अमेरिकेतील उलथापालथ

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या एककल्ली कारभारामुळे व मर्जीनुसार निर्णय घेण्याच्या वृत्तीमुळे आपली लोकप्रियता कमी करून ती ३९ टक्क्यांवर आणली आहे. त्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी रशियाची मदत घेतल्याचा आरोप आहे.

अमेरिकेत परवा झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने त्यांचा हाउस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजवरील (कनिष्ठ सभागृह) ताबा गमावला आहे. सिनेट या वरिष्ठ सभागृहातील त्यांचे बहुमत कायम असले तरी हाउसमध्ये त्याला बसलेला धक्का मोठा आहे. अमेरिकेची राज्यघटना तयार होत असताना तिच्या घटनाकारांनी मुद्दामच या मध्यावधी निवडणुकीची तीत तरतूद केली. अध्यक्षांचा कार्यकाळ चार तर विधिमंडळाचा (काँग्रेस) कार्यकाळ त्यांनी दोन वर्षांचा ठेवला आहे. त्यानुसार हाउसच्या ४३५ सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होते. सिनेटच्या एक तृतीयांश सभासदांना हा कार्यकाळ मिळत असला तरी त्या सभागृहाचे एक तृतीयांश सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व तेवढेच नव्याने निवडलेही जातात. ही तरतूद करण्याचे मुख्य कारण अध्यक्षांच्या कार्यकाळावर लोक प्रसन्न आहेत की नाही ते पाहणे हे आहे. परवापर्यंत सिनेट व हाउस ही दोन्ही सभागृहे ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या ताब्यात होती. त्यामुळे ते आपली कारकिर्द मनमानीपणे चालवू शकत होते. आता हाउसचा ताबा डेमोक्रेटिक पक्षाकडे गेल्याने त्यांच्या या अधिकारशाहीला आळा बसेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हाउसचे नियंत्रण आहे. शिवाय कोणतेही विधेयक हाउसच्या संमतीखेरीज तेथे मंजूर होत नाही. (भारतासारखी दोन सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची व्यवस्था तेथे नाही) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या एककल्ली कारभारामुळे व मर्जीनुसार निर्णय घेण्याच्या वृत्तीमुळे आपली लोकप्रियता कमी करून ती ३९ टक्क्यांवर आणली आहे. त्यांच्यावर अनेक आरोप आहेत. त्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी रशियाची मदत घेतल्याचा सर्वात मोठा आरोप तेथे सध्या तपासला जात आहे. ‘मी-टू’ या चळवळीतील आरोपांतही ते अडकले आहेत. शिवाय अमेरिकेत इतरांना प्रवेश नाकारण्याच्या व तसे प्रवेश हे आक्रमण असल्याच्या भूमिकेमुळेही लोक त्यांच्यावर नाराज आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारली असली तरी त्या देशात कॉकेशियन गोरे व अन्य वर्णीयांतील वाद वाढला आहे. या दुहीला ट्रम्प यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबाही आहे. (काही प्रमाणात भारतात आहे तशीच ही स्थिती आहे, फरक एवढाच की तेथे वर्णवाद तर येथे धर्मवाद उफाळला आहे) तशातच इराण, सौदी अरेबिया व अन्य मुस्लीम देशांशी ट्रम्प यांनी वैर जाहीर केले असून नाटो ही अमेरिकेच्या नेतृत्वात काम करणारी लष्करी संघटना मोडीत काढून फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी, इटली व स्पेनसारखे जवळचे मित्रही दूर केले आहेत. रशियावर निर्बंध लादले आहेत आणि चीनशी आर्थिक युद्ध सुरू केले आहे. आपले धोरण राबवण्याच्या ईर्ष्येतून त्यांनी एकाच वेळी अनेक शत्रू निर्माण केले आहेत. तात्पर्य आपल्या घरात अशांतता आहे आणि बाहेर शत्रू आहेत. शिवाय आजवरचे मित्र साशंक बनले आहेत. ‘अमेरिकेच्या इतिहासात एवढा वाईट अध्यक्ष आजवर झाला नाही’ असे तेथील अनेक लोकप्रतिनिधींचे व जाणकारांचे म्हणणे आहे. सर्वसामान्यांचेही असेच मत वाढत आहे. तरीही मतदारांचा एक (वर्णाधिष्ठित) वर्ग हाताशी धरून अध्यक्ष ट्रम्प त्यांचे राजकारण ओढून नेत आहेत. आपल्या मंत्रिमंडळातील व प्रशासनातील माणसेही त्यांनी हातचे पत्ते बदलावे तशी बदलली आहेत. कोणत्याही मंत्र्याला वा अधिकाऱ्याला त्याच्या कार्यकाळाविषयीची खात्री वाटू नये असे त्यांचे वर्तन आहे. याचे वेगवेगळे परिणाम दिसू शकतात. त्याचे पडसाद त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर तसेच अमेरिकेसंदर्भात उमटू शकतात, हे त्यांनी लक्षात घ्यावयास हवे. भांडवलशाहीतील मालक जसे ‘यूज अ‍ॅण्ड थ्रो’चे धोरण स्वीकारतात तसाच हा ट्रम्प यांचा सरकारी कारभार आहे. हाउसमधील पराभवामुळे त्यांच्या या मनमानीला आळा बसेल, अशी अनेकांना आशा आहे. ती खरी ठरली तर त्यामुळे अमेरिकेचे कल्याण तर होईलच, शिवाय जगभरातील निर्वासितांनाही त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळेल. भारताशी ट्रम्प यांचे संबंध वाईट नाहीत. मात्र आहेत तेही विश्वासाचे नाहीत हे या पार्श्वभूमीवर प्रकर्षाने लक्षात घ्यायचे आहे.