डोळ्यांतील आसवे सुकून गेली, आता कोरडी सहानुभूती पुरे!

भाजपाच्या आमदारांना आपापल्या मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी, यात उशीरच झाला आहे.

किरण अग्रवालसत्तेचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही, त्यामुळे मुंबई मुक्कामी असलेल्या भाजपाच्या आमदारांना आपापल्या मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी, यात उशीरच झाला आहे. शिवाय, या पक्षाचे बहुसंख्य आमदार शहरी भागातले असून, महानगरातील आमदार तर आपापल्या महापालिकांतील महापौर निवडीच्या राजकारणात गुंतले आहेत. त्यांना कुठे वेळ मिळाला ग्रामीण भागात जाऊन नुकसानग्रस्तांची विचारपूस करायला? नाही तरी, आसवे सुकून गेल्यावर डोळे पुसण्याला तितकासा अर्थ उरत नाही, जेव्हा बळीराजा धाय मोकलून रडत होता, पंचनाम्यांची कासवगती होती; तेव्हा जुजबी व धावत्या भेटींखेरीजची संवेदनशीलता अभावानेच दिसली. आता बांधावर येण्यापेक्षा सरकारी निकषांना शिथिल करून नुकसानग्रस्तांना मदतीचा हात कधी व कसा दिला जाईल, याची योजना अपेक्षित आहे; पण त्यासाठी सरकार कुठे आहे?गेल्या महिन्याच्या अखेरीस परतून आलेल्या पावसाने संपूर्ण राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या डोळ्यांत पाणी आणले. द्राक्ष, डाळिंब, संत्र्यांपासून ते बाजरी, सोयाबीन, कापूस, मका, कांदा व भाजीपाला अशा सर्वच पिकांना त्याचा मोठा फटका बसला. अनेकांचा हातातोंडाशी आलेला घास गेला. नेमकी याचवेळी राज्यातील सत्तेच्या सारिपटावरील सोंगट्यांची फिरवा-फिरव सुरू होती. अर्थात, अजूनही या संबंधीचा तिढा सुटलेला नसल्याने व राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ ओढवल्याने अस्मानी संकटाकडे पुरेसे लक्षच दिले गेलेले दिसले नाही. आता सत्तास्थापनेला अवकाश मिळाल्याने अजूनही परतून येण्याची जिद्द बोलून दाखविणाºया भाजपने त्यांच्या आमदारांना गावाकडे परतण्याची मुभा देताना नुकसानीचा आढावा घेण्याचे सुचविले खरे; परंतु दरम्यानच्या काळात बहुसंख्य ठिकाणचे पंचनामे उरकून गेले आहेत. त्यामुळे संबंधितांनी दौरे केलेत तरी, ते औपचारिकतेचेच ठरतील. निसर्गाने घडविलेल्या नुकसानीतून स्वत:ला सावरत हाती उरले ते वाचविण्याच्या धडपडीत बळीराजा आहे. अश्रू पुसण्याची वेळ गेली, आता प्रत्यक्षात व पुरेशा नुकसानभरपाईसाठी पाठपुरावा करण्याची वेळ आहे. केंद्रातील सरकारने मनावर घेतले तरच ते शक्य होईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, पावसाचा फटका बसल्या बसल्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी जागोजागी भेट देऊन नुकसानग्रस्तांना धीर दिला, त्यानंतर जागे होत तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, गिरीश महाजन व शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे आदींनी काही भागात दौरे केले. अगदी अलीकडेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनीही पाहणी केली. या सर्वांच्याच पाहणीत एक समान बाब पुढे आली ती म्हणजे, नुकसानभरपाई व पीकविम्याचे पारंपरिक निकष बदलण्याची. निसर्गाने नागवल्याचे दु:ख मनात असताना, त्या दु:खावर फुंकर मारली जाण्याऐवजी तुटपुंज्या सरकारी मदतीच्या तºहा समोर येतात तेव्हा दु:ख अधिक तीव्र होऊन जाते. आता तेच होते आहे. पीकनिहाय उत्पादन खर्च व बाजारमूल्याचा विचार न करता सरकारी चाकोरीतून मदतीचे अहवाल केले जात आहेत. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा लाखांत असताना हाती हजारात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. मा. राज्यपाल महोदयांनी शेतीपिकांसाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार आणि फळबागांसाठी १८ हजार मदत जाहीर केली आहे. या खेरीज जमीन महसुलात सूट व नुकसानग्रस्तांच्या पाल्यांचे शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. पण ही मदत तुटपुंजी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नुकसानीचे व मदतीचे प्रमाण यात मोठी तफावत राहणार आहे. त्यातही गेल्या वर्षी नुकसान झालेल्यांनाही अजून मदत मिळालेली नसल्याच्या तक्रारी पाहता यंदाच्या नुकसानीची जी काही भरपाई मिळणार आहे ती समाधानकारक ठरण्याबाबत प्रश्नच उपस्थित व्हावा.

नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार गाव-शिवारांमधील साडेसहा लाखांपेक्षा अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. लहान, अल्पभूधारकांची तर खूपच बिकट अवस्था झाली आहे. दोन पैसे हाती येण्याऐवजी, जे गुंतवून बसले व दुकानदारांचे किंवा सोसायट्यांचे देणे आहे तेच कसे फेडता येईल, याची चिंता आहे. या चिंतेतून टोकाचा निर्णय घेत काही बांधवांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. गेल्या जानेवारीपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात ४६ बांधवांच्या आत्महत्या घडून आल्या आहेत. तेव्हा, सत्तेचा खेळ खेळण्यापेक्षा हिंमत सुटत चाललेल्या शेतकरीवर्गाला धीर देत, तातडीने त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचविण्याची गरज आहे. सत्ता येते व जातेही; पण मनाने खचलेल्या बळीराजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले नाही तर त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याला अर्थ उरणार नाही. राजकीय पक्षाच्या व सत्तेच्या पलीकडे जाऊन माणुसकीतून यासंबंधी विचार व्हायला हवा. राज्यात राष्ट्रपती राजवट असली व या काळात धोरणात्मक निर्णय होणार नसले तरी, केंद्राकडे पाठपुरावा करून अधिकची भरपाई मिळवता येणार आहे. लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांकडून यासंदर्भात अधिक अपेक्षा आहेत.