- किरण अग्रवाल
समोर येणाऱ्या किंवा उघड होणाऱ्या दुःखापेक्षा दबून असलेल्या दुःखाची तीव्रता कितीतरी अधिक असते, जे सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही. जे दुःख व्यक्त होते तिथे किमान डोळे पुसले जातात, पण अव्यक्त राहणाऱ्या वेदनेचे काय? या वेदना मनात भळभळत राहतात, पण कुटुंब व समाज व्यवस्थेतील मर्यादांचे पाश त्यांना आडवे येतात; आणि त्यातून उपेक्षा, अडचणींना सामोरे जाण्याचा संबंधितांचा प्रवास सुरू होऊन जातो. अशात हिमतीचे बळ एकवटून व पारंपरिक जोखडे झटकून जे उभे राहतात त्यांच्या जगण्याची वाट निश्चितच काहीशी सुकर होते. सासू कडून पोटगी मिळविणाऱ्या विधवा सुनेचे सोलापूरमधील प्रकरण असेच म्हणता यावे.
विधवा भगिनींच्या समस्या हा विषय अनादी अनंत काळापासून चालत आलेला आहे, पण अजूनही त्यांचा पूर्णांशाने निपटारा झालेला नाही. इतिहासातील थोर समाजसुधारकांनी यासाठी आपले आयुष्य वेचले, त्यामुळे यातील भयावहता नक्कीच कमी झाली; परंतु अपवादात्मक का होईना काही घटना समोर येऊन जातात तेव्हा मन पिळवटून निघाल्या खेरीज राहत नाही. समाजातील सर्वच घटकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क असला तरी विधवा भगिनींच्या नशिबी सन्मानाचे जिणे फारसे नसते, किंबहुना काही भगिनींच्या आयुष्याची फरपट घडून येताना दिसते. म्हणायला त्यांच्यासाठी विधवा पेंशन योजना वगैरे सरकारी योजना आहेत खऱ्या, पण त्याने आयुष्य सुरळीत चालावे अशी स्थिती नाही. अशात एखादीच्या नशिबी आर्थिक विपन्नावस्था येते व सासरची मंडळीही त्या अवस्थेत तिला एकटे सोडताना दिसते तेव्हा त्यासंबंधीच्या वेदनांनी तिचे जगणेच मुश्किल झाल्याखेरीज राहत नाही. सोलापूर मधील मोनिका पानगंटी यांच्या नशिबी तेच दुर्दैव आले, पण हिमतीने तिने हक्काचा लढा लढल्याने तिला न्याय मिळाला. मुलाच्या मृत्यूनंतर सामायिक प्रॉपर्टी मधील कसलाच हिस्सा न देता अवघ्या नऊ व दहा वर्षे वयाच्या दोन नातींसह आपल्या विधवा सुनेला घराबाहेर काढणाऱ्या राजमणी लक्ष्मण पानगंटी नामक 70 वर्षीय सासूला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी थकीत पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सदर निकालाने मोनिकास न्याय मिळाला, शिवाय तिच्यासारख्या अडचणीत सापडलेल्या भगिनींना सनदशीर न्यायाचा मार्ग गवसल्याचे म्हणता यावे; पण कौटुंबिक व सामाजिक मर्यादांच्या पाशात गुरफटलेल्या अन्य भगिनींनीकडून हा मार्ग अनुसरला जाईल का हाच खरा प्रश्न आहे. सहनशीलतेच्या संस्कारात दबलेल्या व मान-मरातबाच्या खुळचट विचारात अडकलेल्या अनेक विधवा भगिनींच्या नशिबी मोनिकासारखे जिणे आले असणार पण त्या ना सरकार दरबारी कसल्या योजनेसाठी याचकाच्या भूमिकेत पोहोचल्या असणार, ना न्यायालयाच्या दारी. त्यामुळे अशा भगिनींचे दुःख कसे हलके व्हावे आणि समस्या कशा सुटाव्यात? विशेषता पूर्वी संयुक्त कुटुंब पद्धती असायची तेव्हा त्यात अशा कुण्या भगिनींचे आयुष्य सहज निघून जात असे, पण आता सासर मधून पाय निघालेल्या व माहेरातही ठावठीकाणा नसलेल्या विधवा भगिनींच्या नशिबी आलेल्या यातनेची कल्पनाच करता येऊ नये.
सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे असलेली विधवा भगिनी परिस्थितीशी झगडत असतानाच आता कोरोनामुळे पती गमावलेल्या भगिनींची त्यात भर पडली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात कोरोनामुळे जे तरुण मृत्युमुखी पडले त्यांच्या विधवांची संख्या मोठी आहे. अगोदरच परिस्थितीने नाडलेले असताना घरातील कर्ता पुरुषही गमावला म्हटल्यावर अनेकींची बिकट अवस्थेतून वाटचाल सुरू आहे. सरकार आपल्या परीने मदतीचा प्रयत्न करीत आहे, पण ते किती पुरणार? महिलांच्या सक्षमीकरणाचे व मानवी हक्कांचे धोरण आखताना विशेषता विधवा महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून ते आखावे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे म्हणणे आहे, पण ते पुरेशा प्रमाणात होताना दिसत नाही म्हणून की काय, मथुरा वृंदावनच्या रस्त्यावर आजही हजारो विधवा मरणप्राय जीवन जगताना दिसतात. आपल्याकडेही राज्यात एकल महिला धोरणाचा मसुदा मागेच सादर केला गेला आहे, त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी कायद्यांनीच यासंबंधीचे प्रश्न सुटणारे नाहीत, तर इतिहासात समाजसुधारकांनी जशी सुधारणेची चळवळ चालविली तशी आजच्या नव्या संदर्भाने, गरजेने समाज जागरण घडून येणे आवश्यक आहे. समाज धुरिणांनीही त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, इतकेच या निमित्ताने.