प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला एखादी बाब शाप की वरदान, या विषयावर निबंध लिहावाच लागतो. नेमका तोच प्रश्न बुधवारी धडकलेल्या बातमीमुळे देश चघळू लागला आहे. चीनला मागे सारत, लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वोत मोठा देश हे बिरूद भारताने मिळविले, ही ती बातमी! लोकसंख्येचा विस्फोट आणि त्याचे परिणाम, या विषयावर भारतात चर्चा झाली नाही, असे अजिबात नाही. परंतु ती वांझोटीच ठरली! देशात संसाधने मर्यादित आहेत आणि ती वाढत्या लोकसंख्येचा भार एका मर्यादेपलीकडे सहन करू शकणार नाहीत, हे दिसत असूनही लोकसंख्येला आळा घालण्याचे गंभीर प्रयत्न देशात झाले नाहीत. उलट टिकून राहायचे असल्यास लोकसंख्या वाढविली पाहिजे, असे उफराटे विचार दोन सर्वांत मोठ्या समुदायांतील कट्टरपंथीयांद्वारा वेळोवेळी प्रकट करण्यात आले. त्यांच्या धास्तीने कोणत्याही सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. उलटपक्षी वाढती लोकसंख्या कशी देशाला लाभदायक आहे, त्यामुळे अर्थकारणाला कशी गती मिळते, हे पटवून देण्याचे प्रयत्न झाले.
लोकसंख्यावाढीचे काही लाभ निश्चितच आहेत; पण मर्यादित स्वरूपात! दीर्घकालीन विचार करता वाढती लोकसंख्या मुळावरच उठणार आहे; परंतु जिथे आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच धोरणे ठरविली जातात, तिथे दीर्घकालीन विचाराची अपेक्षा कशी करायची? लोकसंख्या वाढीच्या दुष्परिणामांचा विचार क्षणभर बाजूला सारला तरी, आजचे चित्रही अंगावर शहारे आणणारे आहे. देशातील मोठ्या वर्गाला आजच संसाधनांची कमतरता भासू लागली आहे. त्यांना मूलभूत सुविधादेखील मिळू शकत नाहीत. कागदोपत्री देशात अन्नधान्याची कमतरता नसली तरी, जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १२१ देशांच्या यादीत १०७व्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये जलसंकट भेडसावू लागले आहे आणि जागतिक तापमानवाढ, पर्यावरणीय बदल आणि वाढती लोकसंख्या यांचा एकत्र परिपाक म्हणून नजीकच्या भविष्यात ते भेसूर रूप धारण करणार, हे निश्चित !
लोकसंख्येचा दबाव आरोग्यसेवेवरही जाणवू लागला आहे. कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान त्याची चांगलीच प्रचिती आली. आपल्या सर्वच शहरांना केवळ त्यांचा भौगोलिक आकार आणि लोकसंख्येमुळे शहर म्हणावे लागते; अन्यथा अक्राळविक्राळ पसरलेल्या झोपडपट्ट्या असेच त्यांचे स्वरूप आहे. एकीकडे शहरातील शाळा- महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी मारामाऱ्या होतात, तर दुसरीकडे आकसत चाललेल्या ग्रामीण भागातील शाळा कशा चालवाव्या, हा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. गोरगरिबांच्या मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे दुरापास्त होऊ लागले आहे. बेरोजगारीच्या समस्येनेही उग्र रूप धारण केले आहे आणि त्याच्या मुळाशीही वाढती लोकसंख्या हेच कारण आहे. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून वर्गविग्रह वाढू लागला आहे आणि भविष्यात त्याचा स्फोट झाल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती वाटते. आज भारत हा सर्वांत तरुण देश आहे आणि तो लोकसंख्यावाढीचा परिपाक असल्यामुळे लोकसंख्यावाढ देशासाठी लाभदायकच असल्याची मांडणी होते.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये २५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या तरुणांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याआधारे जगात कोणत्याच देशाकडे नाही, एवढे मोठे कार्यक्षम मनुष्यबळ भारताकडे आहे. आणि त्याआधारेच आर्थिक भरभराट होईल, असा युक्तिवाद करण्यात येतो. भारताकडे युवा मनुष्यबळ आहे हे वादातीत; पण ते कितपत कार्यक्षम आहे, हा वादाचा मुद्दा आहे. आगामी काळात जगाची वाटचाल ज्या मार्गान होणार आहे, त्या मार्गावर टिकाव धरण्यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये भारतातील किती युवकांकडे आहेत? त्यामुळे युवा लोकसंख्येचा किती अभिमान बाळगायचा हे एकदाच ठरवायला हवे! या युवा लोकसंख्येचा तात्कालिक लाभ होईलही; पण आणखी २५ वर्षांनी हे युवा वृद्ध होतील तेव्हाचे काय? आज जपानसमोर वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येची समस्या उभी आहे, ती विक्राळ स्वरूपात आपल्या देशासमोर काही वर्षांनी उभी ठाकणार आहे. त्याचा विचार केव्हा करणार? भारताच्या तुलनेत चांगली सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था असलेले देशही वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येच्या भाराखाली वाकू लागले आहेत. आपण त्या टप्प्यावर पोचू तेव्हा कसलेही सुरक्षाकवच नसलेल्या भारतातल्या मोठ्या वर्गाचे काय होईल, हा विचारही अंगावर शहारे आणणारा आणि दीर्घकालीन नियोजनाची गरज अधोरेखित करणारा आहे.