मतांचा ‘सच्चा सौदा’ करणा-यांना ‘खेट्टरे’च हवीत!

भारतीयांची मानसिकता हा खरोखर संशोधनाचाच विषय आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात किंवा महाराष्ट्रातील कोपर्डी प्रकरणात बलात्का-यांना कठोरतम शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी मेणबत्त्या पेटवून शांततापूर्ण निदर्शने होतात आणि दुसरीकडे एका बलात्काºयास शिक्षा सुनावली म्हणून शहरेच्या शहरे पेटविली जातात! पूजनीय व्यक्तिमत्त्वांकडून व्यक्तिगत आचरणाचे सर्वोच्च मापदंड प्रस्थापित करण्याची अपेक्षा असते. जेव्हा एखादे पूजनीय समजले जाणारे व्यक्तिमत्त्वच लांच्छनास्पद वर्तन करते, तेव्हा अनुयायांनी तशाच पद्धतीचे वर्तन करणाºया सर्वसामान्य गुन्हेगाराच्या तुलनेत त्याचा गुन्हा जास्त गंभीर मानायला हवा. ते न करता आपल्या पूजनीय व्यक्तिमत्त्वाचा अपराध पोटात घालण्याची अपेक्षा करायची किंवा मुळात त्याने काही अपराध केल्याचे मान्य करायलाच नकार द्यायचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ हिंसाचाराचा आगडोंब उसळवून द्यायचा, हे अत्यंत गंभीर आहे. डेरा सच्चा सौदा नामक पंथाचा आध्यात्मिक गुरू असलेल्या गुरमीत राम रहीम सिंगच्या अनुयायांनी, त्यांच्या गुरूस बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी दोषी मानल्याचा निषेध म्हणून चार-पाच राज्यांमध्ये जो काही धुडगूस घातला, त्याचे वर्णन केवळ नंगानाच याच शब्दांत करता येईल. राम रहीमच्या अनुयायांनी, न्यायालयाने खटल्याच्या निकालासाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या दोन दिवस आधीपासूनच न्यायालयासमोर डेरा टाकला होता. एवढ्या मोठ्या संख्येने अनुयायी जमा झाले असताना, निकाल विपरीत लागल्यास ते शांतपणे आपल्या घराचा रस्ता धरतील, अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे होते. अनिष्ट घडण्याच्या आशंकेमुळे अमेरिकेचे सरकार त्यांच्या नागरिकांना पंजाब व हरियाणात जाणे टाळण्याचा सल्ला देते, न्यायालय व प्रसारमाध्यमे हिंसाचाराची आशंका व्यक्त करतात; पण हरियाणा सरकारला स्थितीचे गांभीर्य लक्षात येत नाही, यावर कुणी खुळाच विश्वास ठेवेल. निकाल राम रहीमच्या विरोधात गेल्यास काय घडू शकते, याची पूर्ण कल्पना हरियाणा सरकारला होती; मात्र ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची तयारी नव्हती! कारण उपाययोजना केल्यास, गेल्या निवडणुकीत ज्यांच्या मतांमुळे सत्ता मिळाली ते डेरा अनुयायी नाराज होण्याची भीती होती. डेरा अनुयायांना नाराज न करण्यासाठी पाच-पन्नास जीव आणि काही कोटींचे आर्थिक नुकसान म्हणजे काहीच नाही, अंतत: फायद्याचाच सौदा, असा सच्चा हिशेब हरियाणा सरकारने मांडला, हे स्पष्ट आहे. विरोधी पक्ष आता हरियाणा सरकारवर तुटून पडले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा राजीनामा मागितला जात आहे; पण हरियाणात भारतीय जनता पक्षाऐवजी दुसºया पक्षाचे सरकार असते, तर काही वेगळे घडले असते का? देशाच्या दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. इतिहास साक्षी आहे, की खट्टर सरकार जसे वागले तसेच वर्तन भूतकाळात इतर सरकारांनीही वेळोवेळी केले आहे. सत्ता हे साधन न राहता साध्य बनले की यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करताच येत नाही. राम रहीमसारख्या कथित बाबांसोबत सच्चे सौदे करून निवडणुका जिंकण्याची खेळी जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षांनी केली आहे. जोवर सर्वसामान्य मतदार खंबीर भूमिका घेणार नाहीत, देशहित, विकास आणि प्रामाणिकपणा याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मुद्यावर मतदान करणार नाहीत, आस्था, जातपात, धर्म इत्यादी व्यक्तिगत बाबींची राजकारणासोबत गल्लत करणे बंद करणार नाहीत, तोवर अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होतच राहणार आहे. तोपर्यंत अशा तथाकथित प्रेषितांचे पीक तरारणारच आहे. आधुनिक भारताची मुहूर्तमेढ ज्यांनी रोवली, त्यांना कमकुवत, शक्तिहीन घटकांनाही न्याय आणि हक्कांची हमी देणारी निष्पक्ष व जबाबदेह सरकार प्रणाली अभिप्रेत होती ती अस्तित्वात आणण्याची जबाबदारी अंतत: सर्वसामान्यांचीच आहे. राम रहीमच्या डेºयातील ज्या निष्पाप युवा साध्वीस त्याच्या वासनेची शिकार व्हावे लागले ती कमकुवत आहे, शक्तिहीन आहे. तिच्या एका निनावी पत्राची दखल घेऊन तिला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी विधिपालिका (तत्कालीन पंतप्रधान), कार्यपालिका (सीबीआय) व न्यायपालिकेने पार पाडली आहे. लोकशाहीच्या या तीन स्तंभाव्यतिरिक्त चौथा स्तंभ संबोधल्या जाणाºया प्रसारमाध्यमांनीही त्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे. ज्याची नाराजी ओढवू नये म्हणून हरियाणा सरकार हिंसाचार उफाळेपर्यंत हाताची घडी घालून बसले होते, त्या शक्तिशाली राम रहीमच्या विरोधात उभे राहण्याची हिंमत दाखविणाºया त्या अनामिक साध्वीस नमनच केले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात हिंसाचार माजविणारी मंडळी न्यायाधिष्ठित व्यवस्था नाकारत आहे. सर्वसामान्य जनतेने त्या अनामिक युवतीसारखी हिंमत दाखवून अशांच्या विरोधात उभे ठाकले पाहिजे. सर्वसामान्य रूढ अर्थाने शक्तिहीन आहेत हे खरे; पण लोकशाहीत त्यांच्या हाती मतासारखे अमोघ शस्त्र आहे. न्यायाधिष्ठित व्यवस्था नाकारणाºयांच्या पाठीशी उभे राहणाºया, हिंसाचार माजविणाºयांप्रति नरमाईची भूमिका घेणाºया, मतांसाठी सच्चे सौदे करणाºया सत्ताधाºयांना मतरूपी खेटरे हाणल्याशिवाय ते वठणीवर येणारच नाहीत!