- किरण अग्रवाल
वऱ्हाडासह एकूणच विदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात संधी घेतली गेली तर खऱ्या अर्थाने नागपूरचे अधिवेशन सार्थकी लागले असे म्हणता येईल, अन्यथा ते केवळ उपचाराचा प्रघात ठरल्याखेरीज राहणार नाही.
विदर्भातील विकासाचे विषय व प्रलंबित प्रश्न सभागृहासमोर आणून ते मार्गी लावून घेण्याच्या दृष्टीने नागपुरात होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ही मोठी संधी असते खरी; पण आजवरचा अनुभव बघता हे अधिवेशन लवकर आटोपत असल्याने त्याचा म्हणावा तितका लाभ होताना दिसत नाही. यंदाही हे अधिवेशन सुरू होत नाही तोच ते आटोपेल कधी, याच्या चर्चा झडू लागल्या आहेत. त्यामुळे जो काही कालावधी लाभतो त्यात आपले विषय रेटून ते तडीस नेणे ही बाब आमदारांसाठी कसोटीचीच ठरत आली आहे. विदर्भाबाहेरच्या आमदारांचे यानिमित्ताने पर्यटन होते हा भाग वेगळा; पण म्हणूनच स्थानिकांकडून आपली कामे पदरात पाडून घेण्याची अपेक्षा केली जात असते. विदर्भाच्या पश्चिम वऱ्हाडातील आमदारांकडे याच संदर्भाने मोठ्या अपेक्षेने बघितले जात आहे.
नवीन काही मिळविले गेले तर ते बोनस; पण किमान प्रलंबित प्रश्न किंवा घोषित केल्या गेलेल्या योजना मार्गी लागल्या तरी पुरे असे म्हणण्याची वेळ पश्चिम वऱ्हाडातील जनतेवर आली आहे. येथील खारपाणपट्ट्याचा प्रश्न असो की, पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची समस्या सोडविणाऱ्या जिगाव प्रकल्पाचा विषय; अद्याप मार्गी लागू शकलेले नाहीत. अलीकडेच क्षारयुक्त पाण्याचा टँकर घेऊन अकोल्यातून नागपूरपर्यंत पायदळ वारी काढली गेली होती. या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविले जाणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी पक्षीय अभिनिवेश बाजूस सारून सर्व आमदारांनी एकत्रित आवाज उठविणे गरजेचे आहे. अकोल्यातील श्री राजराजेश्वर मंदिराच्या पर्यटकीय विकासाची घोषणा केली गेली आहे; पण त्याची सूत्रे हलताना दिसत नाहीत. सद्यछस्थितीबाबत बोलायचे तर यंदा अतिवृष्टी व पुराच्या तडाख्यात पिकांसह शेतजमिनीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी कोट्यवधींची मदत शासनाने मंजूरही केली आहे; परंतु ही मदत नुकसानग्रस्तांच्या खात्यात जमा झाली नसतानाच आता वादळी वाऱ्यासह पुन्हा अवकाळीचा तडाखा बसला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीची व आधाराची आस आहे. यासाठीही सर्वपक्षीय आमदारांनी एकत्रितपणे किल्ला लढविण्याची गरज आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील माँसाहेब जिजाऊंची नगरी सिंदखेडराजाच्या विकास आराखड्यासह लोणारच्या आराखड्यावर प्रदीर्घ कालावधीपासून नुसत्याच चर्चा झडत असून, अंमलबजावणी स्तरावर कामे रखडली आहेत. संत नगरी शेगावच्या विकास आराखड्याची ९६ टक्के कामे झाली असली, तरी झालेल्या कामाच्या दर्जाबाबत अेारड होते आहे. ३०० कोटींचा जिगाव प्रकल्प आज १५ हजार कोटींच्या घरात गेला असून, सिंचनही शून्य टक्के आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडलेच आहे. कागदोपत्री दिसणारे सिंचन जमीनस्तरावर नगण्य आहे. खडकपूर्णा प्रकल्पावरून पूर्ण क्षमतेने सिंचन होत नाही. कालव्यांचे प्रश्न कायम आहेत. पेनटाकळीवरील फुटलेल्या कालव्याचा प्रश्नही तीन वर्षांनंतर सुटलेला नाही. आरोग्याचाही मोठा प्रश्न असून, डायलिसिसमध्ये राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात प्रस्तावित चार डायलिसिस सेंटरचाही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. ‘समृद्धी’वरील अपघातांची मालिका सुरू आहे; पण यावरील वे-साइड ॲमिनिटीज साकारताना दिसत नाहीत. जलजीवन मिशनची दीडशे कोटींची मेहकरमधील कामेही अद्याप मार्गी लागलेली नाहीत. शेगाव-पंढरपूर पालखी मार्गाचे काम गुणवत्तापूर्ण कसे होईल, याकडेही लक्ष वेधले जायला हवे.
वाशिम जिल्ह्यातील सर्वांत मोठा प्रकल्प एकबुर्जी याची उंची वाढविण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही याबद्दल वेळोवेळी आवाज उठविला; परंतु यश आले नाही. हा विषय या अधिवेशनात पुन्हा लावून धरण्याची गरज आहे. वाशिमसाठी मेडिकल कॉलेजची घोषणा झाली आहे; परंतु याबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसून येत नाही. उच्च शिक्षणासाठी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना परजिल्ह्यात जावे लागत आहे. जिल्ह्यात उद्योगधंद्यांत वाढीच्या दृष्टिकोनातून केवळ नावापुरती एमआयडीसी आहे. तीनही आमदारांच्या क्षेत्रात एमआयडीसी असून सुविधांअभावी तेथे उद्योग सुरू होऊ शकलेले नाहीत. याकडे लक्ष वेधून उद्योगांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्याचा विषय मार्गी लावता येईल. यातून आर्थिक चलनवलनही वाढेल व बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळू शकेल. जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्याची गरज आहे.
सारांशात, पश्चिम वऱ्हाडातील प्रलंबित प्रश्नांचीच यादी भलीमोठी आहे. नागपूर अधिवेशनात या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून ते सोडवून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहेत.