- किरण अग्रवाल
रेशनवर मिळणारा मोफतचा तांदूळ काळ्या बाजारात पकडला जात असल्याच्या घटना वाढल्या आहेत, कारण यंत्रणा ऑनलाइन झाली असली तरी, ती कुरतडणारी मानसिकता कायम आहे. पुरवठा विभागाने याकडे तातडीने लक्ष पुरविण्याची गरज आहे.
व्यवस्था ही कोणतीही असो, ती पोखरणाऱ्या वृत्तीचा वर्ग त्यात कार्यरत असला की उद्दिष्ट साध्य करणे अवघड ठरून जाते. शासनाच्या सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतही तेच होताना दिसत आहे, त्यामुळेच हल्ली रेशनचे, म्हणजे गोरगरिबांच्या तोंडचे धान्य काळ्या बाजारात जाताना पकडले जाण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे होणाऱ्या अन्नधान्य पुरवठ्यातील तक्रारी व तेथील अनागोंदी हा तसा नवीन विषय राहिलेला नाही. रेशनच्या धान्याची होणारी आवक, साठवणूक व वितरण या बाबी अलीकडील काळात ऑनलाइन झाल्या आहेत, त्यामुळे गोंधळाला बराचसा आळा बसला आहे हे खरे; परंतु ऑनलाइनवर विसंबल्यामुळे तपासणी यंत्रणांचे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे आणि त्यातूनच पुन्हा पाणी मुरू लागले आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी खामगाव व वाशिममध्ये काळ्या बाजारात जाणारे रेशनच्या तांदळाचे कट्टे पकडले गेलेत. गेल्या सहा महिन्यांत खामगाव उपविभागात १०, तर वाशिम जिल्ह्यात मागील १० महिन्यांत यासंबंधित १५ गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. अकोला जिल्ह्यातही सारे आलबेल आहे अशातला भाग नाही. यावरून रेशनच्या धान्यातील अफरातफर थांबलेली नाही हे लक्षात यावे. एकीकडे गरिबांच्या तोंडी घास देण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असताना दुसरीकडे त्याचा म्हणावा तसा लाभ होत नसल्याचे दिसून यावे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.
शासनातर्फे अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब व केशरी कार्डधारक एपीएल शेतकरी कुटुंब अशा तीन वर्गात मोफत रेशनच्या धान्याचे वितरण केले जात आहे. कोरोना काळात सुरू केली गेलेली ही व्यवस्था सध्याही कायम आहे. सरकारला आगामी काळात निवडणुकांना सामोरे जायचे असल्याने कदाचित ही व्यवस्था कायम असेल, परंतु हे धान्य कोणत्या व कशा दर्जाचे असावे याकडे लक्ष दिले जाताना दिसत नाही. दुसरे म्हणजे, यात प्रामुख्याने तांदूळ वितरित केला जात आहे. आपल्याकडील प्रमुख खाद्य गहू असल्याने रेशनवरून मिळणारा तांदूळ तितक्या प्रमाणात वापरला जात नाही व परिणामी तो काळ्या बाजारात विकला जातो, ही वास्तविकता आहे. अगदी बारा ते पंधरा रुपये किलोने हा तांदूळ मध्यस्थास विकला जातो व पुढे तो २० ते २५ रुपये दराने दुकानात पोहोचतो. त्याची एक साखळीच विकसित झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अलीकडे तांदळाचेच कट्टे अधिक प्रमाणात पकडले जात आहेत यावरून यंत्रणेतील दोषाकडेही दुर्लक्ष करता येऊ नये. सारी व्यवस्था ऑनलाईन असतानाही टेम्पो भरून कट्टे काळ्या बाजारात पकडले जात असतील, तर या व्यवस्थेवर निगराणी ठेवणारी यंत्रणा काय करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणारच.
दीड- दोन वर्षांपूर्वी खामगावनजीकच्या टेंभुर्णा येथील भारतीय वखार महामंडळाच्या गुदामांमधील धान्याची अनियमितता आढळल्याने सर्व गुदामे सील करण्यात आली होती. त्यानंतर चौकशीअंती ठेकेदारास दंडही ठोठावण्यात आला होता. धान्य वितरण प्रणालीतही वाहतूक घोटाळा समोर आला होता व त्यासंबंधीचा ठेका रद्द केला गेला होता. म्हणजे रेशनच्या धान्याचा वितरणपूर्व व यंत्रणांकडून वितरण केले गेल्यानंतरही काळाबाजार होत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. मात्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि स्थानिक पातळीवरील वितरण व्यवस्था या दोन्ही पातळीवर होणाऱ्या दुर्लक्षातून गोरगरिबांच्या वाट्याचे अन्न खासगी बाजारात जात आहे. अगदी दिवसाढवळ्या, उघड डोळ्यांनी दिसून येणारा हा प्रकार आहे. परंतु कोणीही याबाबत बोलायला अथवा आवाज उठवायला तयार नाही.
सारांशात, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अगोदरच उंदीरांचा उपद्रव वाढल्याने धान्याची नासाडी होत असल्याच्या तक्रारी एकीकडे असताना, काळ्या बाजारात जाणारे रेशनच्या तांदळाचे कट्टे पकडले जाण्याच्या घटनाही वाढल्याने सदर व्यवस्था कुरतडणाऱ्या अन्य घटकांचा बंदोबस्त करण्याची गरज आहे. आगामी सणावाराच्या पार्श्वभूमीवर तर ते अधिकच गरजेचे बनले आहे.