राज्य सरकारविरुद्ध राज्यपालांनीच दंड थोपटणे, ती सरकारे या ना त्या कारणाने अडचणीत आणणे हे भारतीय राजकारणाचे जुने दुखणे आता तामिळनाडूत उफाळून आले आहे. तिथले राज्यपाल रवींद्र नारायण रवी तर राज्यघटना, लोकशाही परंपरा व संकेतांची लक्ष्मणरेषा ओलांडून चार पावले पुढे गेले आहेत. सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीकडून ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथील बालाजी यांची अटक राजकीय सूडबुद्धीने असल्याचा आरोप करीत त्यांचे मंत्रिपद मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी कायम ठेवले. त्यावरून भाजपने राजकीय टीका करणे ठीक; तथापि, मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचे व कोणाला काढायचे, याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना असताना, अचानक राज्यपालांनीच सेंथील बालाजी यांंची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी केली. भारतीय राजकारणात असे कधी घडले नव्हते. हा घटनात्मक तरतुदीचा भंग असल्याचे सांगत स्टॅलिन यांनी या कृतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली. सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाने राज्यपालांविरुद्ध पोस्टर वॉर सुरू केले. केंद्रीय गृहमंत्रालयालाही राज्यपालांनी घटनात्मक तरतुदीचा भंग केल्याचे लक्षात आले आणि पाच तासांतच आधीचा आदेश स्थगित केल्याची दुरुस्ती आर. एन. रवी यांनी केली.
हे आर. एन. रवी मूळचे पाटण्याचे. पूर्वाश्रमीचे केरळ कॅडरचे आयपीएस अधिकारी. सीबीआय व अन्य यंत्रणांमध्ये दीर्घकाळ सेवा केलेले. विशिष्ट विचारांच्या नेत्यांचे पुनर्वसन राज्यपाल पदावर झाल्यानंतर त्यांनी राजकीय भूमिका घेणे एकवेळ समजूही शकते. प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडून वेगळी अपेक्षा असते. चेन्नईच्या राजभवनात आल्यानंतर रवी यांनी ती पार फोल ठरवली. विधिमंडळापुढील अभिभाषणातून धर्मनिरपेक्ष तत्त्व आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह दाक्षिणात्य सुधारकांचा उल्लेख वगळल्याच्या मुद्द्यावर गदारोळाचा आणि राष्ट्रगीतापूर्वीच खुद्द राज्यपालांना सभागृह सोडून जावे लागल्याचा पराक्रम त्यांच्या नावावर आहे. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या माफीचा अर्ज राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय राष्ट्रपतींकडे पाठवून देण्याचा आगाऊपणाही त्यांनी केला आहे. त्याशिवाय, तामिळनाडू हे नाव मागासलेपणाचे लक्षण असल्याने ते बदलायला हवे, असा अफलातून सल्लाही त्यांनी जाहीरपणे दिला होता. या प्रत्येक मुद्द्यावर त्यांना तोंडघशी पडावे लागले आणि आता मंत्र्यांच्या परस्पर हकालपट्टीच्या प्रकरणात पाच तासांत आपला आदेश मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली.
हे सारे पाहून अनेकांना महाराष्ट्रात २०१९ ते २०२३ पर्यंत जे घडले त्याचीच ही पुनरावृत्ती वाटेल. मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा तसेच विधानसभा व विधान परिषदेचे सदस्य असा सार्वजनिक जीवनाचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असलेले भगतसिंह कोश्यारी यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारशी या काळात विविध मुद्द्यांवर अनेक वाद उद्भवले. तामिळनाडूप्रमाणेच मंत्र्यांची अटक व राजीनाम्याचे प्रसंग घडले. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्यात आला. परंतु, नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर मात्र महाविकास आघाडीने त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवले. त्याशिवाय, विधान परिषदेवरील बारा आमदारांच्या नियुक्तीपासून ते सत्तांतर होत असताना विधानसभेचे विशेष सत्र बोलाविण्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी घेतलेल्या भूमिका वादाचे कारण ठरल्या. सत्तांतरनाट्यातील त्यांच्या भूमिकेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ओढलेले ताशेरे ताजे आहेतच. राज्यपालपदावरून दूर झालेल्या व्यक्तीबद्दल कारवाईची कोणतीही तरतूद नाही. भगतसिंह कोश्यारी सध्या राजकीय निवृत्तीचा आनंद घेत आहेत.
अशाच पद्धतीने विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारसोबत त्यांचा संघर्ष होत राहिला. केरळमध्ये राज्यपाल मोहम्मद आरीफ खान यांचे तिथल्या डाव्या सरकारशी खटके उडत आहेत. दिल्लीत नायब राज्यपाल विरुद्ध अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यातील संघर्ष अनेक वेळा न्यायालयात पोहोचल्याचा अनुभव आहे. संघीय राज्यपद्धतीत देशाचे राष्ट्रपती व केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून समन्वयासाठी नेमलेेले राज्यपाल मूळ जबाबदारी सोडून बाकीचे सारे काही करीत असल्याचे अनुभव बघता हे पद हवेच कशाला, असे मत वारंवार व्यक्त केले जाते. हा गंभीर व व्यापक चर्चेचा, मंथनाचा मुद्दा असल्याने लगेच निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय सहिष्णुता बाळगण्याची, राज्यपालांनी मर्यादेत राहण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.