दुर्दैवी घटना घडल्यानंतरच राज्यकर्त्यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे तात्पुरते लक्ष जाते वेधले

पिकांवरील किडीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी फवारण्यात येत असलेल्या कीटकनाशकाने घेतलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील १८ शेतक-यांच्या बळींची अखेर सरकारने उशिरा का होईना दखल घेतली. एरवी हेच सरकार अशा काही दुर्दैवी घटना घडल्या की तत्काळ टिष्ट्वट करून आपली कार्यतत्परता दाखवते. मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी लागलीच घटनास्थळाला भेट देतात. नुकसानभरपाई जाहीर करतात.परंतु या घटनेत ज्यांचा जीव गेला ते शेतकरी आणि त्यातही बहुसंख्य आदिवासी असल्याने राज्यकर्त्यांचे मन विदीर्ण व्हायला वेळ लागला. ज्या कीटकनाशकामुळे या गरीब शेतकºयांचा नाहक बळी गेला आहे त्या कंपनीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी आहे. तरीही त्याचा वापर भारतात होत असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर अशीच आहे. संतापाची गोष्ट अशी की सरकारने अद्यापही या कीटकनाशक कंपनीवर बंदी घातलेली नाही. खरे तर पिकांवर फवारणी करीत असताना सरकारच्या कृषी विभागाकडून शेतकºयांना वारंवार मार्गदर्शन मिळायला हवे. पण, तसे होत नाही. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील संशोधकही अशावेळी स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे या शेतक-यांचा झालेला मृत्यू हा केवळ विषारी कीटकनाशकामुळे नव्हे तर त्यामागे सरकारी अनास्थाही तेवढीच कारणीभूत आहे. या कीटकनाशकामुळे मरण पावलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी ती पुरेशी नाही. सरकार आता कीटकनाशकाची फवारणी करणा-या शेतक-यांना मास्क पुरविणार आहे. पण या कीटकनाशक कंपनीवरील बंदीचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. शेतक-यांना एकीकडे कर्जमाफी द्यावी, पण त्याचवेळी १८ शेतकरी आपला जीव नाहक गमावत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करावे, हा राज्यकर्त्यांचा दुतोंडीपणा साºयांच्याच लक्षात यावा असा आहे. आता या दुर्दैवी घटनेचेसुुद्धा राजकारण होईल. सर्वच राजकीय पक्ष आणि शेतकºयांच्या संघटनांचे नेते या दिवंगत शेतकºयांच्या घरी येतील, त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करतील, नंतर आरोेपांच्या फैरी सुरू होतील. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष रान उठवतील. पण नंतर हा विषय सा-यांच्याच विस्मरणात जाईल. शेतकºयांच्या नष्टचर्याबद्दल सरकार कुणाचेही असो हीच अनास्था बाळगली जाते. पण, या सर्व नौटंकीत मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. एखादा अपघात किंवा दुर्दैवी घटना घडल्यानंतरच राज्यकर्त्यांचे त्या प्रश्नांकडे तात्पुरते लक्ष वेधले जाते. एरवी ते बुलेट ट्रेनच्या उभारणीत व्यस्त असतात.