अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष तथा माजी सनदी अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात केलेल्या टीकेमुळे सरकारमध्ये अस्वस्थता पसरली. आजवर ज्यांना आपण ‘आपला मानुस’ समजत होतो; त्यांनीच सरकारची लक्तरं अशी वेशीवर टांगणे रुचत नाही. आम्हाला जर त्यांच्या भाषणाचा मसुदा आगाऊ समजला असता तर, संमेलनाचे अनुदान दुप्पट करून, या आश्वासनावर त्यांच्या भाषणातील ‘आजचे अस्वस्थ वर्तमान’ आणि ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ हे मुद्देच वगळून टाकण्यास आम्ही साहित्य महामंडळास भाग पाडले असते. महामंडळाचे अध्यक्ष वैदर्भीय असताना त्यांनीही आम्हांस असे गाफील ठेवावे? यात नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरत असले पाहिजे. देशमुखांच्या ‘पाणी! पाणी!!’ या कथेवर तात्काळ बंदी आणली पाहिजे. गुजरातच्या भूमीतून आपल्या सरकारवर अशी जाहीरपणे आगडपाखड करणे, हे बापूंना (आसाराम नव्हे!) तरी आवडले असते का? सरकारी पैशाने संमेलनाचा मांडव टाकायचा आणि वरून शासनावरच टीका करायची? छे!छे! हा तर सरळ-सरळ सरकारद्रोहच आहे. त्यामुळे तातडीने हक्कभंग ठराव आणला पाहिजे. त्यासाठी बांधकाम मंत्र्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. कुठल्याही ‘साहित्या’वर डांबर कसे ओतावे, हे त्यांच्याखेरीज इतरांना जमणारे नाही. शिवाय, त्यांना मराठी, हिंदी, गुजराती व कानडीत उत्तम गाता येतं, त्यामुळे एकाअर्थी ते बहुभाषिक साहित्यिकच! त्यामुळे सीएमनी तातडीने सा.बां.मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि एकनाथ खडसे, नारायण राणे या ‘अस्वस्थांचा’ समावेश असलेली एक मसुदा समिती गठित केली. समिती सदस्यांनी रात्र-रात्र जागून हक्कभंग ठरावाचा मसुदा तयार केला. त्यातील काही ‘विनोदी’ भाग वगळून सांस्कृतिकमंत्र्यांनी तो मंजुरीसाठी कॅबिनेटपुढे सादर केला..................माननीय अध्यक्ष,(अ.भा.म.सा.सं, बडोदा-गुजरात)आम्ही येथे नम्रपणे नोंदवू इच्छितो की, आपण दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणाने आजवरच्या रुढी-परंपरेचा संकेतभंग, अतिथींचा मुखभंग, आयोजकांचा मानभंग आणि सरकारचा हक्कभंग झाला आहे! सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेमुळे आजचे वर्तमान अस्वस्थ बनले आहे; हा आपला आरोप निखालस खोटा, पूर्णत: निराधार आणि सरकारी पक्षावर अन्याय करणारा आहे. वस्तुत: अस्वस्थ वर्तमानास सरकार नव्हे, तर साहित्यिक, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार अशी समस्त मंडळीच जबाबदार आहे. आजवरच्या साहित्यात आम्हा राजकारण्यांना खलनायक ठरवून आमची प्रतिमा मलिन करण्यात आली. कथा, कांदबºया, चित्रपट आणि वृत्तपत्रीय लिखाणात राजकीय मंडळींच्या सद्गुणांची साधी दखलही घेण्यात आली नाही. एकाही चित्रपटात आम्हांस नायक न बनवून आमचे कर्तृत्व दुर्लक्षित ठेवले गेले. सरकारी अनुदान, पुरस्कार घेऊन आमच्याबद्दलच असे अनुदार उद्गार काढणे हा अवमान असून ही सभा आपणांवर हक्कभंग आणत आहे!ता.क.- साहित्य संमेलनाचे अनुदान दुप्पट करण्याची घोषणा मागे घेण्यात येत आहे!!- नंदकिशोर पाटील
(nandu.patil@lokmat.com)