या सरकारांनाच आरोपी करा

शोषणाला संरक्षण देत असल्याची व त्यांना आळा घालण्याच्या प्रयत्नात अडसर उभे करीत असल्याची अतिशय संतापजनक बाब समोर आली आहे.

मुझफ्फरपूर आणि देवरिया येथील मुलींच्या आधार केंद्रात झालेल्या त्यांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांनी सारा देश हादरला असतानाच देशातील अनेक राज्ये व त्यांची सरकारे अशा शोषणाला संरक्षण देत असल्याची व त्यांना आळा घालण्याच्या प्रयत्नात अडसर उभे करीत असल्याची अतिशय संतापजनक बाब समोर आली आहे. देशातील नऊ हजारांवर आधार केंद्रांना भेटी देऊन त्यांच्या कामकाजाची तपासणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर व त्याविषयीचे रीतसर आदेश महिला व बालकल्याण खात्याने काढल्यानंतर अशी तपासणी करायला आलेल्या पथकांना या केंद्रात प्रवेश करायलाच देशातील नऊ राज्य सरकारांनी परवानगी नाकारली आहे. ती नाकारणाऱ्या राज्यांत दिल्ली, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, केरळ आणि बंगालचा समावेश आहे. या राज्यात बिहारचाही समावेश व्हायचा होता. पण ऐनवेळी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्यामुळे त्या राज्याने अशा तपासणी पथकांना त्यांचे काम करण्याची परवानगी दिली आहे. मुळात आधारकेंद्रे गरीब व निराधार मुला-मुलींना आधार व संरक्षण देऊन त्यांच्या वाढीला व विकासाला मदत करायला स्थापन झाली. स्वाभाविकच त्यातील मुले व मुली सर्व अर्थाने सुरक्षित असतील व त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर होणार नाही अशी निश्चिंततेची भावना समाजात होती. मात्र मुझफ्फरपूर व देवरिया येथील आधारकेंद्रे हीच त्यांच्या लैंगिक शोषणाची केंद्रे बनली असल्याचे बाहेर येताच देशभरातील अशा सर्वच केंद्रांच्या स्वच्छ कारभाराविषयीचा प्रश्न सरकार व समाज यांच्यासमोर उभा राहिला. त्याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने या केंद्रांच्या तपासणीचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. आता या तपासाला राज्य सरकारेच परवानगी नाकारताना दिसत असतील तर तीही या लैंगिक शोषणाच्या आरोपान्वये गुन्हेगार ठरणारी आहेत. सरकारी कामात अडथळा आणणे हाच मुळात एक अपराध आहे. पोलीस तपासातील अडथळा हा तर मोठाच गुन्हा आहे. केंद्र सरकारची तपासणी पथके ज्या गुन्ह्यांचा तपास करायला निघाली त्यांचे स्वरूप तर आणखी लाजिरवाणे, घृणास्पद व अनैतिक आहे. वास्तव हे की या आधार केंद्रात असणाºया मुलामुलींचे पालन पोषण व संरक्षण यांची जबाबदारी पालक या नात्याने राज्य सरकारची आहे. ही जबाबदारी देशातील अनेक राज्यांनी केवढ्या अनास्थेने सांभाळली ते सांगणारे हे विदारक चित्र देश पाहत आहे. अल्पवयीन मुली व मुले नुसती निराधारच नाही तर दुबळी व असुरक्षितही असतात. त्यांच्यावर अत्याचार करणे कोणत्याही गुंडाला वा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना जमणारे असते. काही काळापूर्वी निघालेल्या उंबरठा या मराठी चित्रपटात अशा आधार केंद्रातील व सुधारगृहातील मुली काही बड्या माणसांच्या भोगासाठी कशा पुरविल्या जातात याचे कमालीचे विषण्ण करणारे चित्रण समाजाने पाहिले. मात्र ते पाहत असताना हे प्रकार क्वचितच कुठे घडत असतील व त्यांची संख्याही फार मोठी असणार नाही असे वाटले होते. पण आताचे वास्तव आपले तसे वाटणेच निरर्थक स्वरूपाचे आहे हे सांगणारे आहे. साºया देशात अल्पवयीन मुला-मुलींचे लैंगिक शोषण होते व ते अशा आधार केंद्रांनाही थांबविता येत नाही असे सांगणारे हे चित्र आहे. लैंगिक अत्याचाराचे बळी कुटुंबातही असतात. त्यात लहान मुला-मुलींची संख्याही लक्षणीय असते. तशा बाहेर आलेल्या घटनांच्या बातम्या वृत्तपत्रातही येतात. पण ‘घरातील,’ म्हणून ही प्रकरणे दबतात वा दाबली जातात. आजचा प्रकार मात्र या अपराधांना असलेला राष्टÑीय आयाम सांगणारा व त्याचे विक्राळ रूप उघड करणारा आहे. राज्य सरकारेच त्या प्रकाराला संरक्षण देत असतील आणि त्यासाठी केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश ऐकायला नकार देत असतील तर त्या सरकारांना व त्यांच्या संबंधित अधिकाºयांना न्यायासनासमोर उभे करणे व त्यांना अतिशय कठोर शिक्षा करणे गरजेचे आहे. ज्या देशातील मुला-मुलींना सरकार वा समाज संरक्षण देऊ शकत नाही, त्याच्या भविष्याचे रक्षण फक्त नियतीच्याच हाती राहते हे दुर्दैव साºयांनी लक्षात घेतले पाहिजे.