प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार
कुटुंबातील दुफळ्या, भावाभावांच्या भांडणांनी ग्रस्त भारतीय प्रादेशिक राजकारणाच्या रिंगणात सत्ता हीच केवळ महत्त्वाची चीज आहे. तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीमधील नेताजींच्या मुलांमध्ये झालेला राडा एखाद्या रियॅलिटी शोला लाजवू शकतो. के चंद्रशेखर राव यांची कन्या के कविता हिने पित्याच्या राजकीय वारशाला जणू सुरुंगच लावला. राव यांचे ‘दुष्ट प्रवृत्ती’चे सल्लागार भाजपमध्ये विलीन होण्याची कारस्थाने करत आहेत, असा आरोप तिने केला. तिचे बंधू के टी रामाराव हे मात्र पक्षाच्या बुडत्या जहाजावर कप्तानासारखे चिकटून राहिले.
हे चित्र केवळ तेलंगणापुरते मर्यादित नाही. भारताच्या प्रादेशिक राजकीय घराण्यांना उतरती कळा लागल्याचे हे लक्षण असून मुलेबाळे, भाचे, पुतणे यांच्यात जातपात, प्रादेशिक अस्मिता यांचे राजकीय भांडवल कोणाचे यावरून मारामाऱ्या सुरू आहेत. भारत राष्ट्रीय समितीपासून महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, उत्तर प्रदेशातील यादवांचा बालेकिल्ला असलेला समाजवादी पक्ष, राजदचे इतर मागासवर्गीय साम्राज्य, बसपाची दलितांविषयीची स्वप्ने, तृणमूल काँग्रेसची बंगाली खुमारी आणि द्रमुकची द्राविडीयन पाळेमुळे तसेच वान्नियारांच्या पाठिंब्यावर उभ्या पीएमकेपर्यंत सगळे पक्ष सामाजिक आणि प्रादेशिक वैशिष्ट्यांवर फोफावले आणि तरीही त्यांच्यातील कौटुंबिक वादांनी पक्षांना फुटीच्या उंबरठ्यावर आणून उभे केले. वारसा, निष्ठा आणि मते यासाठी हे सगळे चालले आहे. आपल्या अंतर्गत लाथाळ्यातून हे राजकीय गोतावळे टिकू शकतील? शहाणे झालेले सुखवस्तू मतदार त्यांना गाडून तर टाकणार नाहीत? त्याचे भारतीय राजकारणावर भविष्यात काय पडसाद उमटतील?
लालू प्रसाद यादव यांचा अभिजनविरोधी पवित्रा आणि इतर मागासवर्गीय तसेच मुस्लिमांच्या मतांवर बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाची मदार आहे. तेजप्रताप आणि तेजस्वी या त्यांच्या मुलांमध्ये भांडणे लागली आहेत. घराण्यातील तमाशांना कंटाळलेल्या आणि नोकऱ्यांसाठी आसुसलेल्या बिहारच्या तरुणांना भाजपचे विकासाचे आवाहन ओढून घेईल. उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्ष २०१६ सालच्या कौटुंबिक भांडणाचे परिणाम भोगत आहे. अखिलेश यादव यांनी काका शिवपाल यांना काढून टाकले. २०१७ सालच्या निवडणुकीत याची किंमतही मोजली. अखिलेश आता जातीवर आधारित राजकारणात आपल्या पक्षाचे बळ एकवटत आहे; परंतु उत्तर प्रदेशमधील शहरी युवक आता जातीपातीना कंटाळला असून त्याला कामांचा परिणाम हवा आहे.
महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील जाळे आणि मराठा अस्मितेवर पोसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थिती ही दोलायमानच आहे. २०२३ साली अजित पवार गट फुटून भाजपला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव तसेच पक्षाचे चिन्ह अजित पवार यांच्याकडे राहिले. मराठा समाजाची बरीच मतेही त्यांच्याकडे गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकत्र येणे ही लांबची गोष्ट असली तरी तसे झाल्यास तो पुन्हा किंगमेकर होईल आणि राष्ट्रीय पक्षांना आघाडीची गणिते बदलावी लागतील.
दलितांच्या सक्षमीकरणावर अवलंबून असलेली बहुजन समाज पार्टी मायावतींचा बालेकिल्ला आहे. त्यांनी बंधू आनंद कुमार आणि पुतण्या आकाश यांना कारभारात हस्तक्षेप करू दिल्याने भाईभतीजेगिरीचीच लक्षणे दिसली. जाट व दलितांचा पाया हे या पक्षाचे भांडवल हळूहळू भाजपाच्या विकास आश्वासनांना प्रतिसाद देऊ लागले आहे. घराणेशाहीच्या ओझ्याखाली बसपा दबला गेला तर तो मतदार भाजपकडे जाईल. शहरी दलित काँग्रेसकडे जातील. उपराष्ट्रवादावर स्वार झालेल्या पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचा किल्लाही डळमळता आहे. ममता बॅनर्जींच्या राज्यात पुतण्या अभिषेकला मिळालेले महत्त्व अनेकांच्या नजरेत खुपते. तमिळनाडूत द्राविडी अस्मितेवर द्रमुक पोसला गेला. करुणानिधींचे पुत्र एम के स्टालिन यांना सध्या तरी आव्हान नाही. उदयनिधी यांना ते वारस म्हणून तयार करत आहेत. आतून किंवा बाहेरून या प्रक्रियेला काही धक्का बसण्याची शक्यता नाही. असे असले तरी तामिळनाडूत आयटीच्या मार्गाने आलेली समृद्धी, शिकलेली तरुण पिढी मात्र घराणेशाहीला नाक मुरडणारी आहे. भारत राष्ट्र समिती, राजद, सपा, एनसीपी, बीएसपी, टीएमसी, डीएमके आणि पीएमके या पक्षांनीही गोतावळ्यातच पक्ष उभे केले. आता त्यांच्या कुटुंबातच कलह माजला आहे.
समृद्धी आणि शिक्षण भारताच्या राजकारणाची संहिता पुन्हा लिहीत आहे. शहरी मतदाराला घराणेशाहीऐवजी कार्यक्षमता हवी आहे. जातीय आणि प्रादेशिक निष्ठा हा प्रादेशिक पक्षांचा आधार होता. तो आता कमकुवत झाला आहे. भारतातील भविष्यकालीन राजकारण राष्ट्रीय पक्षांच्या वर्चस्वाचे असेल. कारण प्रादेशिक पक्ष दुभंगतील. श्रीमंत, शहाणा आणि कौटुंबिक तमाशाला कंटाळलेला मतदार त्यांना सोडून जाईल. परंतु कौटुंबिक महत्त्वाकांक्षांच्या लढाईमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या घराणेशाहीच्या ढिगाऱ्यांवर पाय रोवून उभे राहायला राष्ट्रीय पक्षांनाही काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागतील.