अंतरिम बजेट म्हणजेच लेखानुदानाच्या रूपातला आपल्या कारकिर्दीतला सहावा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी आपल्या पक्षाच्या हाती लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी मुद्द्यांची पोतडी सोपविली आहे. ही पोतडी कोणत्या मतदारांपुढे रिती केली जाईल, हेदेखील स्पष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्यान (GYAN) म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी संकल्पनेतील मतदारांसाठी खूप काही देत आहोत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न वित्तमंत्र्यांनी केला आहे. या वर्गांना सुखी बनविण्यासाठी लेखानुदानात केलेल्या घोषणांवरच निवडणुकीचा सगळा प्रचार होईल. त्यात तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ असतील. भाड्याच्या घरात किंवा झोपडपट्टीत किंवा अवैध कॉलनींमध्ये राहणाऱ्यांचे घराचे स्वप्न साकार करणे असेल. कोट्यवधी घरांवर सौरऊर्जेचे पॅनल असतील. त्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याकाठी तीनशे युनिट विजेची सोय होईल आणि अतिरिक्त वीज विकून वर्षाकाठी बारा-पंधरा हजार रुपये कमावण्याची संधीही असेल. स्टार्टअप्स व स्वयंरोजगाराच्या संधीसाठी युवावर्गाला ताकद दिली जाईल. अन्नदात्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे राहील. कारण, त्यांनीच पिकविलेला माल ऐंशी कोटी गरिबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून मोफत पुरवायचा आहे. या सगळ्या घोषणा महिना-दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या, गोरगरिबांच्या चेहऱ्यावर हास्याची कळी फुलविणे हे सरकारचे ध्येय आहे. अर्थात, हे करताना केंद्र सरकार किंवा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण अजिबात विसरल्या नाहीत की, निवडणुकीत त्यांना गेल्या दहा वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा मतदारांपुढे ठेवायचा आहे. म्हणूनच, श्रीमती सीतारामण यांच्या भाषणात बहुतेक सगळ्या क्षेत्रांबाबत २०१४ पूर्वीची स्थिती आणि त्यानंतरच्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने केलेले काम याची तुलना होती.
कोट्यवधी गरिबांना दारिद्र्यरेषेबाहेर आणण्यापासून ते प्राप्तीकराच्या परताव्यासाठी लागणाऱ्या दिवसांपर्यंत ही तुलना करतानाच त्यांनी देशाच्या अमृतकाळातील वाटचालीची दिशाही ठरवून देण्याचा प्रयत्न केला. विकसित भारत हे या सरकारचे ध्येय आहे आणि ते गाठण्यासाठी पुढची पाच, दहाच नव्हे तर पंचवीस वर्षे काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्चात ११.१ टक्के वाढीसह एकूण गुंतवणूक ११ लाख ११ हजार १११ कोटींपर्यंत वाढविणे, रेल्वेचे तीन कोरिडोर, रेल्वेच्या चाळीस हजार सामान्य डब्यांना वंदे भारत डब्यांचे स्वरूप, असे बरेच काही करण्याचा संकल्प वित्तमंत्र्यांनी सोडला आहे. तरीदेखील या लेखानुदानात काही उणिवा आहेत. सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देताना मार्चअखेर संपुष्टात येणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सबसिडीचा विसर पडला आहे. ज्वेलरीवरील आयात शुल्क कायम ठेवल्याने त्या क्षेत्रात नाराजी आहे.
शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींबाबत ठोस घोषणा नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा विसर पडला आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी देऊ केलेला निधी पुरेसा नाही, असे काहींचे मत आहे. प्राप्तीकर परताव्याची दहा-पंधरा वर्षे जुनी प्रकरणे निकाली काढताना जवळपास एक कोटी करदात्यांना दिलासा मिळाला असला तरी प्राप्ती कराची मर्यादा वाढवली जाईल, निवृत्तीवेतन योजनेत दुरुस्ती होईल, अशा अपेक्षांबाबत मात्र वित्तमंत्र्यांनी घोर निराशा केली आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी करदात्यांनी थोडी कळ सोसायला हवी, असे अगदी दिवंगत अरुण जेटली यांच्यापासून विद्यमान सरकारचे सगळे वित्तमंत्री सांगत आले. निर्मला सीतारामण यांनी तसे थेट सांगितले नसले तरी त्याचा अर्थ तोच आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकारताना समाजातील नोकरदार करदात्या आत्मनिर्भर वर्गाने थोडा त्याग करायला हवा, हे त्यामागचे सूत्र आहे. राष्ट्रवाद, धर्मवाद, भारताची जगभरातील प्रतिमा वगैरे गोष्टींबद्दल हा वर्ग हळवा आहे.
पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यस्थेकडील देशाची वाटचाल, देशावरील कर्ज, दरडोई उत्पन्नाबाबत जगात देशाचा १४० वा क्रमांक हे सगळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना कळते. तरीदेखील हा वर्ग भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. किंबहुना हाच त्यांचा परंपरागत मतदार आहे. कदाचित त्यामुळेच हा मतदार गृहीत धरला गेला असावा. तेव्हा, पदरात थोडी निराशा पडली असली तरी हा वर्ग आपल्या आवडत्या सरकारच्या पाठीशी उभा राहतो का, गरीब-महिला-शेतकऱ्यांचे हसरे चेहरे पाहण्यासाठी आपली दुखती नस दडवतो का, हे प्रत्यक्ष निवडणूक निकालामध्येच स्पष्ट होईल.