अमेरिकेला पुन्हा महान बनविण्याचा विडा उचललेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिलला नव्या आयात कर धोरणाची घोषणा केली. विविध देशांसोबतच्या व्यापार असमतोलाला संतुलित करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, हा ट्रम्प यांचा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यासाठी सर्व आयातीत वस्तूंवर किमान दहा टक्के, तर ज्या देशांसोबत अमेरिकेचा व्यापारी तोटा जास्त आहे, अशा देशांवर ‘प्रतिसादात्मक’ शुल्क लावण्यात आले आहे. अमेरिकेत भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २६ टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी ‘जेवढ्यास तेवढे’ शुल्क आकारण्याचे सूतोवाच केले होते; पण प्रत्यक्षात त्यांनी प्रत्येक देशावर तो देश आकारत असलेल्या शुल्काच्या ५० टक्केच शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे.
अमेरिकेच्या या पावलामुळे जगभरातील विविध उद्योगांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्यापासून भारतीय उद्योगही अस्पर्शित राहणार नाहीत. या शुल्कामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अमेरिकेतील सेवा आता महाग होऊ शकतात. भारतातून अमेरिकेत वाहनांची मोठी निर्यात होत नसली तरी, सुटे भाग मात्र मोठ्या प्रमाणात पाठवले जातात. त्या उद्योगाला जबर फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नव्या शुल्क संरचनेमुळे अमेरिकेत भारतीय वस्त्रांच्या किमती वाढून मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय औषध कंपन्यांसाठीही अमेरिकन बाजारपेठ टिकवणे, यापुढे कठीण होऊ शकते. अमेरिकेच्या नव्या आयात कर धोरणाचा जगातील इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही कमीअधिक फरकाने भारताप्रमाणेच फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यातून जगभर व्यापारयुद्धास तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिवाय स्थापित जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होण्याचीही आशंका व्यक्त होत आहे. अमेरिकेतील काही अर्थतज्ज्ञही याच मताचे आहेत; परंतु ट्रम्प यांना त्याच्याशी देणेघेणे नाही! आयात करातील असमतोलामुळे अमेरिकेतील उद्योग देशोधडीला लागले आणि बेरोजगारी वाढली, अशी त्यांची सरधोपट मांडणी आहे. त्यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य असले तरी, अमेरिकेत आयात कर कमी असल्याचे त्या देशाला बरेच लाभही झाले आहेत. कमी आयात करामुळे जगभरातून अमेरिकेला वस्तू आणि सेवांचा स्वस्तात पुरवठा झाला. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत अमेरिकेतील महागाई आटोक्यात राहिली. आयातीत कच्चा माल आणि सुट्या भागांवर अवलंबून असलेल्या उद्योग-व्यवसायांसाठीही कमी आयातकर लाभदायी ठरले. स्वस्त आयातीत मालाशी स्पर्धा करावी लागल्याने अमेरिकेतील उद्योगांना नवोपक्रम, खर्चात कपात आणि कार्यक्षमता वाढीवर भर द्यावा लागून, त्याचे लाभ मिळाले. विदेशी कंपन्यांनी अमेरिकेत प्रकल्प उभारले. त्यातून अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती झाली. कमी आयात करांमुळे अमेरिकेत स्पर्धात्मक दरात जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांचा स्थिर पुरवठा अव्याहत सुरू राहिला. शिवाय अमेरिकेची आयात वाढल्याने अनेक देशांकडे मोठ्या प्रमाणात डॉलरचा साठा झाला आणि त्यांनी तो अमेरिकेत सरकारी रोखे, शेअर बाजार आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात गुंतवल्याने अंततः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूतच झाली. त्यामुळे आयात करातील असमतोलामुळे अमेरिकेचे नुकसानच झाले, या सरधोपट मांडणीत तसा काही अर्थ नाही; पण आगामी चार वर्षे तरी ट्रम्प म्हणतील तीच पूर्व दिशा असेल!
ज्याप्रमाणे ट्रम्प सरधोपट मांडणी करीत आहेत, त्याप्रमाणेच भारतातही अनेक जण अमेरिकेच्या आयात करवाढीचा भारतीय उद्योग-व्यवसायांना फटकाच बसेल, अशी सरधोपट मांडणी करीत आहेत; पण तेही पूर्णपणे सत्य नाही. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे भारतासाठी नव्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. भारताच्या तुलनेत इतर काही देशांवर अधिक आयात कर लादल्याने त्या देशांच्या तुलनेत भारतातून होणारी आयात स्वस्त ठरून भारतीय उद्योग-व्यवसायांसाठी उत्तम संधीही निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी भारतीय उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राने नव्या धोरणास अनुरूप असे बदल करण्याची मात्र गरज आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे ‘अमेरिका पुन्हा महान’ बनेल की नाही, याचे उत्तर काळच देईल; पण त्यांनी जगाला इतर युद्धांच्या जोडीला व्यापारयुद्धाच्याही तोंडावर आणून उभे केले आहे, हे मात्र निश्चित!