविरोधीही आहे. दु:ख याचे की आजचे मोदी सरकार या घटनाबाह्य कायद्याचा वापर विद्यार्थ्यांना व तरुण पिढ्यांना देशविरोधी व देशद्रोही ठरविण्यासाठी करीत आहे. पुण्यातील एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध त्याने तो केला. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला व त्याच्या सहकाऱ्यांना याच कायद्याचा वापर करून त्याने विद्यापीठाबाहेर काढले. दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठातील कन्हैयाकुमार आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना याच कायद्यान्वये त्याने तुरुंगात डांबले. गुजरातचा तरुण आंदोलक हार्दिक पटेल याच कायद्यान्वये कारावास भोगत आहे. हाच कायदा जाटांचे आंदोलन उभारणाऱ्यांविरुद्ध करण्याचा प्रयत्नही सरकारात चर्चिला गेला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर भाष्य करताना, सरकारच नव्हे तर देशावर टीका करणे हा देशद्रोह ठरत नसून देशाविरुद्ध केलेली प्रत्यक्ष कृती हाच देशद्रोह होतो असे अनेकवार स्पष्ट केले आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटल्याप्रमाणे या कायद्यान्वये मोदींचे सरकार केवळ विरोधी पक्षांनाच नव्हे तर आपल्याविरुद्ध साधे मतप्रदर्शन करणाऱ्या कोणत्याही निरपराध नागरिकाला देशद्रोही ठरवून तुरूंगात डांबू शकेल. या कायद्याचा वापर सरकार सर्रास करू लागले तर हा देशच एक दिवस अपराध्यांचा देश ठरेल. या कायद्याविरुद्ध काँग्रेसच नव्हे तर देशातील इतर सगळे पक्ष व संघटना एकत्र आल्या तेव्हा सरकारला जाग येऊन त्याने तो कायदा मागे घेण्याच्या विचाराला परवा सुरुवात केली. केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी तसे आश्वासन राज्यसभेत तर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नंतर लोकसभेत दिले. मात्र असे करीत असतानाचे या सरकारचे राजकारण तेवढ्यावर थांबले नाही. कन्हैयाकुमार वा हार्दिक पटेल यांच्या विरोधात या कायद्यान्वये झालेली आजवरची कारवाई मागे घेण्याबद्दल या दोन्ही मंत्र्यांनी मौन धारण केले. उलट आधीच्या सरकारांनी या कायद्याचा वापर असाच केला असे सांगून त्यांनी आपल्या प्रमादांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. जुन्या सरकारच्या चुकांबद्दल व त्याने न केलेल्या गोष्टींबद्दल त्याला दोष देत आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रकार लंगडा असतो आणि तो जनतेला न पटणाराही असतो. १८६० मधली इंग्रज सरकारची मोठी चूक भारताच्या घटना समितीने १९५० मध्येच रद्द ठरविली. १८७० मध्ये त्या सरकारने तशाच केलेल्या दुसऱ्या एका नागरिकविरोधी चुकीची दुरुस्ती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ६५ वर्षांत देशाला करता आली नसेल आणि आताचे सरकारही त्याच चुकीचा आश्रय घेऊन विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवीत असेल तर त्याएवढी मोठी अपराधी बाब दुसरी नाही. खरेतर देशाचे आजवरचे राजकारणही या अपराधापासून मुक्त नाही. आताचे सरकार तर तो अपराध करण्यासाठी उतावीळच असल्याचे दिसत आहे.