दहशतवादास चाप

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात प्रमुख भूमिका निभावलेल्या डेव्हिड कोलमन हेडली या दहशतवाद्याने, या हल्ल्यापूर्वी अमेरिका, भारत व पाकिस्तान दरम्यान बिनधास्त अनेक वाऱ्या केल्या होत्या. पण भारत व अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांना त्याची अजिबात खबरबातही लागू शकली नव्हती. कारण त्यावेळी कोणतीच गुप्तचर संस्था दुसऱ्या देशाच्या गुप्तचर संस्थेसोबत माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी उत्सुक नव्हती. परंतु दहशतवादाने आंतरराष्ट्रीय स्वरूप धारण केल्यानंतर, दहशतवादाची झळ बसलेल्या राष्ट्रांना एकत्र यावेच लागणार होते. अमेरिकेवरील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर तेथील मध्यवर्ती तपास यंत्रणा असलेल्या एफबीआयच्या अंतर्गत दहशतवादी छाननी केंद्र स्थापन करण्यात आले. जगभरातील संशयित दहशतवाद्यांची समग्र माहिती एकत्रित करून, तिचे सखोल विश्लेषण करण्याचे काम या केंद्रात केले जाते. पुढे अमेरिकेने जगभरातील ३० देशांच्या गुप्तचर संस्थांसोबत यासंबंधी करार घडवून आणले. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या हालचालींच्या संदर्भात विविध गुप्तचर संस्थांनी गोळा केलेल्या माहितीचे आदानप्रदान होऊ लागले. येत्या डिसेंबरमध्ये असाच करार भारत व अमेरिकेदरम्यानही होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे, भारतात दहशतवाद माजविण्याच्या पाकिस्तानच्या मनसुब्यास चाप बसण्याची अपेक्षा आहे. भारतात दहशतवादी कृत्ये घडवून, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या कृपाछत्राखाली पाकिस्तानात सुखनैव संचार करणाऱ्या, दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, झकी-उर-रहमान लख्वी, हाफिज सईद यासारख्या दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासोबतच, आयएसआयद्वारा भारतात मोठ्या प्रमाणात पेरल्या जाणाऱ्या बनावट चलनी नोटांना आळा घालण्यासाठी या कराराची मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात या करारास काही भारतीय गुप्तचर संस्थांचा विरोध आहे. जोवर अमेरिकेला दहशतवादाची झळ पोहोचली नव्हती तोवर ती दहशतवाद ही समस्या असल्याचे मानायलाच तयार नव्हती. मात्र प्रथम अल कायदा व त्यानंतर इसिसच्या उदयानंतर अमेरिकेला दहशतवादाच्या धोक्याची खरी जाणीव झाल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे बदललेल्या परिस्थितीत अमेरिकेने पुढे केलेला हात हाती घेण्यास हरकत नसावी. कारण तसेही दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण स्वबळावरच लढू या भारताच्या आजवरच्या भूमिकेने फार काही नेत्रदीपक कामगिरी बजावून दाखवली आहे, असे घडलेले नाही.