तात्पुरता दिलासा

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाकडून त्याच्या निर्णयाची अधिकृत प्रत अद्याप प्राप्त न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या बुधवारपर्यंत स्थगित ठेवून मोदी सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला आहे. परिणामी त्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट आणखी काही काळ अमलात राहणार असून मुख्यमंत्री हरिश रावत यांच्या कामकाजावरही पुढील सुनावणीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी कोणताही अनुकूल वा प्रतिकूल अभिप्राय दिलेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयापर्यंत तो निकाल स्थगित असेल एवढाच या निर्णयाचा अर्थ आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात केंद्र सरकारने त्या राज्यात जारी केलेली राष्ट्रपती राजवट अवैध ठरविली होती. त्याचवेळी हरिश रावत यांच्याविरुद्ध बंड केलेल्या नऊ आमदारांचे सदस्यत्व ‘त्यांनी केलेल्या संवैधानिक पापासाठी’ रद्द ठरविले होते. त्याचबरोबर दि. २९ एप्रिलला विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्देश हरिश रावत यांनाही दिला होता. दि. २७ ला सर्वोच्च न्यायालय केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी ऐकणार असून त्याविषयीचा आपला अंतिम निकाल जाहीर करील. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निकालातील संबंधित बाबी स्थगित राहतील. गुरुवारी उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच भाजपाच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता उभी राहिली. त्या पक्षाचे बोलभांड पुढारी सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सरकारच्या त्या अपयशाबद्दल केंद्र सरकारचे वकील (अ‍ॅटर्नी जनरल) अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी यांना बडतर्फ करण्याची जाहीर शिफारसही त्यामुळे केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा केंद्रावरही जबर परिणाम होऊन हा निकाल बदलून घेण्याची किंवा किमान स्थगित ठेवण्याची तयारी त्याने तत्काळ सुरू केली. त्याप्रमाणे काल सकाळी साडेदहा वाजताच अ‍ॅटर्नी जनरल रोहतगी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर दुपारी सुनावणी होऊन न्यायालयाने उपरोक्त निकाल दिला आहे. आपली याचिका दाखल करताना रोहतगी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अधिकृत प्रत आपल्यापर्यंत पोहचली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ते कारण महत्त्वाचे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे, ही बाब या स्थगितीचे स्वरुप तात्कालिक व तांत्रिक आहे हे लक्षात यावे. सारांश, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल न करता त्याला पाच दिवसांपर्यंत रोखून धरले आहे एवढेच. तरीही हा निकाल मोदींच्या सरकारला व पक्षाला तेवढ्या दिवसांचा दिलासा देणारा आहे हे खरे. दि. २७ ची सुनावणी सुरू होऊन ती लवकर न संपल्यास दि. २९ ची विधिमंडळातील शक्तिपरीक्षा पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता येथे नाकारता येत नाही. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविणारा आल्यास उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवट काही काळ कायमही राहील. विधिमंडळाची ७१ ही सदस्यसंख्या लक्षात घेतली व उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेले नऊ बंडखोर काँग्रेस सदस्यांचे सभासदत्व सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले तर येणाऱ्या शक्तिपरीक्षेत हरिश रावत यांना बहुमत मिळेल हे निश्चित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सदस्यत्व ग्राह्य मानल्यास या शक्तिपरीक्षेत भाजपालाही आपले नशीब अजमावता येणार आहे. तात्पर्य, आताच्या तात्कालिक निकालाने काँग्रेस व भाजपा यांच्यातील शक्तिपरीक्षा काही काळ दूर केली असली व राष्ट्रपती राजवटीला आणखी काही काळ कायम ठेवले असले तरी उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे रावत सरकारची खरी परीक्षा विधिमंडळातच होणार आहे हे निश्चित. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बहुमत प्राप्त केल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी देश काँग्रेसमुक्त करण्याची गर्जना केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी अरुणाचलमधील काँग्रेस सरकार त्याच्या पाठीशी असलेल्या आमदारांमध्ये फूट पाडून खाली खेचले. तोच प्रयोग त्यांनी उत्तराखंडमध्येही आता केला. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या या खेळीवर जबर प्रहार केला आहे. राज्यांच्या विधानसभेतील बलाबलावर यापुढे जाड भिंगातून पाहायचे व जमेल तेव्हा विरोधी पक्षाची सरकारे त्यांचे सभासद आपल्याकडे वळवून पदभ्रष्ट करायची ही तुमची खेळी आहे, असा परखड अभिप्राय उच्च न्यायालयाने त्याच्या निकालात दिला होता. परिणामी भारत काँग्रेसमुक्त करण्याचे मोदी व शाह यांचे स्वप्न भंगले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ते स्वप्न आणखी काही दिवस पाहाता येणार आहे. मात्र या कुरघोडीच्या राजकारणात सरकारएवढीच न्यायव्यवस्थेची विश्वसनीयताही जनता तपासून पाहणार आहे हे त्या संस्थांनी लक्षात घ्यायचे आहे.