जिनपिंग यांची धमकी

शी जिनपिंग या कम्युनिस्ट नेत्याची चीनच्या संसदेने आपल्या अध्यक्षपदी तहहयातीसाठी निवड केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारत असताना जिनपिंग यांनी संसदेसमोर जे भाषण केले ते साऱ्या जगाला काळजी करायला लावणारे आहे. २०५० पर्यंत चीन जगाच्या पटलावर त्याच्या हक्काचे स्थान प्राप्त करील असा आशावाद व्यक्त करून त्यांनी एक कमालीचे धमकीवजा वक्तव्य जगाला ऐकविले आहे. आम्ही आमच्या मातृभूमीचा एक इंच तुकडाही सोडायला तयार नाही. प्रसंगी त्यासाठी रक्त सांडावे लागले तरी आम्ही ते सांडू असे ते म्हणाले आहे. याचवेळी चीनच्या प्रचंड लष्करी व अण्वस्त्रविषयक सामर्थ्याचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. जिनपिंग यांचे हे भाषण प्रत्यक्षात दोन प्रदेशांना उद्देशून केले गेले असा माध्यमांचा सांगावा असला तरी तो पुरेसा खरा मानण्याचे कारण नाही. माध्यमांच्या मते, जिनपिंग यांची धमकी हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी व स्वातंत्र्यवादी चळवळींना आणि पक्षांना आहे. हाँगकाँग हे बेट काही वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी चीनकडे सोपविले असले तरी त्या बेटात लोकशाही रुजली आहे आणि तेथील लोक चीनच्या हुकूमशाही वरवंट्याखाली जायला राजी नाही. तेथील निवडणुकादेखील स्वातंत्र्यवादी गटांनी जिंकल्या आहेत. त्यामुळे त्या देशावर चीनचा हक्क असला तरी तेथील लोक तो अजून मान्य करीत नाहीत. सबब जिनपिंग यांचा पहिला रोख हाँगकाँगवर आहे. त्यांचा दुसरा रोख तैवान या अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर स्वातंत्र्य अनुभवत असलेल्या चिनी बेटावर आहे. तैवानचा ताबा आम्ही कधीही घेऊ असे चीनचे राज्यकर्ते अनेकवार म्हणाले असले तरी त्यावर अमेरिकेची वायुदले तैनात असल्यामुळे त्यांना ते धाडस करणे आजवर जमले नाही. मात्र जिनपिंग यांचे वक्तव्य यासंदर्भात अधिक आक्रमक व त्यांच्या धोरणाची दिशा दाखविणारे आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा रोख आणखीही काही भूभागांवर असला तरी त्यांचा उघड उल्लेख करणे माध्यमांनी टाळले आहे. भारताचे अरुणाचल प्रदेश हे राज्य आपलेच असल्याचा दावा चीनने अनेक वर्षांपासून चालविला आहे. ते राज्य त्याने आपल्या नकाशात दाखविले व त्यातील शहरांना व प्रमुख स्थळांना आपली नावेही दिली आहेत. भारताचे राष्ट्रपती व अन्य नेते अरुणाचल प्रदेशात नुसते गेले तरी चीन त्याविषयीचा त्याचा निषेध नोंदवीत आला आहे. चीनच्या या दडपणामुळेच दलाई लामांना तेथे जायला भारताने अलीकडे मनाईही केली आहे. त्याखेरीज भारत व चीन यांच्या दरम्यानची मॅकमहोन ही सीमारेषा आपल्याला मंजूर नसल्याचे व ती दुरुस्त्या होण्याची गरज असल्याचे चीनने गेली ७० वर्षे भारताला बजावले आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांची धमकी भारताने जाहीरपणे मनावर घेतली नसली तरी ती तिचा रोख आपल्याही सरकारच्या लक्षात येणारा व त्याविषयी सज्ज राहण्याची त्याला सूचना देणारा आहे. नेपाळ, भारत व चीन यांच्यादरम्यान असलेल्या डोकलामच्या क्षेत्रात चीनने त्याचे सैनिक अजून कायम ठेवले आहेत. शिवाय त्या क्षेत्रात हेलिपॅड व हवाईतळ उभारण्याचे त्याचे उद्योग भारताचा विरोध झुगारून सुरू राहिले आहेत. त्यासोबत जिनपिंग यांची दर्पोक्ती दुर्लक्ष करण्याजोगी किंवा विस्मृतीत ढकलण्याजोगी नाही हे लक्षात घेणे व त्यादृष्टीने आवश्यक ती पावले टाकणे गरजेचे आहे. १९६२ चे आक्रमण चीनने भारताला अंधारात ठेवून त्यावर केले आहे. एका बाजूला चीन-भारत भाई भाई अशा घोषणा करणारा तो देश एकाएकी आपले सैन्य नेफापासून लद्दाखपर्यंत भारताच्या प्रदेशात घुसविताना दिसला आणि त्यातील बराच प्रदेश त्याने तेव्हापासून आतापर्यंत त्याच्या ताब्यातही ठेवला आहे. राजकीय भाषा फसवी असणे आणि त्याचवेळी लष्करी आक्रमण छुपे पण खरे असणे ही चीनची आतापर्यंतची दुहेरी चाल राहिलेली आहे. तिला भारत एकवार बळीही पडला आहे. आता दुसºयांदा तशी जोखीम पत्करणे त्याला जमणारे नाही आणि तिला खंबीरपणे तोंड देणे हाच भारतासमोरचा यापुढचा मार्ग आहे.