- मिनाज लाटकर
काळ्या सावळ्या, हाडकुळ्या, वयाच्या २०-२२ व्या वर्षी वैधव्य आलेल्या, लेकरं-तान्ही बाळं दुसऱ्यांच्या भरोशावर सोडून, हिंगोली, परभणी, बीड इथून पहिल्यांदाच प्रवास करून पुण्याला आलेल्या मराठवाड्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा... काही ऊसतोडणी शेतमजूर महिला आपलं जगणं मांडायला महानगरात आल्या होत्या. त्यांचे प्रश्न फक्त आर्थिक नव्हते. मानसिक होते, कौटुंबिक होते, शेती, आरोग्य, आधाराचे होते. सगळ्यांचे चेहरे नैराश्यानं आणि चिंतेनं ग्रासलेले. तरीही त्यांना ही उमेद होती की, या महानगरात त्यांचा आवाज ऐकणारी मनं आणि कान दोन्हीही त्यांना सापडतील.
“या मोकाट बायका हैत, नवरा नाय काय धाक नाय म्हणून मोकट मान वर करून फिरत्यात”, “या होंडक्या बायांसोबत काम करू नये”, असे बरेच टक्केटोमणे आत्महत्याग्रस्त महिला शेतकऱ्यांना सहन करावे लागतात. मराठवाड्यातील आत्महत्या केलेल्या एका शेतकऱ्याची बायको सांगत होती, नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर वर्षभर तिचा दीर बलात्कार करत होता. शिवाय पतीच्या आत्महत्येनंतर शेतीचं कर्ज फेडायची जबाबदारी तिच्यावरच! तरीही शेती तिच्या नावावर केली जात नाही. का?- “यांच्या नावावर शेती केली न् कुणाचा हात धरून पळून गेल्या, दुसरं लग्न केलं तर..?’’
देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. २०१५ नंतरच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात जवळपास १५००० शेतकरी विधवा आहेत. २०२२ मध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यात राज्यात १८७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या पत्नींसाठी काही शासकीय योजना आहेत पण या योजनांचं जमिनीवरचं वास्तव अत्यंत निराशाजनक आहे. आत्महत्येनंतर शेतकऱ्यांचं कर्ज माफच झालं असेल, असा एक सार्वत्रिक भ्रम असतो. प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांच्या बायका ते कर्ज फेडतच संसाराचा गाडा चालवतात, शिवाय पतीच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या मालकीची जमीन स्वतःच्या नावावर करण्यासाठीचा संघर्ष त्यांच्या वाट्याला येतो. सासरचे लोक शेतजमीन विधवा सुनेच्या नावावर करायला तयार नसतात. आत्महत्येनंतर सरकारकडून भरपूर मदत मिळते हा दुसरा भ्रम.
प्रत्यक्षात काहींचे प्रस्ताव मदतीस पात्र ठरतात, तर काहींचे अपात्र. पात्र ठरणाऱ्यांना ३० हजार रोख आणि ७० हजारांची मुदत पावती अशी १ लाख रुपयांची मदत मिळते. पण त्यासाठी अनंत खस्ता खाव्या लागतात! १५ हजारांहून अधिक संख्येत असलेल्या या शेतकरी विधवांसाठी शासनाची कोणतीही एकत्रित उपाययोजना नाही. शेतकरी आत्महत्येनंतरचं विदारक वास्तव समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील ५०५ कुटुंबातील शेतकरी विधवांशी ‘मकाम’ या संस्थेने संवाद साधला. या संशोधनातून समोर आलेल्या बाबी धक्कादायक आहेत.
१- एकूण शेतकरी आत्महत्या पीडितांपैकी केवळ २६ टक्के महिलाच विधवा पेन्शनसाठी अर्ज करू शकल्या. २- या अभ्यासात सहभाग घेतलेल्यांपैकी केवळ ४७ महिलांना नियमित पेन्शन मिळाली.३- पीडितांना स्वतंत्र रेशनकार्डची मुभा असूनही ३४ टक्के आत्महत्याग्रस्त महिलांचं नाव माहेर अथवा सासरच्याच रेशनकार्डवर आहे. ४- ७ टक्के पीडितांचं नावही रेशनकार्डवर नाही. ५- ६५ टक्के आत्महत्याग्रस्त पीडितांना पती मेल्यानंतर घराचा मालकी हक्क नाकारला गेला.६- २९ टक्के पीडितांचा पतीच्या संपत्तीतील हक्क डावलला गेला.७- ४० टक्के पीडिता शेतजमिनीच्या हक्कापासून वंचित आहेत.
ग्रामीण भागात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला शेतीमध्ये काम करतात. तरीही त्यांना शेतकरी म्हणून ओळख नाही. बऱ्याच स्त्रिया हतबल होऊन ऊसतोडीच्या कामात गुंतल्या आहेत. २-३ अपत्यानंतर गर्भाशय काढून कुटुंबनियोजन करणं ही ऊसतोड कामगार महिलांची रुढ पद्धत. पण, या शेतमजूर महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियेला शोषणाची किनार आहे. लैंगिक छळ, अपमान, जीवघेणी मारहाण, कौटुंबिक हिंसाचार यापैकी कुठल्या ना कुठल्या अत्याचाराशी सामना झाला नाही अशी ऊसतोड मजूर बाई मिळणे कठीण. साखर कारखाना, ग्रामपंचायत, पोलीस यापैकी कुणीही त्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न केले नाहीत. ऊसतोडीला जाणारी बहुतेक कुटुंबं भूमिहीन, अल्पभूधारक आहेत. गावात उपजीविकेची पुरेशी, योग्य साधनं नसणं हेच ऊसतोडीला जाण्याचं प्रमुख कारण!
शेतकरी विधवा, शेतमजूर महिला, ऊस कामगार महिला यांचे प्रश्न सोडवायचे, हलके करायचे तर त्यासाठी सामाजिक जागृतीबरोबरच राजकीय स्तरावरची दखल आणि निर्णयही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी मकामतर्फे आयोजित पुण्याच्या परिषदेत ठराव संमत करण्यात आले, ते संक्षेपाने असे :
१. आत्महत्याग्रस्त महिला शेतकऱ्यासंदर्भात १८ जून २०१९ रोजी झालेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्यात यावी.२. सरकारने मान्य केल्याप्रमाणे या स्त्रियांना ओळखपत्रे देण्यात यावीत. ३. विविध जिल्ह्यांमध्ये शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या समित्या स्थापन करण्यात याव्यात आणि ह्या समित्यांमध्ये आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा. - हा लढा सोपा नाही. पण, हेही खरं की या प्रश्नाकडे फार काळ दुर्लक्ष करणं परवडणार नाही : ना समाजाला, ना सरकारला!