भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेच्या बदलानुसार देशातील बँकिंग क्षेत्रातही बदल करीत आहे. विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बँकांव्यतिरिक्त असलेल्या नागरी बँका, खासगी बँका तसेच सहकारी बँकांवर विविध प्रकारचे निर्बंध घालून फटके देत आहे. नुकत्याच काढलेल्या एका अधिसूचना पत्रानुसार, खासगी किंवा नागरी सहकारी बँकांवर असलेल्या संचालक मंडळात किमान पन्नास टक्के संचालक अर्थव्यवहारातील तज्ज्ञ असावेत, सहकारातील कामाचा अनुभव आणि ज्ञान असावे, अशी अपेक्षा करणारी नियमावली जारी केली आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे देशात वाहू लागताच अनेक नागरी तसेच सहकारी बँकांनी मनमानी स्वरूपाचा कारभार केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
महाराष्ट्रात तर सहकारी पतसंस्थांचा महापूरच आला हाेता. त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे काेणतेही नियंत्रण नव्हते. त्या सहकारी कायद्याच्या आधारे चालविल्या जात हाेत्या. त्यांचे लेखापरीक्षण सहकार खातेच करीत हाेते. त्या संस्थांनी हजारो काेटी रुपयांच्या ठेवी मिळविल्या, वाट्टेल तसा कर्जपुरवठा केला. त्याची वसुली न झाल्याने पतसंस्था बुडाल्या आणि ठेवीदारांचे पैसे वीस-वीस वर्षे मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेऊन सहकारी व नागरी बँकांना आपल्या कक्षेत घेत अनेक निर्बंध घातले. ठेवी आणि कर्जपुरवठ्याचे निकष न पाळणाऱ्या बँकांचे परवाने धडाधड काढून घेण्यात आले. मध्यंतरीच्या काळात कर्जवसुली केली तरच पुन्हा बँकिंग परवाना बहाल करण्यात आला. असंख्य बँका कर्जवसुली करूच शकल्या नाहीत. त्या कायमच्या बंद पडल्या. काही बँका इतर बँकांमध्ये रूपांतरित झाल्या. त्यातून अनेक बँकांनी धडा घेऊन आपला कारभार सुधारला. रिझर्व्ह बँकेने मात्र भारतीय माणसांची मानसिकता आणि पतपुरवठ्याची गरज ओळखून बँकिंग क्षेत्रामध्ये याेग्य सुधारणा करण्यात यश मिळविले नाही. गावाेगावी पतपुरवठा संस्था किंवा नागरी बँका सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करीत असतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ती अपेक्षा पूर्ण हाेत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत. खासगी किंवा नागरी बँकांनी अनेक घोटाळे केले आहेत, हे मान्य; पण राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येही ते हाेत आहेत. त्या बँकांनीही अव्यावहारिक पद्धतीने कर्जपुरवठा केल्याची हजारो प्रकरणे समाेर आली आहेत.
नागरी किंवा सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी काही नवे निर्बंध आवश्यक होतेच; पण हुशार किंवा तज्ज्ञ संचालक गैरव्यवहार करीत नाहीत, असे ठामपणे मानता येईल का? पंजाब-महाराष्ट्र बँक किंवा आयसीआयसीआयसारख्या बँकांची अलीकडची उदाहरणे पाहता येतील. अशा बँकांवर व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर राजकारणी व्यक्ती असू नये, ही अपेक्षा रास्तच आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर आमदार-खासदार, मंत्र्यांचीच वर्णी लागलेली असते. मागील दशकात अनेक जिल्हा बँकांचे व्यवहार राेखण्याची तसेच प्रशासक नेमण्याची वेळ आली हाेती. कडक निर्बंध लागू केल्यावर त्यांच्यात सुधारणा झाल्या. नाेकरभरती, कर्जपुरवठा आदींमध्ये गैरव्यवहार झाले. त्यांना फटके देण्याची गरज हाेती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने हेदेखील पाहिले पाहिजे की, नागरी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, खासगी बँका, पतसंस्था काेणत्या वर्गाची गरज भागवितात? राष्ट्रीयीकृत बँका का कमी पडतात? त्या वर्गाला पतपुरवठा करणे असाे किंवा त्या वर्गांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवणे असो, यासाठी निर्बंध आवश्यकच हाेते. ते करीत असताना समाजातील अल्पभूधारक, अन्य उत्पन्न गटातील व्यावसायिक, व्यापारी, नोकरदार आदींना आधार काेण देणार? शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला, तर सरकार कर्जमाफीची घाेषणा करते. कर्जाचे पुनर्नियाेजन करून दिले जाते.
माेठे उद्याेगपती किंवा माेठ्या कंपन्या अडचणीत आल्या की, त्यांना बेलआउट पॅकेज दिले जाते. या दाेन वर्गांव्यतिरिक्त इतर असंघटित समाज अल्पउत्पन्न गटात माेडताे, त्याला काेणी पतपुरवठाही करीत नाही आणि कर्जबाजारी झाला तरी मदतही जाहीर करीत नाही. ही अडचणही रिझर्व्ह बँकेने समजून घेतली पाहिजे. नागरी बँकांना नव्याने दिलेले फटके याेग्य आहेतच, तरीदेखील महाराष्ट्रासारख्या आघाडीवरील राज्यात खासगी सावकारी फाेफावते, त्यातून तळातल्या घटकांची आर्थिक पिळवणूक हाेते. त्या दुष्टचक्राला छेद देण्याचाही प्रयत्न करायला हवा. आमदार-खासदार, मंत्री राजकारण साधण्यासाठी अनेक नियमांकडे कानाडाेळा करून बँकिंग करतात. यासाठी त्यांना प्रमुख पदावर बसण्यास मज्जाव केला, हे बरे झाले. पण या संस्थांची आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची गरजही रिझर्व्ह बँकेने ओळखावी!