-डॉ. प्रिया प्रभू (सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज)WHO म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटना. हा शब्द अनेकांनी कोविडच्या काळात सर्वप्रथम ऐकला. मात्र ही संस्था जवळजवळ गेली ७७ वर्षे संपूर्ण जगाच्या आरोग्याची काळजी वाहत आहे, याची जाण अनेकांना नसते हे वास्तव आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. याचाच अर्थ असा, की अमेरिकेकडून आता जागतिक आरोग्य संघटनेला आर्थिक सहकार्य मिळणार नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिका माहिती व तंत्रज्ञानाचे सहकार्य करणार नाही.
अमेरिकेतील PEPFAR मार्फत आफ्रिकन देशातील एड्सग्रस्त व्यक्तींना औषधे मिळावीत म्हणून दरवर्षी सहा अब्ज डॉलर्स दिले जात होते, तेही बंद केले आहेत. रॉबर्ट केनेडी (ज्यु.) हे आता अमेरिकेतील आरोग्यविषयक बाबींचे प्रमुख असणार आहेत, जे उघडपणे लसीकरण विरोधी आहेत. या सर्व घटना जगभरातील सार्वजनिक आरोग्यासाठी हितकारक नाहीत.
कोविडच्या महामारीने दोन धडे संपूर्ण जगाला शिकवले. ‘प्रत्येकाच्या सुरक्षेमध्येच जगाची सुरक्षा सामावलेली आहे’ आणि ‘रोगजंतूंसाठी देशाच्या सीमा महत्त्वाच्या नसतात, त्यांच्यासाठी सर्व देश सारखेच!’ २००३-०४ मध्ये सार्स-१ च्या संकटानंतर २००५ मध्ये सर्व जगाने IHR या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमावलीचे पालन करण्याचे ठरवले होते. मात्र या नियमावलीतील नियम, सूचना देशांसाठी बंधनकारक नाहीत. यामुळे चीनसारखा एखादा देश माहिती देण्यास नकार देतो त्यावेळी त्यावर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य नसते.
अमेरिकेसारखा देश कोविड लसीचे तिसरे बूस्टर वाटतो, मात्र आफ्रिकेतील देशात अगदी डॉक्टरांनासुद्धा पहिला डोसदेखील मिळत नाही. अशा असमानतेच्या, असहकार्याच्या घटनांमुळे कोविड महामारीनंतर ‘साथरोगविषयक करार’ (पॅनडेमिक ट्रीटी) बनवण्याबाबत हालचाल सुरू झाली होती. भविष्यात जर अशी महामारी आली तर अशावेळी देशांनी कशाप्रकारे परस्पर सहकार्य करायला हवे याबाबत या करारात नियम आणि कायदेशीर तरतुदी करण्याचे प्रस्तावित होते. यामुळे संपूर्ण जगाची आरोग्य विषयक सुरक्षा वाढली असती. आता मात्र अमेरिकेशिवाय या प्रयत्नाला पूर्णत्व येणार नाही.
पहिल्या महायुद्धानंतर १९१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला अधिक चांगले रूप देण्यासाठी विविध देशांनी एकत्र येऊन ‘लीग ऑफ नेशन्स’ची स्थापना केली. त्याचा भाग असलेली ‘हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन्स’ आरोग्याशी निगडित होती.
१९४७ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यविषयक काम सुरू केले. ही नियंत्रक संस्था नसून केवळ मार्गदर्शक व साहाय्यकारी संस्था आहे. सध्या १९४ (आता १९३) देश जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदस्य आहेत.
प्रत्येक सदस्य देशाकडून त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या काही टक्के रक्कम आणि काही अधिक स्वेच्छा मदत घेतली जाते. या निधीतून जागतिक आरोग्य संघटनेचे काम चालते. या संघटनेच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या २०% रक्कम अमेरिकेकडून मिळत होती. एवढी मोठी कपात झाल्यानंतर काही कामे बंद करावी लागतील. पहिल्या टप्प्यामध्ये त्यांनी प्रवास खर्चात कपात करत नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती रोखली आहे. आरोग्यविषयक कृती बंद केल्या की एवढ्या वर्षांमध्ये झालेली प्रगती नाहीशी होण्याचा धोका असतो.
युवाल नोव्हा हरारे यांच्या मते, दुसऱ्या महायुद्धानंतर २०१० पर्यंतचा काळ मानवी प्रजातीसाठी सर्वोत्तम काळ होता. या काळात मोठी युद्धे न झाल्याने सर्व देशांनी एकत्र येऊन जागतिक आरोग्यामध्ये मोठी सुधारणा साधली. या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेने अनेक महत्त्वपूर्ण कामे केली जी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशिवाय तसेच अमेरिकेच्या पुढाकाराशिवाय अशक्य होती.
देवीच्या रोगाचे समूळ उच्चाटन, एचआयव्ही एड्सच्या महासाथीचा प्रभाव नियंत्रित करणे, पोलिओ आणि नारू या रोगाचे निर्मूलन, जगभरातील माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे ही त्यातली महत्त्वाची कामे. ज्या देशांमध्ये इबोलासारख्या ५०% रुग्णांचा मृत्यू घडवणाऱ्या साथी आल्या त्या नियंत्रित केल्या. आफ्रिकेमध्ये इबोला आणि मलेरिया या आजारांविरुद्ध लसीकरण सुरू केले.
जागतिक आरोग्य संघटनेची ‘one Health’ ही संकल्पना बदलत्या पर्यावरणाला आणि वारंवार येणाऱ्या साथींना तोंड देण्यासाठी उपयुक्त आहे. तसेच शाश्वत विकास ध्येय (SDG) “आरोग्यपूर्ण जीवन हा मानवी हक्क आहे” या संकल्पनेवर व समानतेवर आधारित आहेत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशिवाय या सर्वांमध्ये प्रगती अशक्य आहे.
ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर चिडून त्यातून अमेरिकेला बाहेर काढणे म्हणजे घरात उंदीर झाल्याने घर पेटवून देण्यासारखे आहे. ही संघटना कमकुवत बनल्यास हळूहळू सर्वच देशांतील आरोग्य अडचणी वाढतील. त्यामुळे जगाच्या सार्वजनिक आरोग्याची सुरक्षा कोणा अ-शास्त्रीय नेत्याच्या हातात असणे आपल्या सर्वांसाठी धोक्याचे आहे.drprdeshpande2@gmail.com