‘बुडत्याचा पाय खोलात..’ अशीच अवस्था दिवसेंदिवस पाकिस्तानची होते आहे. काहीही केलं तरी त्यांच्या तिजोरीतला ठणठणाट काही दूर होत नाही. सगळीकडून कर्ज काढून झालं, जिथे म्हणून हात पसरता येतील, तिथे ते पसरून झाले, अगदी सर्वसामान्य लोकांना गाढवं पाळायला लावून, परदेशात त्यांची विक्रीही झाली; पण काही म्हणता काही उपयोग झालेला नाही. अत्यावश्यक कामांसाठीही त्यांच्याकडे पैसा राहिलेला नाही.
आणखी एक उपाय म्हणून आता पाकिस्तान सरकारनं चक्क सरकारी कार्यालयं आणि विभागांची संख्याच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानात सरकारी विभागांची संख्या ८२ आहे. ती निम्म्यापेक्षा कमी करताना त्यांची संख्या आता चाळीसपर्यंत खाली आणली जाणार आहे. याशिवाय अनावश्यक खर्चालाही कात्री लावण्यात येणार आहे. आता अनावश्यक खर्च कोणता?- तर कार्यालयांची स्वच्छता आणि साफसफाई! पाकिस्तान सरकारच्या मते हा अनावश्यक खर्च आहे. त्यावर खूप पैसा खर्च होतो. सफाई कामगारांनाच घरी पाठवल्यामुळे या कार्यालयांची स्वच्छता आता होणार नाही.
या निर्णयाबद्दल पाकिस्तानातील सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वच्छतेवर होणारा खर्च अनावश्यक कसा होऊ शकतो, स्वच्छता केली नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे काय, असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला आहे. सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी आणखी काय काय उपायोजना करता येतील याबाबत अनेकांकडून सरकारनं सूचनाही मागवल्या आहेत. त्यानुसार पाकिस्तानच्या सुधारणा समितीने सरकारला सरकारी भरती थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय पाकिस्तानात सध्या सरकारी नोकऱ्यांमधील दीड लाख पदं रिक्त आहेत. ही पदं भरावीत अशी कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या संघटनांची मागणी आहे. पण, ही रिक्त पदं कायमची बरखास्त करावीत, अशी शिफारस सुधारणा समितीने केली आहे.
तब्बल ४२ सरकारी विभाग बंद केल्यानंतर त्याचा कामावर आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल याची तपासणी करण्यासाठी सरकारनं एक समिती स्थापन केली आहे. जे सरकारी विभाग बंद करण्यात आले आहेत, तिथल्या कर्मचाऱ्यांचं काय, असा एक नवाच प्रश्न त्यामुळे उभा राहिला आहे. या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं आंदोलनं, निदर्शन करायला सुरुवात केली आहे. सध्या तरी एका रात्रीतून ‘बेकार’ झालेल्या या कर्मचाऱ्यांना कुणीही वाली नाही. पण, त्यांना राज्य सरकारच्या दुसऱ्या विभागांमध्ये सामावून घेतलं जाईल असं सांगितलं जात आहे. त्यानुसार योजना तयार केली जात आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
याशिवाय आणखीही अनेक गोष्टींवर गंडांतर आलं आहे. सरकारी कार्यालयासाठी, अधिकाऱ्यांसाठी नवी वाहनं खरेदी करण्यावरही चाप लावण्यात आला आहे. अर्थात ॲम्बुलन्सला यातून वगळण्यात आलं आहे. सरकारनं ही जनतेवर मोठीच कृपा केल्याची उपरोधिक टीकाही लोकांनी केली आहे. आर्थिक दलदलीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारनं मे २०२४ मध्ये चक्क सरकारी मालकीच्या सर्व कंपन्याही विकून टाकायचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचं समर्थन करताना पंतप्रधान शहाबाज शरीफ म्हणाले होते, बिझनेस करणं हे सरकारचं काम नाही, तर देशात व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी चांगलं वातावरण उपलब्ध करून देणं हे सरकारचं काम आहे.
पाकिस्ताननं सरकारी कंपन्याच नव्हे, तर आपली बंदरं आणि विमानतळंही विकली आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्ताननं इस्लामाबाद विमानतळ करारावर देण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्ताननं आपलं सर्वांत मोठं कराची बंदरही विकून टाकलं आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्ताननं यूएईसोबत या करारावर स्वाक्षरी केली होती. ५० वर्षांसाठीचा हा करार केवळ चार दिवसांत पूर्ण करण्यात आला होता. यूएईच्या दोन कंपन्या कराची बंदरात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. आपत्कालीन निधी उभारण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. सुमारे ११.५ किलोमीटर लांब असलेलं कराची बंदर दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठ्या बंदरांपैकी एक आहे.
आम्ही भारतालाही मागे टाकू! पाकिस्ताननं कितीतरी वेळा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हात पसरले आहेत. सुरुवातीला नाणेनिधीनंही त्यास नकार दिला होता, पण नंतर अनेक निर्बंधासह त्यांना निधी देण्यात आला. त्यानुसार जुलै २०२३ मध्ये दहा हजार कोटी रुपये, जानेवारी २०२४ मध्ये ५८४४ कोटी रुपये, तर एप्रिल २०२४ मध्ये ९१८३ कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी पाकिस्तानला दिला. तरीही त्यांचं रडगाणं संपलेलं नाही. पण आव असा की लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्थेला आम्ही मागे टाकू, असे तारेही पाकिस्ताननं तोडले आहेत.