देवाशपथ खरे सांगा !

न्यायदानाला विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारणे, हे कायद्याचे सर्वमान्य तत्त्व आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील मोहटे येथील श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट या न्यासाच्या चौकशीबाबत जे काही सुरू आहे, ते असेच दिसते. मोहटा हे नामांकित देवस्थान आहे. या देवस्थानचे वैशिष्ट्य हे की जिल्हा न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष आहेत. राज्यात अशी काही निवडक देवस्थाने आहेत जेथे न्यायाधीश अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. मोहटा देवस्थानच्या व्यवस्थापनाबाबत धर्मादाय आयुक्तांकडे २०११ पासून तक्रारी आहेत. न्यायालयात जनहित याचिकाही आहे. मात्र, या तक्रारी व निवाडा निष्कर्षापर्यंत जायला तयार नाही. त्यामुळे देवस्थानचे व्यवस्थापन दोषी की उपस्थित झालेल्या शंका तथ्यहीन, याचा सोक्षमोक्षच होत नाही. या देवस्थानने मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना मंदिरात १ किलो ८९० ग्रॅम सोने पुरले हा कळीचा मुद्दा आहे. नगरच्या सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाने याबाबत २०११ सालीच चौकशी केली आहे. त्यात सोने पुरल्याचे स्वत: व्यवस्थापनाने मान्य केले. पण, आश्चर्य असे की या चौकशीवर तत्कालीन सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी काही आदेशच केलेला दिसत नाही. त्यामुळे पुढे काही कार्यवाहीच झाली नाही. या प्रकरणात मोहटे येथील काही सजग ग्रामस्थांनी औरंगाबाद खंडपीठात २०१४ साली जनहित याचिका दाखल केली. तीही प्रलंबित आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. मात्र, पोलीसही ‘चौकशी सुरू आहे’ असे सरकारीछाप उत्तर देत आपली सुटका करतात. न्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या एखाद्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाबाबत जेव्हा आरोप होतात तेव्हा ते आरोप भिजत राहण्यापेक्षा निकाली निघणे जास्त महत्त्वाचे आहे. येथे तसे होताना दिसत नाही. सध्याही सरकारच्या आदेशानुसार नगरच्या धर्मादाय उपआयुक्तांमार्फत देवस्थानची विविध प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. मात्र, अलीकडे उपायुक्तांनी चौकशीला स्थगिती दिली. चौकशीतील मुद्यांबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाशी झालेल्या चर्चेनुसार ही स्थगिती दिल्याचे ते आपल्या आदेशात म्हणतात. वास्तविकत: देवस्थानची चौकशी करू नका, असा कुठल्याही न्यायालयाचा आदेश त्यांच्याकडे नाही. सर्वच तक्रारी याचिकेशीही निगडीत नाहीत. मात्र, तरी स्थगिती आली. वरिष्ठांशी चर्चा कधी झाली ती वेळही उपायुक्तांनी आदेशात नमूद केली आहे. ती आहे रात्री १०ची. रात्री १० वाजता एखाद्या देवस्थानबाबत चर्चा करण्यासाठी धर्मादाय उपायुक्त कार्यालय उघडे असते, ही नवीनच माहिती समोर आली. सगळाच संभ्रम आहे. न्यायालयात साक्षीदाराला देवाची शपथ घ्यावी लागते. मोहटा प्रकरणातही सर्वसामान्य भाविकांची विश्वस्त आणि सरकारी यंत्रणांकडून एक सामान्य अपेक्षा आहे. ‘देवाशपथ खरे सांगा’ !