उद्या सारे विसरले जाईल

रोजंदारीवर आपले आणि आपल्या बायकामुलांचे पोट जाळणाऱ्या बिचाऱ्या मजुराच्या दृष्टीने आजचा दिवस पदरात पडला, उद्याचे उद्या पाहू असा विचार करण्याखेरीज गत्यंतरच नसते. भविष्याचे नियोजन, त्यासाठीची तरतूद वगैरे वगैरे त्याच्यासाठी एक दिवास्वप्नच असते. पण सरकार नावाच्या संस्थेचे तसे नसते किंवा तसे नसावे अशी अपेक्षा असते. सरकारला केवळ दोन-पाचच नव्हे तर त्याहूनही अधिक वर्षांचा म्हणजे लांबच्या पल्ल्याचा विचार करुन सर्व प्रकारचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त असते. पण तसे होताना दिसते आहे काय? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देणेच भाग आहे. जर तसे नसते तर सर्वोच्च न्यायालयावर केन्द्र सरकारचे आणि विद्यमान पंतप्रधानांच्या गुजरात राज्याचे कान उपटण्याची वेळच आली नसती. केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे आज देशाच्या एक तृतीयांश भागात भीषण दुष्काळी स्थिती असल्याचे सांगितले आहे. केवळ तितके सांगून तिथेच न थांबता या भीषण दुष्काळाच्या निवारणासाठी केन्द्राने विविध राज्यांना दिलेली आर्थिक मदत आणि जाहीर केलेली गौडबंगालात्मक संपुटे यांची यादीदेखील सादर केली आहे. त्यावर न्यायालयाने केवळ एकच मार्मिक प्रश्न विचारला आहे की, ‘पैसे दिले म्हणजे तुमची जबाबदारी संपली काय’? प्रत्येक गोष्टीची रुपये-आणे-पै यांच्याशी सांगड घालणे हा देशातील सर्वच राज्यकर्त्यांचा स्थायीभाव बनला असून विरोधी पक्षातील लोकही त्याला अपवाद नाहीत. तितकेच कशाला, न्यायालयेदेखील अनेकदा अमुक योजनेवर तमुक तरतूद असताना ती खर्ची का पडली नाही अशी विचारणा करीत असतात. याचा अर्र्थ खर्च मंजूर करणे आणि मंजूर निधीचा विनियोग करणे इतक्यापुरतीच साऱ्यांची जबाबदारी मार्यदित असल्याने खर्च होणाऱ्या पैशातून अनेक ‘आर्मस्ट््रॉन्ग’ जन्मास येत असतात हे कोणी विचारातच घेत नाही. पाण्याच्या भयावह दुर्भिक्ष्यामुळे आज ज्याच्या त्याच्या तोंडून एकच संकल्पना बाहेर पडते व ती म्हणजे ‘वॉटर आॅडीट’! जणू कालपर्यंत ही संकल्पना शासन व्यवहार कोशात अस्तित्वातच नव्हती! नाही म्हणायला सरकारी पैशाचे आॅडीट होते, पण तेदेखील पैसा खर्ची पडल्यानंतर पाच-दहा वर्षांनी कधीतरी. त्यातून माध्यमाना मथळे आणि अग्रलेखाचे विषय मिळतात, इतकेच. परिणामी सर्वोच्च न्यायालय जेव्हां केन्द्राला उद्देशून, तुमच्यापाशी इतकी अत्याधुनिक यंत्रणा आणि तंत्रकौशल्य असताना एखाद्या राज्यावर कोसळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीविषयी त्या राज्याला सावध करणे आणि अटळ संकटाचा सामना करण्यासाठी त्याला सर्व प्रकारचे साह्य करणे ही तुमची जबाबदारी नाही काय, अशी विचारणा करते तेव्हां न्यायालय जनसामान्यांचीच भाषा बोलत असते. पण सरकार नावाची संस्था मात्र या विचारणेची न्यायालयीन सक्रियता किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप अशी संभावना करुन मोकळी होत असते. देशाच्या ज्या एक तृतीयांश भागात आज दुष्काळ जाणवतो आहे त्यातील बराचसा भाग महाराष्ट्रातला आहे. राज्यातील संपूर्ण धरणांमधील जलसाठा केवळ तीन वा त्याहूनही कमी टक्के असल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते आहे. असे असताना कोणत्याही बाबतीत ‘सरकार पैसा पडू देणार नाही’ असे जे एक तद्दन भंपक वाक्य राज्यकर्ते उच्चारीत असतात त्याच धर्तीवर पाणी कमी पडू देणार नाही असे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री सांगत फिरत आहेत. अगोदरच निश्चित झालेल्या पाण्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार आजच्यासारख्या भीषण परिस्थितीत उद्योगालाही नाही आणि शेतीलीही नाही, पाणी फक्त पिण्याकरिताच दिले जाईल असे सरकारच सांगत आले आहे. असे असताना ज्या मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचे कमालीचे दुर्भिक्ष्य आहे त्या मराठवाड्यातील किण्वित मद्याची निर्मिती राजरोस सुरु राहाते आणि महसूल मंत्री त्याचे समर्थन करतात हे कशाचे लक्षण? आता म्हणे मराठवाड्यात येत्या पाच वर्षात कोणत्याही नवीन साखर कारखान्याला परवानगी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कारण काय तर माधवराव चितळे समितीने तशी शिफारस केली होती! मुळात प्रश्न नवीन कारखाने सुरु करणे वा न करणे हा नसून शेतकऱ्यांना शेतीत आळशी आणि राजकारणात अहर्निश जागृत ठेवणाऱ्या ऊसाच्या पिकाला मुळासकट उपटून फेकण्या न फेकण्याचा आहे व तशाही शिफारसी याआधी केल्याच गेल्या आहेत. त्यातून मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे काही विधात्याने लिहिलेला अमीट लेख नव्हे. आजवर मंत्रिमंडळाच्या अनेक निर्णयांना वळसे घालून संबंधित मंत्र्यांनी वा मुख्यमंत्र्यांनी ‘खास बाबी’ अस्तित्वात आणल्याच आहेत. याबाबतीतही तसे होणार नाही याची कोण खात्री देणार. पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे सरासरीच्या १०६टक्के पावसाचे अनुमान जाहीर झाले आहे. तो एकदाचा सुरु झाला की मग सारे काही सोयीस्कररीत्या विसरले जाईल. उद्याचे उद्या पाहू हा विचार अन्य साऱ्या विचारांवर मात करुन जाईल.