संघाचा 'नाइलाज' सुरू...

वे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमित शहा या आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला भाजपाचे अध्यक्षपद देणे, यात काहीही गैर नाही.

पंतप्रधानपदावरील नेत्याने आपल्या इच्छेनुसार आपल्या पक्षाचा अध्यक्ष नेमायचा, ही परंपरा थेट पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून देशात सुरू आहे. त्यामुळे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमित शहा या आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला भाजपाचे अध्यक्षपद देणे, यात काहीही गैर नाही. ते नाव समोर आणताना त्यांनी पक्षाचे दुसरे दोन निस्तेज सचिव जयप्रकाश नड्डा (हिमाचल प्रदेश) आणि ओमप्रकाश माथूर (राजस्थान) यांना मागे ठेवले आहे व तसे ठेवणे एवढ्या मोठ्या पक्षातील इतक्या साऱ्या इच्छुकांची संख्या लक्षात घेता समजण्याजोगेही आहे. न समजण्याजोगी बाब मात्र वेगळी आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर आतापर्यंत आलेली माणसे कमीअधिक गुणांची असली, तरी ती अपराधी वा अपराधांचे ओझे शिरावर असणारी नव्हती. अमित शहांचे तसे नाही. २००२मध्ये गुजरातेत झालेल्या धार्मिक दंग्यातले ते एक प्रमुख आरोपी आहेत. काँग्रेसचे खासदार शहाबुद्दिन व त्यांची पत्नी कौसरबी यांच्या २००५मध्ये झालेल्या खुनातही ते आरोपी म्हणून अडकले आहेत. या दाम्पत्याच्या खुनाचे प्रत्यक्ष साक्षीदार राहिलेल्या तुळशीराम प्रजापती यांचा २००६मध्ये खून झाला व त्यातही शहा यांना न्यायालयाने आपल्यासमोर हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. शहा यांनी त्याचा अवमान करून न्यायालयात हजेरी लावली नाही. परिणामी, त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीसही बजावण्यात आली आहे; पण शहा यांचा पक्ष सत्तेवर आहे आणि त्यांचे ‘सैंय्या कोतवाल’ झाले आहेत. त्यांनी सगळ्या हिकमती करून ते समन्स बजावणाऱ्या न्यायाधीशांचीच आता बदली करविली आहे. दिसायला हे प्रकरण साधे व वरवरचे असले, तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. राजकारणातल्या घटना तशाही सरळसाध्या असत नाहीत. अमित शहा हे नरेंद्र मोदींचे सर्वांत विश्वासू व आतल्या गोटातले कार्यकर्ते आहेत. गुजरातमधील त्यांच्या आजवरच्या सर्व निवडणुकांचे तेच सूत्रधार व संचालक राहिले आहेत. परवाच्या निवडणुकीतही त्यांच्या हाती मोदींच्या वाराणसी या क्षेत्राची व उत्तर प्रदेशाची सारी सूत्रे मोदींनी सोपविली होती. त्या राज्यातील ८० पैकी ७१ जागा जिंकून त्यांनी आपल्यावरचा मोदींचा विश्वास सार्थही ठरविला होता. माध्यमांनी त्यासाठी त्यांचा बेंडबाजा एवढा वाजविला, की त्यांच्या पक्षातील काहींना त्यांचे नाव देशाच्या गृहमंत्रिपदासाठीही सुचवावेसे वाटले. अमित शहांचा इतिहास ठाऊक असणाऱ्यांनी त्याची तेव्हा धास्ती घेतली होती. राजनाथसिंहांमुळे त्यांचे नाव तेव्हा मागे पडले असले, तरी आता ते पक्षाध्यक्षपदासाठी पुढे आले आहे. त्यांना मोदींचा पाठिंबा असल्यामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणीही त्याला विरोध करणार नाही. अडवाणी व मुरलीमनोहर क्षीण आहेत आणि सुषमा स्वराज नाराज असल्या तरी बलहीन आहेत. मग राहता राहिला संघ. अमित शहा यांच्या नावाला संघातील राजवटही फारसा विरोध करण्याच्या अवस्थेत उरली नाही. मोदी त्यातल्या कर्त्यांचे काही ऐकणार नाहीत आणि आपले ऐकले न जाणे ही बातमी होण्याची धास्ती संघाच्या पुढाऱ्यांनाही आहेच. या ठिकाणी इतिहास व राजकारणाचा अभ्यास असणाऱ्यांना एक गोष्ट आठवावी. १९५०च्या दशकारंभी संघाने जनसंघाची स्थापना केली तेव्हाच ‘ही नवी संघटना फार काळ तुमच्या शब्दात राहणार नाही,’ असे प्रत्यक्ष स्वा. सावरकरांनी गोळवलकर गुरुजींना बजावले होते. ‘तुम्ही संघस्थानाबाहेर जाणार नाही आणि ते समाजात राहून राजकारण करतील. या स्थितीत एक दिवस ते तुम्हाला डोईजड होतील आणि तुमच्या आज्ञेबाहेर जातील,’ हे सावरकरांचे तेव्हाचे म्हणणे होते. मोदींना पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा पट्टाभिषेक करायला संघाने ज्या स्थितीत मान्यता दिली, ती सावरकरांचे ते बोल खरे ठरविणारीच होती आणि एकवार वाकले, की मग पुढचे वाकणे हा सवयीचा व कधी नाइलाजाचा भाग होतो. संघाचा नाइलाज सुरू झाला आहे. त्याचा विरोध परिणामकारक होणार नसल्याने त्याच्या संमतीलाही फारसे वजन असणार नाही, हे उघड आहे. तथापि, शहांचा प्रश्न एकट्या संघाचा, भाजपाचा वा मोदींचा नाही. तो कायद्याचा, न्यायालयांचा, घटनेचा व देशाचा आहे. एवढ्या साऱ्या आरोपांचे मोठे ओझे डोक्यावर असलेला माणूस सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षपदी नेमला जाणे, हा एकट्या भाजपाचा अधिकार मानला तरी तो समाजमान्य होणारा नाही. उद्या असा अधिकार समाजाने मान्य केला, तर देशातल्या इतर गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश करू न देण्याच्या सध्याच्या हालचालींना काही अर्थही उरणार नाही.