...तर कचरा प्रश्न पेटेल

कचरा उचलणार नाही, अशी जाहीर धमकी कंत्राटदारांनी महापालिकेला दिली़ या धमकीचा परिणाम प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांवर थेट होणार नसला तरी त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना सोसावा लागणार हे निश्चित़ महत्त्वाचे म्हणजे धमकी देण्याचे बळ कंत्राटदारांना मिळाले कुठून हा खरे तर चिंतनाचा विषय आहे़ ही धमकी देण्याचे कारणही चक्रावून टाकणारे आहे़ कंत्राटदार कचºयात डेब्रिज टाकतात, असा आरोप प्रशासनाने केला व तशी रीतसर तक्रार पोलिसांकडे केली़ पोलिसांनी अधिकाºयाला पुढे येऊन तक्रार करायला सांगितले़ कोणीच अधिकारी पुढे आला नाही़ अखेर पालिकेने कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस धाडली़ कंत्राटदारांनी नोटिसीला जशास तसे उत्तर देत पालिकेला थेट धमकी दिली़ गृहनिर्माण सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरण केले नाही, तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणारी पालिका आता कंत्राटदारांच्या उत्तराची वाट बघत आहे. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा देण्याचे काम पालिकेचे असताना कंत्राटदारांची धमकी ऐकून घेणे हे पालिकेला शोभनीय नाही़ रस्त्याचे काम असो वा अन्य कोणतेही; वर्षानुवर्षे तेच कंत्राटदार ही कामे करत आहेत़ कामाचा दर्जा वाढो, न वाढो किंवा ते काळ्या यादीत जावो; अथवा ते घोटाळेबाज ठरोत, तरीही त्याच कंत्राटदारांना पुन्हा कंत्राट दिले जाते़ त्यामुळे वाढत असलेली कंत्राटदारांची मुजोरी पालिकेने तोडायला हवी़ वाहन टोइंग करणाºया कंत्राटदार कंपनीला शह देण्यासाठी हे काम विदर्भातील एका कंपनीला देण्यात आले. मुंबईतील वाहन टोइंगचे काम सध्या अ‍ॅटोमॅटेड पद्धतीने सुरू आहे. या सूत्रानुसार पालिकेनेही आता वागायला हवे़ डम्पिंगचा प्रश्न इतका गंभीर झाला, की न्यायालयाने पालिकेच्या नियोजनाचे वेळोवेळी वाभाडे काढले़ कचरा पेटणार, अशा आशयाचे वृत्त अनेक वेळा चर्चेला आले. मात्र अद्याप पालिकेने यावर ठोस तोडगा काढलेला नाही़ त्यात कंत्राटदारही पालिकेला धमकी देऊन मोकळे झाले़ मुलुंड डम्पिंगचा मुद्दा एकेकाळी वादग्रस्त ठरला होता़ एका राजकीय नेत्याने पालिका मुख्यालयासमोर कचरा आणून टाकला होता़ तेव्हा पालिका प्रशासन झोपेतून जागे झाले व मुलुंड डम्पिंग तोडगा काढण्याची सूत्रे हलली़ याचा आदर्श आता सर्वसामान्यांनी घेण्याची वेळ आली आहे.पालिकेने वेळीच कचराप्रश्नी तोडगा काढला नाही तर पालिकेच्या मुख्यालयासमोर कचरा आणून टाकण्याचे धाडस सर्वसामान्यांना दाखवावे लागेल. त्यामुळे हा प्रश्न आता अधिक तापू द्यायचा नसल्यास पालिकेने तातडीने कचराप्रश्नी तोडगा काढावा व कंत्राटदारांची मुजोरी कायमची संपवावी, जेणेकरून सर्वसामान्यांचे हाल होणार नाहीत.