आरोग्य क्षेत्राशी जोडलेल्या संस्था किंवा औषध कंपन्या यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रायोजित केलेल्या बैठका किंवा परिसंवाद तसेच कार्यक्रमांना डॉक्टरांनी उपस्थित राहू नये, असा फतवा नॅशनल मेडिकल कमिशनने अलीकडेच काढला. या सूचनेचे उल्लंघन केल्यास वैद्यकीय सनद तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली जाईल, अशी शिक्षाही आयोगाने सूचवली आहे. व्यावसायिक आचारसंहितेच्या कलम ३५ अ नुसार औषध कंपन्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून सल्लाशुल्क किंवा मानधन घेण्यास डॉक्टर्स तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना मनाई करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांचा हेतू चांगला आहे; परंतु, ते अमलात आणता येतील असे आहेत काय?
औषध कंपन्या सर्वसाधारणपणे थेट ग्राहकांना उद्देशून जाहिराती करतात; प्रचार साहित्याचा वापर केला जातो. वैद्यकीय शिक्षण प्रायोजित केले जाते, नमुने मोफत वाटले जातात, सल्ल्यासाठी करार केले जातात. या कंपन्या भेटवस्तू देतात, पाहुणचार करतात, संशोधनासाठी निधी पुरवतात, रुग्ण साहाय्यता कार्यक्रम देऊ करतात, रुग्णांना आधार सेवा पुरवतात; परंतु, प्रश्न असा आहे की, यातल्या किती प्रथा कायदेशीर असून वैद्यक विज्ञानाच्या प्रगतीला हातभार लावतात? किती प्रथांमुळे हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवतो आणि आरोग्य व्यावसायिकांच्या वस्तुनिष्ठतेला त्यामुळे बाधा पोहोचते? समाजात भ्रष्टाचार पद्धतशीरपणे वाढला आहे; परंतु, त्यातले काही नैतिक ठरवता येईल? ताजा भाजीपाला वाहून नेण्याचे एक उदाहरण घेऊ.
नाशीवंत माल ट्रक किंवा जहाजातून नेला जात असताना तपासणी नाक्यावर तो अडवला जाऊन पोहोचण्यास विलंब होऊ नये यासाठी तेथील कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केले तर ते अनैतिक म्हणता येईल काय? काम सुलभ होण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अशा पैशांमुळे ट्रक किंवा जहाज अडवले जात नाही; त्यांचा तासा-दिवसांचा खोळंबा होत नाही हे त्यामागचे गृहीत आहे. एरवी हा नाशीवंत माल सडून मोठे आर्थिक नुकसान होईल. भ्रष्टाचार, साटेलोटे, खरेदीतील अनुग्रह, बनावट कंपन्या, प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न, ओलीस ठेवणे, खंडणी, विदेशातील खाती, बनावट प्रकल्प, दाखवण्यासाठी उभ्या केलेल्या कंपन्या या सगळ्या गोष्टी सरकार किंवा समाजाच्या मुळांवर आघात करणाऱ्या आहेत.
कामांना वेग देण्यासाठी थोडा भ्रष्टाचार चांगला मानावा काय, हा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा नैतिक पेचप्रसंग आहे. संस्थेच्या कार्यप्रणालीतील कमकुवतपणामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. व्यापारी अर्थशास्त्राच्या आधारावर भ्रष्टाचाराचे मूल्यमापन करावयाचे झाल्यास समाजालाच त्याचा भुर्दंड सोसावा लागतो; हे नुकसान म्हणून मोजले गेले पाहिजे. सूक्ष्मलक्ष्यी अर्थशास्त्रात याच दृष्टिकोनातून लाच देणारा उद्योजक त्यातून नफा मिळवत असतो. जे जे बेकायदा आहे ते भ्रष्ट आहे; परंतु, भ्रष्ट असलेली प्रत्येक गोष्ट बेकायदा नाही. हे असे का असू शकेल? आपल्यापैकी बहुतेकजण याची कल्पना करू शकत नाहीत. भ्रष्टाचारसुद्धा प्रगतीच्या चाकांचे वंगण असू शकतो. शिवाय जेथे नोकरशाही आणि संस्था अकार्यक्षम असतात किंवा उद्योजक तसेच मोठ्या कंपन्या आयात-निर्यात करत असतात, त्यांचा संबंध वेगवेगळ्या नियमांशी येतो अशा स्थितीत भ्रष्टाचारामुळे कार्यक्षमता वाढते. प्रतीक्षा करावी लागल्याने होणारे नुकसान टळते.
स्पॅनिश भाषेत ज्याला ‘मोर्दीदा; म्हणजे लाच असे म्हटले जाते ती देण्याची प्रथा मेक्सिकोत अनेक दशकांपासून चालू आहे. दंड टळावा, कायद्याचे झंझट मागे लागू नये, गैरसोय होऊ नये यासाठी नागरिक पोलिसांना अशी लाच देत असतात. ही प्रथा बेकायदेशीर असली तरी काहींच्या मते नोकरशाहीचे जंजाळ किंवा आर्थिक समस्या असतील तर ही प्रथा फायदेशीरही ठरते. औषधे, शिक्षण, सार्वजनिक वापराच्या गोष्टी जलद पोहाेचण्यासाठी माफक लाच देण्याच्या प्रथेने फायदाच होतो. जगणे सोपे होते. सामाजिक सलोखा राखला जातो. हे सगळे जरी खरे असले तरीही यातून भ्रष्टाचाराला पाय फुटतात, संधीत असमानता निर्माण होते. आपण अपूर्ण अशा जगात राहतो आणि नियंत्रित असे छोटेसे भ्रष्ट आचरण वंगणासारखे काम करून आपले काही वेळा कठीणतम असणारे प्रश्न सोडवू शकते.- डॉ. एस. एस. मंठा, माजी अध्यक्ष, भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद