ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासकआंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून त्याद्वारे विमाक्षेत्राला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने विमाक्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यासंबंधीचे ‘विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेमध्ये मांडण्याची शक्यता आहे.
या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के केल्यास परकीय गुंतवणूकदार भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील. यामुळे स्पर्धा निर्माण होऊन स्वस्त दरात विमा उपलब्ध होईल. तसेच पायाभूत सुधारणांसाठी निधी उपलब्ध होऊन देशाचा आर्थिक विकास साधता येईल, असे सरकार सांगत आहे.
मुळात ‘विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा’ अशी मागणी देशातील विमाधारकांनी सरकारकडे कधीच केलेली नव्हती. उलट एक कोटी ५४ लाख विमाधारकांनी विमाक्षेत्र खुले करण्यास तीव्र विरोध करणारी आपल्या सह्यांची निवेदने वाजपेयी सरकारला दिलेली होती. परंतु तो विरोध धुडकावून सरकारने विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले होते.
विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढती विम्याची बाजारपेठ हवी असल्यामुळे विमाक्षेत्र खुले करा, अशी अमेरिकेसह जगातील बड्या राष्ट्रांची सातत्याने मागणी होती. त्या दडपणाला बळी पडून इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना त्यांनी विमाक्षेत्र खुले करण्यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यावेळी “हे सरकार विमाक्षेत्र खुले करून देश विकायला निघाले आहे’’, अशी घणाघाती टीका करून भाजपने सदर विधेयक संसदेत मांडू दिले नव्हते.
भारताने मे, १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्यानंतर अमेरिकेसह अन्य बड्या राष्ट्रांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लागू केले. त्या वातावरणात अमेरिकेच्या दडपणाला बळी पडून वाजपेयी सरकारने स्वपक्षीय विरोधालाही न जुमानता विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले. त्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीने १३ डिसेंबर, २०११ रोजी सादर केलेल्या अहवालात विमाक्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळला. ‘विमा कंपन्या घरगुती भांडवल बाजारातून पैसा उभारू शकतात. त्यासाठी परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी अहवालात नमूद केले होते. असे असतानाही सरकारने २०१५ मध्ये सदरची मर्यादा ४९ टक्के व २०२१ मध्ये ७४ टक्के केली.
विमाक्षेत्र खुले केल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या ‘युलिप’ पॉलिसीमुळे लाखो विमाधारकांनी कोट्यवधी रुपये गमावलेले आहेत, अशी टीका ‘आयआरडीएआय’चे तत्कालीन अध्यक्ष टी. एस. विजयन यांनी केली होती. तर चुकीच्या पद्धतीने विमा योजना विकल्या जात असल्यामुळे भारतात विम्याचा प्रसार खुंटल्याचे प्रतिपादन तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केले होते. विमा कंपन्या विमाधारकांच्या पैशाचा दुरुपयोग करीत असतानाही ‘आयआरडीएआय’ त्यांच्यावर कारवाई करीत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली होती.
आयुर्विम्याच्या व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे गरिबातील गरिबाला स्वस्त दराने जीवन विमा उपलब्ध व्हावा, विमा व्यवसायाचा ग्रामीण भागात प्रसार व्हावा तसेच जनतेची बचत राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी वापरली जावी, यासारखी अनेक उद्दिष्टे होती. परंतु खासगी विमा कंपन्यांचे कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने मोठ्या शहरांपुरतेच व त्यातही श्रीमंत लोकांपुरतेच मर्यादित राहिलेले आहे.
एफडीआयची मर्यादा ७४ टक्के केल्यामुळे तसेच २०२१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या विमा कंपन्यांमधील हिस्सा कमाल ३० टक्क्यांवर आणण्याचे निर्देश दिल्यामुळे त्या विमा कंपन्यांवर विदेशी कंपन्यांची मालकी व नियंत्रण प्रस्थापित झाले असून काही विमा कंपन्या तर पूर्णत: विदेशी मालकीच्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे देशातील घरगुती बचतीचा फायदा आपल्या देशाला होण्याऐवजी विदेशाला होणार असून हे विमाधारकांच्या हिताला बाधक व अर्थव्यवस्थेला घातक आहे.
विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा १०० टक्के केल्यास कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित होणार आहे. २००८ च्या जागतिक आर्थिक अरिष्टात अमेरिकेतील अनेक विमा कंपन्या बुडाल्या हे अलीकडचेच उदाहरण आहे. त्यामुळे या विधेयकाला तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.kantilaltated@gmail.com