ते चोर आणि हे बावळट

आठ लक्ष कोटींचे प्रचंड कर्ज बड्या धनवंतांनी व उद्योगपतींनी बुडविले असताना व ते वसूल होण्याची शक्यता उरली नसताना एकट्या मुंबई शहरातील उद्योगांनी गेल्या तीन वर्षांत (म्हणजे मोदींच्या राजवटीत) देशाला १९ हजार ६७३ कोटी रुपयांनी गंडविले असल्याची व त्यातले बहुतेक गुंतवणूककर्ते सरकारच्या हाती लागत नसल्याची माहिती, माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या तपशिलाने उघड केली आहे. बँका बुडवायच्याच असतात, त्यातला पैसा परत करायचाच नसतो आणि बुडविलेल्या पैशाला सरकारचा आशीर्वाद कधी ना कधी मिळतच असतो, असा विश्वास बाळगणारे बदमाश धनवंत देशात सर्वत्र आहेत. त्यांच्या मागे तपासाचा ससेमिरा लावण्याऐवजी आपल्या राजकीय विरोधकांच्या छोट्या मोठ्या व्यवहाराकडे लक्ष देण्याची सध्याच्या सरकारची वृत्ती अशा गुन्हेगारांना संरक्षण देणारी व त्यांचे बळ वाढविणारीही ठरत आहे. २०१५ मध्ये ५५६० कोटी ६६ लाख, २०१६ मध्ये ४२७३ कोटी ८७ लाख तर २०१७ मध्ये ९८३८ कोटी ८६ लाख अशी ही या बड्यांनी केलेली चोरी आहे. बँका त्यांची नावे देशाला सांगत नाहीत आणि सरकारचे भयही त्यांना वाटत नाही. आश्चर्य याचे की या बड्या माणसांनी बँकांना बुडवायचे आणि त्या बुडायला लागल्या की, देशाची अर्थव्यवस्था सावरायला म्हणून सरकारने जनतेचा पैसा त्यांच्या घशात ओतून त्यांना ‘बलशाली’ बनवायचे ही तºहा आता साºयांच्या अंगवळणी पडली आहे. बँका बुडविणारे लोक देश सोडून पसार होतात किंवा देशातच कुण्या मोठ्या राजकीय पुढाºयाच्या मदतीने भूमिगत होतात. देशातील सामान्य व स्वत:ला देशभक्त म्हणविणारी माणसे आपण घाम गाळून मिळविलेला पैसा त्या बुडव्यांची चोरी दडवायला सरकारच्या स्वाधीन करतात. परिणामी बुडविणारे सुरक्षित होतात, सरकारे स्थिर होतात आणि सामान्य माणसे होती तशीच म्हणजे गरीब राहतात. या गरिबीतच देशभक्ती आहे, असे समाधान मानणारे आणि आपल्या पैशाच्या दरोड्यावर बदमाशांना बळ देणारे सरकार स्थिर व सावध असल्याचे वाटून घेणारे लोक खरोखरीच कोण आणि कसे असतात? घरात चोरी झाली की तिचा रिपोर्ट पोलिसात न देता ‘झाले गेले विसरून जा’ या वृत्तीने वागणारे हे लोक स्थितप्रज्ञ नसतात. ते दुबळे आणि बावळटही असतात. आपला पैसा आपल्याला सांगून त्या बुडव्यांची चोरी लपविणारे सरकार या माणसांना काम करणारे व शक्तिशाली असल्याचे वाटत असते. अशा सरकारांची शक्ती चोरांना संरक्षण देण्यात आणि सर्वांची घरे लुबाडण्यातच खर्ची होताना दिसते. ज्या लोकशाहीत लोक असे सरकार व बँकांबाबत अंधश्रद्धा बाळगणारे व निमूटपणे जगणारे असतात ती लोकशाही प्रत्यक्षात लोकशाही नसते. सरकारचे अंधानुकरण करीत भांडवलदारांचे लाड पुरविणारी अर्धवट बुद्धीची समाजव्यवस्था असते. गंमत याची या जनतेचे संसदेतील प्रतिनिधीही तिच्या या लुटीबद्दल सरकारला जाब विचारत नाहीत आणि त्यांनी तो विचारला की नाही याविषयी त्यांचे मतदारही त्यांना रस्त्यात पकडून प्रश्न विचारीत नाहीत. किती माणसे पळाली. मल्ल्या गेला, ललित मोदी पळाला, नीरव मोदी निसटला. त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकून बँकांसह देशाला बुडविणारे किती गुन्हेगार देशात राजरोसपणे हिंडत आहेत आणि सरकारच्या मांडीला मांडी लावून व्यासपीठावर गर्दी करीत आहेत. विरोधी पक्षातील संशयितांना पकडून देश मजबूत होत नाही. त्यासाठी सर्वच अपराध्यांना, ते स्वपक्षीय असले तरी ताब्यात घ्यावे लागते. त्यांना साथ देणाºया बँकांच्या संचालकांच्या व अधिकाºयांच्याही मुसक्या आवळाव्या लागत असतात. पण सरकार तसे करीत नाही. कारण आपला पैसा देऊन चोरांच्या चोºया दडविणारी प्रजा ज्या देशात असते त्यातील सरकारांना याविषयी सुस्तपणाच नव्हे तर एक निर्ढावलेला बेफिकीरपणा दाखवणे जमत असते. झालेच तर ‘देश श्रीमंत झाल्याचा हाही एक पुरावा आहे’ असे त्याला जगाला सांगता येते.