देशातील विरोधकांना किमान चर्चेसाठी का होईना, एकत्र आणण्यासाठी आता माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पुढाकार घेताना दिसत आहेत. भाजपने अलगदपणे दूर केलेले सिन्हा सध्या तृणमूल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यांना राज्यसभेवर पाठवतील, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे ते सक्रिय झाले आहेत. शिवाय ममता बॅनर्जी यांनाही राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व हवे आहे. अशा स्थितीत विस्मरणात गेलेल्या आपल्याच राष्ट्र मंच संस्थेद्वारे यशवंत सिन्हा यांनी शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भाजपविरोधक व समविचारी मंडळींची बैठक बोलावली. पण तिचा आधीच इतका गवगवा झाला की, आता राष्ट्रीय राजकारणात आमूलाग्र बदल होणार, असेच सर्वांना वाटावे. विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार दिल्लीत गेले, अशी चर्चा आधी मुंबईत आणि मग दिल्लीत सुरू झाली.
एकीकडे भाजप व दुसरीकडे काँग्रेस यांना दूर ठेवून तिसरी आघाडी स्थापन करण्यासाठी शरद पवार सरसावले आहेत, असे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे हा तिसरा पर्याय कसा असेल, काँग्रेसची त्याविषयी काय भूमिका असेल, यावर दिल्लीत अपेक्षेप्रमाणे चर्वितचर्वण सुरू झाले. दिल्लीला गप्पा आणि अफवा यांसाठी असे विषय सतत हवेच असतात. त्यामुळे शरद पवार यांच्या निवासस्थानी काल दिवसभर पत्रकार, कॅमेरामन तळ ठोकूनच होते. कोणकोण बैठकीसाठी येत आहे, कोण मध्येच बाहेर पडले, याचे वर्णन सुरू होते. बैठक संपवून पवार कधी एकदा बाहेर येतात आणि कोणती मोठी घोषणा करतात, याकडे प्रसारमाध्यमांचे लक्ष लागले होते. पण पवार फार काही न बोलताच, केवळ प्रास्ताविक करून परत निघून गेले.
बैठकीची जी माहिती दिली गेली, त्यातून माध्यमांच्या हाती काहीच सनसनाटी वा मसालेदार लागले नाही. त्यामुळे विरोधकांची बैठक फसली, तो फ्लॉप शो ठरला, अशा बातम्या पसरल्या. बैठकीत काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी नव्हता. त्यामुळे मुद्दाम त्या पक्षाला निमंत्रण नव्हते, अशीही चर्चा झाली. पण काँग्रेसच्या तीन नेत्यांना निमंत्रण दिले होते, काही कारणास्तव ते आले नाहीत, असेही स्पष्ट झाले. अर्थात बैठकीचा अजेंडा स्पष्ट नसल्याने आणि शरद पवार नव्हे, तर यशवंत सिन्हा यांनी पुढाकार घेतला असल्याने काँग्रेसने आपल्या नेत्यांना बैठकीला न जाण्याच्या सूचना दिल्या असू शकतील. ही बैठक फसली की यशस्वी झाली, हे आयोजक असलेल्या सिन्हा यांनाही आताच सांगता येणार नाही, कारण ही पहिलीच बैठक होती. तिचा स्पष्ट अजेंडा नव्हता. शिवाय बैठकीचे आमंत्रण राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींबरोबर माजी न्यायाधीश, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, विचारवंत, अन्य मान्यवर, शेतकरी प्रतिनिधी यांनाही होते.
कोणत्याच राजकीय पक्षाशी थेट संबंध नसलेल्या या मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत तिसरी, चौथी वा कोणतीही आघाडी होणे वा त्याबाबत चर्चा होणेही शक्यच नव्हते. त्यामुळे बैठकीत या मंडळींनी देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्थिती, सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांवर लावली जाणारी देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची कलमे, कोरोना मृतांचे आकडे लपविण्याचा कथित प्रयत्न, लसीकरणास होणारा विलंब, पेट्रोल, डिझेल यांच्या किमतीतील भरमसाठ वाढ, खाद्यतेले व अन्नधान्यांची दरवाढ आणि एकूणच महागाई आदी विषयांचा आढावा घेतला. या सर्व मुद्द्यांवर मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे आणि सरकारला व्हिजन नाही, यावर सर्वांचे एकमत होते. पण कोरोना विषाणूंच्या संसर्गाच्या काळात सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरणे शक्य नाही, आंदोलनांसाठी हा काळ योग्य नाही, असेच विरोधकांना वाटत आहे. अशा स्थितीत वेळोवेळी आपण भेटावे, परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, दबाव गट बनवून सरकारला वळणावर आणण्याचा प्रयत्न करावा, अशी तिथे चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा यासह काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यासाठी त्यांना रणनीती ठरवायची आहे. पण पहिल्याच बैठकीत ती ठरू शकत नाही आणि काँग्रेसला दूर ठेवून भाजपविरोधात लढणे शक्य नाही, हेही सर्वांना माहीत आहे. आपण एकत्र आलो तर काँग्रेस काहीसे नमते घेईल, असेही काही विरोधकांना वाटत आहे. अशा विविध अंगांनी चर्चा झाली. लगेच निष्पन्न काहीच झाले नाही तरी त्यामुळे ही बैठक फसली असे म्हणता येणार नाही. विरोधकांच्या तंबूत अद्याप बरेच काही घडू शकेल. या तंबूत शिरून काँग्रेस तंबूचा ताबा घेते की यातील काही जणच या तंबूतून बाहेर पडतात, हे कळायला सहा महिने तरी लागतील.