‘टास्क फोर्स’ने भले व्हावे !

राज्यात प्रामुख्याने विदर्भात कापसाचे विक्रमी उत्पादन होते. पण कापूस उत्पादक प्रदेश असलेल्या विदर्भाच्याच पदरी नेहमी निराशा आली आहे. कापसाच्या हमीभावाचा प्रश्न योग्यरीत्या सुटलेला नाही. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न होत नाही. झाले तरी भाव मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र आजही सुरू आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात १ मार्च ते ३१ मे २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ६३९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, अशी कबुली सरकारनेच विधिमंडळाच्या सभागृहात दिली आहे. यापैकी सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भातील आहेत, हे आवर्जून नमूद करावे लागेल. काँग्रेसच्या काळातही केंद्र व राज्याने भरीव पॅकेज देऊनही शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न केला. हजारो कोटींची उधळपट्टी होऊनही शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा निघालेला नाही. मुळात शेतकºयांच्या नेमक्या समस्या काय आहेत, याविषयीचाच अभ्यास केला जात नाही. हमीभावाच्या मूळ प्रश्नाकडेच कानाडोळा करून उपाययोजनेच्या मलमपट्ट्या लावल्या गेल्याने आजही आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. याआधी कापसावरील ‘लाल्या’नेही शेतकºयांच्या तोंडचा घास हिरावला होता. नंतर कीटकनाशक फवारणीने शेतकºयांचे बळी घेतले. केवळ कापूसच नव्हे तर सोयाबीनच्या बाबतीतही असेच अनुभव आहेत. असे एकानंतर एक शुक्लकाष्ट बिचाºया शेतकºयांचे मागे लागलेले आहे. एकीकडे शेतीत सधनता आणि दुसरीकडे शेतीत अधोगती असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. नवनवीन प्रयोग करण्याची मानसिकता शेतकºयांमध्ये निर्माण करण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतीचे प्रयोग शेतीवर राबविणे गरजेचे आहे. बोंडअळी असो की अन्य कुठलाही रोग त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी कृषी खात्याने उचलली पाहिजे. गतवर्षी कापसावर बोंडअळी आली. प्रामुख्याने विदर्भातील शेतकºयांचेच प्रचंड नुकसान झाले. मात्र, शेतकºयांनी पीक विम्याची रक्कम भरूनही नुकसानभरपाई देणाºया कंपन्यांनी अटींची हेकेखोरी सुरू केली. यंदाच्या हंगामात अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतकºयांची पीक विम्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. तसेच बोंडअळीने नुकसान झालेल्या ४४ लाखपैकी ३८ लाख शेतकºयांच्या खात्यावर विम्याची रक्कमही जमा करण्यात आली आहे. मात्र, यात विमा कंपन्यांचा हलगर्जीपणा शेतकºयांना त्रस्त करीत आहे. राज्य सरकार अशा कंपन्यांवर कारवाई करेल आणि यासाठी ‘विशेष टास्क फोर्स’ तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. केवळ ‘टास्क फोर्स’ तयार केल्याने या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघेल, याची शाश्वती नाही. कारण, पीक विमा कंपन्यांबाबतचे शेतकºयांना आलेले आजवरचे अनुभव हे वाईटच आहेत. असे अनुभव पाठीशी असताना अशा विमा कंपन्यांवर कडक कारवाईचा पवित्रा सरकारने उचलणे गरजेचे आहे.