अनोळखी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प

नाविन्याशिवाय विकास होत नाही, हा अर्थशास्त्राचा सिद्धांत आहे. हा निकष शासन चालविणाºयांना लावायला हवाच ना? कारण त्यांच्या आर्थिक धोरणानुसार गुंतवणुकीचे मार्ग खुले होतात. त्यातून रोजगाराची निर्मिती होते आणि दरडोई उत्पन्न वगैरे वाढून लोककल्याणाचा ‘इंडेक्स’ वाढीस लागतो, असे म्हणतात. महाराष्ट्रात दुस-यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या सरकारचा हा आता चौथा अर्थसंकल्प असून त्यांना सूर सापडला आहे, असे अजिबात वाटत नाही. एवढेच नव्हे तर तो कितीही बेसूर असो, पण बदलणाºया महाराष्ट्राची तरी यांना ओळख झाली आहे का, असा प्रश्न पडतो आहे. शेती आणि ग्रामीण विकासापासून यांचा अज्ञानपणा मांडू या. महाराष्ट्राची मुख्य समस्या कोरडवाडू शेती आहे. सिंचनाच्या प्रश्नांवरून राजकारण करता येते, शेतीला पाणी देता येत नाही. परिणामी महाराष्ट्राची नाचक्की होईल इतकी वाईट अवस्था या क्षेत्राची आहे. सलग यावर्षीही अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला आर्थिक पाहणी अहवाल मांडताना राज्यातील शेतीची परिस्थिती नाजूक आहे, हे मान्यच केले गेले. शेतीचा विकासदर उणे होत आहे, अशी टीका विरोधी बाकावरून बसून करणाºयांना आता तो उणे ८.३ टक्क्यांवर आला हे सांगावे लागले. आपल्याच पक्षाचे मध्य प्रदेशातील सरकार शेतीचा विकासदर दहा टक्क्यांवर नेऊन ठेवते. गुजरातही आघाडीवर आहे, असे अभिमानाने सांगत होते. शेतीचे उत्पादन दुप्पट करण्याची घोषणाही आता मागे पडू लागली. शाश्वत शेती हे नवे खूळ काढण्यात आले आहे. त्यासाठी चार वर्षांत दोन लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असे सांगताना यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार शेतीची सर्वाधिक नाजूक स्थिती आहे, हे सांगण्याची वेळ आली. हा सर्व महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेचा पराभव नाही का? येणाºया वर्षात सिंचनासाठी ८ हजार २३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती तुटपुंजी आहे. यापूर्वी जास्त तरतूद केली जायची, ती उलट कमी झाली आहे. शेततळी आणि विहीर काढण्यासाठी पाऊस हवा ना? पाणी अडविणे आवश्यक आहे. ते उपलब्ध पाणी शेतावर फिरविणे आवश्यक आहे. हा सारा विचार अर्थसंकल्पात कुठे दिसत नाही. रोजगार निर्मितीसाठीची विशेष प्रयत्नाची काही गणिते मांडली नाहीत. दरवर्षी काही लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार असे सांगून वेळ मारून नेली आहे. पायाभूत सुविधांच्या यापूर्वीच झालेल्या घोषणांची चालू वर्षाची तरतूद सांगून टाकली. त्यासाठी ‘बीओटी’चा आधार घेतला जाणार आहे. समृद्धी महामार्गाचा कंत्राटदाराच्या पैशातून आणि नंतर लोकांच्या खिशातून हिशेब मांडला जाणार आहे. नवी मुंबईच्या विमानतळाचा उल्लेख केला ती भूमिपूजनाच्या वेळची कॅसेट होती. मुंबई, पुणे आणि नागपूरचा मेट्रो झाली की, महाराष्ट्राचा वाहतुकीचा सारा प्रश्न संपणार आहे, असाच त्यांच्या भाषणाचा सूर होता. शेती, उद्योग, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधा यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन धोरण, नव्या कल्पना आणि त्यांच्या कार्यवाहीच्या नव्या पद्धतीचा विचार याची कुठेही गंधवार्ता नाही. उत्पन्नाच्या बाजू सांगताना जीएसटीच्या परिणामामुळे त्यात वाढ झाली आहे. कॉँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना उत्पन्न आणि तुलनेने कर्जाचा बोजा यावर जोरदार टीका करणारे आज वाढणाºया कर्जाचे समर्थनही करू लागले आहेत. कारण पावणेतीन लाख कोटींवरून चार लाख कोटींचा टप्पा आता कर्जाने ओलांडला आहे. त्यापेक्षा उत्पन्नही वाढत आहे. परिणामी, त्याचे प्रमाण २५ टक्क्यांवरून १६ वर आले आहे, हीच समाधानाची बाब आहे, पण ती आपल्या कर्तृत्वाची म्हणून सांगण्यात येऊ लागले आहे. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार चार वर्षांपूर्वी सत्तेवर आले. त्यानंतर सलग दोन वर्षे पावसाचे प्रमाण कमी होते. त्याचा परिणाम शेतीवर झाला. परिणामी कर्ज वाढत गेले. शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. त्याची अद्यापही अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाही. कर्जमाफी, त्याचे निकष, तिची कार्यवाही याबाबत आजही संभ्रम आहे. तो संभ्रम दूर करण्याची संधी अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी दवडली. एकूणच बदलत्या महाराष्ट्राचे आर्थिक भान या राज्यकर्त्यांना आहे, असे अर्थसंकल्पाकडे पाहताना आणि त्यावरील अर्थमंत्र्यांचे विश्लेषणात्मक भाषण ऐकताना वाटत नाही. मोदी लाटेच्या जोरावर सत्तेपर्यंत पोहोचले. ती कायम राहात असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही जिंकल्या. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र आपल्या पाठीशी आहे तो आपल्यालाच कळला आहे, असा त्यांचा आता दावा आहे. मात्र, अर्थशास्त्राच्या पातळीवर बदलता महाराष्ट्र त्यांना कळला आहे, असे वाटत नाही. शेती, ग्रामविकास, सिंचन, शहरीकरणाच्या समस्या, रोजगार निर्मिती, आदींवरील तरतुदी या तुटपुंज्या आहेतच. शिवाय या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्या आणि कुंठीत झालेली व्यवस्था दुरुस्त करणारी कोणतीही नवी यंत्रणा नाही. मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये मेट्रो झाली तर वाहतुकीची समस्या सुटणार नाही, हे त्रिकाल सत्य आहे. त्या शहरांची झालेली अनैसर्गिक अक्राळविक्राळ वाढ त्याला जबाबदार आहे. त्याच्याशी निगडित अनेक प्रश्न आहेत. ते गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्याचे धोरण या अर्थसंकल्पात तरी कुठे दिसले नाही. शेतीची मुख्य समस्या सिंचन आणि शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेची आहे, त्यावर कोणते उपाय करण्यात येणार आहेत, त्याची दिशा कोणती आहे हे स्पष्ट करण्यात हा अर्थसंकल्प कमी पडला आहे. त्यामुळे अनोळखी महाराष्ट्राचा हा अर्थसंकल्प आहे. अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा उल्लेखही नाही. तोच समृद्धी मार्ग, तीच मेट्रो आणि नवी मुंबईचा विमानतळ याची चर्चा आहे. औरंगाबादचा कचरा पेटला आहे, अशा कचºयाच्या धगीवर सर्वच शहरे आहेत. ती कशी विझविणार आहात. त्यासाठी बदलत्या महाराष्ट्राची ओळख करून घ्यायला हवी. त्याचे कुठेच प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसले नाही म्हणूनच महाराष्ट्राची सार्वत्रिक पीछेहाट झाली, असा निष्कर्ष आर्थिक पाहणीत निघाला आहे. परिणामी अर्थसंकल्पातून नवे काही अपेक्षित करणेच चुकीचे आहे, असे आता वाटते. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, सिंधुदुर्ग किल्ल्याचे संवर्धन, शिवस्मारक संग्रहालय, शिवस्मारकाची उभारणी, मराठी भाषा, साहित्य आणि नाट्यसंमेलन, आदींसाठी मदत करण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक संवर्धन आणि विकासाचे धोरण, त्याची दिशा काय आहे हे स्पष्ट होत नाही. मागणीची निवेदने आली, त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समावेश केला असेच दिसते. गोव्याच्या समुद्रकिनाºयांचा पर्यटनासाठी केलेला उपयोग, केरळने बॅकवॉटर टुरिझमचा केलेला प्रयोग याची माहिती आपल्याला नाही का? संपूर्ण साडेसातशे किलोमीटरच्या समुद्रकिनाºयावर केवळ एकमेव निवती किनाºयावर पर्यटन केंद्र उभे करायचे नियोजन दिसते. संपूर्ण महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण नाही, कलेचे धोरण नाही, चित्रनगरीला मदत नाही, शाहू स्मारकाचा विसर पडला आहे. अशा परिस्थितीतसुद्धा राजकीय बढायाच अधिक मारण्यात आल्या. आपणच कायमचे सत्तेवर राहणार आहोत, विरोधकांना सत्तेची घाई झाली आहे, असे टोमणे मारत अर्थसंकल्प सादर करणे, यातच त्याचे अपयश दिसते.