थोरांचा ‘बालहट्ट’

वय अवघे सहा महिने आणि चौदा महिने, पण ही बालके आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात न्यायासाठी उभी आहेत (की रांगत आहेत?). सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार अज्ञान बालकेदेखील त्यांच्या पालकांच्या मार्फत आपल्यावरील होत असलेल्या वा होऊ घातलेल्या अन्यायाची दाद मागू शकतात. याच नियमाचा आधार घेऊन अर्जुन गोपाळ (वय सहा महिने) आणि अर्णव भंडारी (वय १४ महिने) ही बालके त्यांच्या वकील पित्यांच्या मार्फत एक याचना घेऊन उभे राहिले आहेत. त्यांची याचना काय, तर येत्या दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांच्या काळात फटाके म्हणजे शोभेच्या दारुवर संपूर्ण बंदी लागू केली जावी. त्याचे कारण, या बालकांच्या (म्हणजे त्यांच्या पित्यांच्या) मते, त्यांची फुफ्फुसे अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नसल्याने फटाक्यांमुळे जे हवा प्रदूषण होते, त्याचा या अविकसित फुफ्फुसांवर अनिष्ट परिणाम घडून येऊ शकतो. मुद्दा तथ्यहीन आहे, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण अशी याचिका सादर करण्यामागे संबंधित पालकांचा पब्लिसिटी स्टंट असणार वा आहे, या विधानातील तथ्यही कोणी नाकारु शकणार नाही. मुळात ध्वनी प्रदूषणामुळे आवाजी फटाक्यांवर अगोदरपासून बंदी आहेच. चिनी फटाके धोकादायक असल्याने त्यांच्या तर विक्रीवरही बंदी आहे. या दोन्ही निर्बन्धांचे उघडउघड उल्लंघनदेखील प्रत्यही होतच असते. पण त्याहून महत्वाचा भाग म्हणजे शोभेची दारु आणि फटाके निर्मिती हा एक फार मोठा उद्योग आहे आणि त्यावर काही कोटींची उपजीविका अवलंबून आहे. शिवकाशीसारखे गाव तर केवळ याच उद्योगासाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. त्याच गावात फटाक्यांची वेष्टने तयार करणारा मुद्रण व्यवसायदेखील अनेकांच्या रोजीरोटीचे साधन आहे. स्वाभाविकच उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित बालकांची याचिका स्वीकारुन सरसगट फटाकेबंदी लागू केली तर जे आज या व्यवसायावर पोट भरतात त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी कोणाची? दसरा, दिवाळी आणि पाठोपाठ येणारा नाताळ धरुन कमाल दोन-अडीच महिने फटाक्यांचा धुमाकूळ सुरु असतो असे गृहीत धरले आणि त्यापासून निघणाऱ्या धुराने हवा प्रदूषित होते, हे मान्य केले तरी वर्षभरातील उरलेल्या कमाल तीन महिन्यांमधील प्रदूषकांचे काय करायचे? खरे तर आता अशा बंदी मानसिकतेवरच बंदी आणणे गरजेचे ठरु लागले आहे.