लोखंडी बुटांच्या दिशेने...

स्त्रियांनी नोकऱ्या करणे ही पुरुषांच्या बेकारीत भर घालणारी बाब आहे, असा संस्कार छत्तीसगड या भाजपाशासित राज्यातील शाळकरी मुलामुलींवर त्यांच्या पाठ्यपुस्तकातून करण्यात येत आहे. दहाव्या वर्गाच्या समाजविज्ञानविषयक पुस्तकात सांगितलेल्या या गोष्टीविरुद्ध रायपूरच्या शाळेतील एका शिक्षकानेच आता सरकार, समाज व न्यायासन यांना जाब विचारला आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर व विशेषत: त्यात शिक्षणाचा स्फोट झाल्यानंतर स्त्रियांच्या शिक्षणात वाढ झाली व त्या सर्वच क्षेत्रात पुरुषांशी बरोबरी करू लागल्या. प्रशासकीय नोकऱ्या, खासगी क्षेत्र, सॉफ्टवेअर उद्योग इथपासून तर त्यांची धाव बँका आणि थेट लष्करापर्यंत पोहोचली. देश आणि समाज यांच्या उन्नतीसाठी ही बाब आवश्यक व स्वागतार्हही ठरली आहे. सामाजिक मूल्यांच्या दृष्टीने स्त्री-पुरुष यांच्यातील भेद संपविणारी व लैंगिक समानता आणणारी ही लोकशाहीची वाटचालही आहे. परंतु पुरुषी अहंकार ही आपल्यातील एक रुढ परंपरा आहे आणि ती कोणत्याही मोठ्या पदावरील स्त्रीविषयी अतिशय शेलक्या शब्दात बोलायला लावणारी आहे. गेली दहा वर्षे देशावर सत्ता गाजविणाऱ्या सोनिया गांधी असोत, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या हिलरी क्लिंटन असोत, इंद्रा नुयी असोत नाही तर मायावती, ‘त्यांना काय कळते’ इथपासूनच या पारंपरिक मानसिकतेची सुरुवात होते. त्यातून या स्त्रिया नोकरी करायला लागल्यापासून आम्हाला मिळणारी नोकऱ्यांची संधी कमी झाली अशी खंत मनात बाळगणारी माणसे व कुटुंबेही समाजात आहेत. एकेकाळी ती हे जोरात बोलतही असत. आताच्या खुल्या वातावरणात त्या चर्चेला आवर बसला असला तरी ती पुरती संपली मात्र नाही. यातील एक स्वार्थही लक्षात घेण्याजोगा आहे. ‘आमच्या मुलीला नोकरी मिळाली तर तो न्याय, त्यांच्या मुलीला मिळाली तर तो मुलांवरचा अन्याय’ अशीही एक कडा या चर्चेला आहे. भाजपा आणि तिचा संघ परिवार यांचा परंपरा, रुढी, ऐतिहासिक चालीरिती आणि भारतीय प्राचीन संस्कृती याविषयीचा आग्रह मोठा आहे. किंबहुना तोच त्यांचा महत्त्वाचा राजकीय आधारही आहे. फार पूर्वी एका सरसंघचालकांनी ‘स्त्रियांनी चूल आणि मूल हेच कार्यक्षेत्र आपले मानावे, जमल्यास चार ते दहा पोरे जन्माला घालावीत आणि त्यांच्यावर सुसंस्कार करण्यात आयुष्य घालवावे, कारण तोच आपला आदर्श आहे’ असे ज्ञानोद्गार काढले होते. आताच्या सरसंघचालकांनी ही भाषा वेगळ््या तऱ्हेने आरक्षित वर्गांच्या नोकऱ्यांबाबत वापरल्याचेही आपण पाहिले आहे. त्याहून महत्त्वाचा एक संस्कार प्रत्यक्ष मुलींच्याच मनावर सोशल मीडियातून रुजविण्याचा प्रयत्न आता सुरू आहे. ‘मी लग्नानंतर मोठ्या पगाराचीही नोकरी करणार नाही. पतिसेवा व पुत्रसंगोपन आणि कुटुंबहित हेच माझ्या जीविताचे ध्येय असेल. कारण तीच आपली संस्कृती आहे.’ अशी मागासलेली शिकवण टिष्ट्वटर आणि व्हॉट््स अ‍ॅपसारख्या अत्याधुनिक साधनांमधून मुलींना दिली जाऊ लागली आहे. ती देण्यामागे कोणती माणसे आहेत हे कळले नसले तरी त्यामागे कोणत्या प्रवृत्ती आहे हे सांगणे अवघड नाही. एकेकाळी चीनमध्ये लोखंडाच्या बुटात पावले अडकवून मुलींना व स्त्रियांना बंदिस्त करण्याची पद्धत होती. ती त्यांची पावले सुंदर व्हावी यासाठी असल्याचे खोटेच सांगितले जात होते. भारतातला आताचा प्रयत्न स्त्रीची पावले संसाराच्या व चूल आणि मूल यांच्या जोखडात अडकविण्यासाठी आहे हे येथे लक्षात यावे. या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडच्या सरकारने आपल्या शाळांमधून ही शिकवण मुलामुलींना द्यायला सुरुवात केली असेल तर ते काळाच्या उलट दिशेने जाणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखता येत नाही. शहरी मतांच्या भरवशावर तीन वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या रमणसिंहांनी त्या राज्याचा ग्रामीण भाग व वनक्षेत्र थेट नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात दिले आहे. त्या क्षेत्रात पराक्रम दाखविण्याची तयारी करण्याऐवजी आपल्या समाजातील अगोदरच्याच दबलेल्या स्त्रीवर्गाला जास्तीचे दाबून टाकण्याचा त्यांचा, त्यांच्या पक्षाचा व त्यांच्या सरकारचा मानस या पाठ्यपुस्तकातून स्पष्ट झाला आहे. स्पष्ट सांगायचे तर, त्या सरकारातील साऱ्यांच्याच मानसिक चाचणीची गरज आहे हे सांगणारी ही बाब आहे. स्त्रियांच्या सहभागाने देश सर्व क्षेत्रात किती पुढे आला आणि त्याला विकासाच्या किती नवनव्या संधी उपलब्ध झाल्या हेही त्या साऱ्यांवर बिंबविणे महत्त्वाचे आहे. या साऱ्यातली अडचण एकच, देशाच्या शिक्षणाची सूत्रे एका पदवीशून्य स्त्रीकडे असावी आणि दिनानाथ बात्रासारखी गोमूत्र व गोमय यांच्या उपचाराची भाषा करणारी माणसे देशाची शैक्षणिक सल्लागार असावी हे वास्तव अशा सुधारणांच्या आड येणारे आहे. नवे सरकार सत्तेत आल्यापासून एनआयटी, आयआयटी, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि विद्यापीठे यावर सत्तारुढ पक्षाला अनुकूल असणारी माणसे आणण्याचे व त्यासाठी प्रसंगी अनुरुप व्यक्तींना डावलण्याचे जे राजकारण दिल्लीत सुरू आहे त्याच्याशीही हा छत्तीसगडी प्रयोग जुळणारा असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या व्यक्तिगत करिष्म्यापायी अशा गोष्टींकडे लक्ष द्यायला वेळ नसणे हाही त्यातला एक अडसर असावा.