यूएनएससी दूर अस्त!

संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद म्हणजेच यूएनएससीमधील भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचा मुद्दा गत काही वर्षांपासून चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. प्रारंभी त्यास विरोध करणाऱ्या अनेक देशांनी गत काही वर्षात भारताच्या दाव्यास समर्थन दिले असले तरी, विद्यमान स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिका, रशिया व चीनच्या विरोधामुळे अद्यापही या विषयावर एकमत होऊ शकलेले नाही. स्थायी सदस्यांना प्राप्त असलेला नकाराधिकार हा त्यामधील कळीचा मुद्दा आहे. संयुक्त राष्टे्र या संघटनेची निर्मिती झाल्यापासून आजवर जगातील तमाम पुलांखालून भरपूर पाणी वाहून गेले असल्यामुळे आता सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे, या विषयावर जवळपास सर्वच देशांचे एकमत आहे. जी-४ गटातील भारत, ब्राझील, जर्मनी व जपान या चार देशांना स्थायी सदस्यत्व देण्यावरही बहुतांश देशांमध्ये एकवाक्यता आहे; मात्र त्यांना विद्यमान स्थायी सदस्यांप्रमाणे नकाराधिकार असावा की नसावा, या मुद्द्यावर पेच फसला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी मंगळवारी या मुद्द्यावर मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. स्थायी सदस्यत्व बहाल करण्यात आल्यास, नकाराधिकाराच्या मुद्द्यावर पुनरावलोकन होऊन निर्णय होईपर्यंत जी-४ देश नकाराधिकारांचा वापर करणार नाहीत, असे वक्तव्य अकबरुद्दीन यांनी चारही देशांच्या वतीने निवेदन करताना केले. स्थायी सदस्यत्वासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नकाराधिकारावर पाणी सोडण्यास आम्ही तयार आहोत, असा त्याचा साधा सोपा अर्थ ! नकाराधिकाराविना स्थायी सदस्यत्व म्हणजे दात व नखे काढून घेतलेला सिंह, अशी आजवर यासंदर्भात भारताची भूमिका होती. म्हणजे मोठी झेप घेण्यासाठी सिंह एक पाऊल मागे सरला, असे आता म्हणावे का? द्वितीय महायुद्धातील पाच जेत्यांना सुरक्षा परिषदेमध्ये नकाराधिकारासह स्थायी सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते. हा विशेषाधिकार आणखी काही देशांना प्राप्त व्हावा, असे त्यापैकी अमेरिका, रशिया व चीनला वाटत नाही. शिवाय चीन व पाकिस्तान ही दुक्कल भारताची ठायीठायी अडवणूक करण्यास तयारच असते. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराच्या चर्चेला वेग आला असला, तरी नजीकच्या भविष्यात या विषयावर एकमत होणे कठीण दिसते. या पार्श्वभूमीवर सामर्थ्य वाढवित राहणे, विस्ताराची चर्चा सुरू ठेवणे, त्या माध्यमातून दबाव वाढवित नेणे आणि संधी मिळेल तेव्हा जागतिक पटलावर मोठी भूमिका अदा करणे, हाच मार्ग भारतापुढे शिल्लक आहे. सध्याच्या घडीला सामर्थ्य म्हणजे आर्थिक ताकद असे समीकरण झाले असल्याने, सात ते आठ टक्के विकास दर सातत्याने कायम राखत अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवित नेणे आणि विद्यमान स्थायी सदस्यांवर त्या बाबतीत मात करणे, हाच मार्ग आहे. ही गोष्ट साध्य होण्यासाठी आणखी सात-आठ वर्षे तरी लागतील. तोपर्यंत तरी यूएनएससी दूर अस्त, असेच म्हणावे लागेल.